Worldlink ads

गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति : प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा प्राथमिकता

धनबहादुर गुरुङ
भाद्र १८, २०७८
Gandaki Education Niti Photo 1

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय शिक्षा नीति, २०७८ तयार पारेको छ । गत वर्ष चैत १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ८ सदस्यीय प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन तयारी समितिले सो नीति तयार पारेको प्रदेश शिक्षा नीतिमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सोबारे प्रदेशको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । बालविकास तथा शिक्षाका लागि स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । ‘बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंगको रुपमा विकास गरी गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा सबै बालबालिकाको समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने’ नीतिमा भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा बालविकासमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकले चालु आवदेखि मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने घोषणा गरिएको छ । बजेटअनुसार संघ सरकारले मासिक ७ हजार र सम्बन्धित स्थानीय तहले मासिक ८ हजार रुपैयाँ खर्च बालविकासमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ तर संघीय सरकारको बजेटमा यो घोषणा गर्दा प्रदेश सरकारको भूमिका भने गौण बनाइएको छ । तर प्रदेश सरकारले यसका लागि स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने भनेको छ । यसबाहेक ‘तीन वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा प्रदेश सरकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तह र अभिभावकहरूको साझेदारीमा १ वर्ष थप गरी २ वर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ पनि नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
यता, प्रदेश सरकारले भने बालबालिकाको सुरक्षा, पोषण, खेल (सामग्री र स्थान), बालउद्यान, शयनस्थल, भवन, कक्षाकोठा, दिवाखाजा व्यवस्थापनसहित भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा मापलदण्ड र कार्यविधि बनाई स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने भनेको छ । प्रदेशभित्रका सबै विद्यालयमा समान शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न प्रदेश तहको पाठ्यक्रम विकास गर्ने, मातृभाषामा अध्यापनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

२०७६ को शैक्षिक तथ्यांक अनुसार गण्डकीमा पूर्वप्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना हुने दर ७९ प्रतिशत देखाएको छ ।

यसैगरी, शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग, मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा भिœयाउने र टिकाउने, प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा जोड र प्राविधिक शिक्षामा एकद्वार प्रणाली र अनुसन्धानमा आधारित उच्च शिक्षा मुख्य नीतिगत प्रावधानभित्र राखेको छ । गण्डकी विकास सेवा, एक स्थानीय तह एक पुस्तकालय, एक विद्यायल एक पुस्तकालय, शैक्षिक सुशासन, शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था लगायत विषयलाई नीतिगत प्रावधानमा समेटेको छ । यसबाहेक विद्यार्थीमा वैज्ञानिक एवं समालोचनात्मक चिन्तनको विकास गर्न शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, विद्यार्थीलाई इमानदार, अनुशासित र नैतिकवान् बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
शिक्षामन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषयमा विवाद नगरी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । तीनै तहको सरकार सक्षम हुन शिक्षा नै पहिलो आधार भएका कारण प्रदेशले शिक्षा नीति ल्याएको मन्त्री श्रेष्ठले प्रष्ट्याए । प्रदेशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर बेरोजगारलाई निरुपण गर्दै उत्पादनउक्त प्रदेश बनाउने आफूहरुको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षाका लागि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेशले सहजीकरण गर्ने र संघ सरकारबाट आउने सहयोगमा प्रदेशले पुलको काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । शिक्षा सबैको भएका कारण आफूहरुले सहयोग र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याएको बताउँदै पछि ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि ल्याएर अगाडि बढ्ने सुनाए । बालविकास कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन श्रव्यदृश्य, वस्तुगत अध्ययनलगायत विषयमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताए । नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटबाट नपुग हुने हदसम्म थप अनुदान उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । विद्यालय मर्जर गर्दा भूगोलका कारण विद्यार्थीलाई आवतजावतमा असहज हुने स्थिति आउन सक्ने हुँदा विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
२०७६ को शैक्षिक तथ्यांक अनुसार गण्डकीमा पूर्वप्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना हुने दर ७९ प्रतिशत देखाएको छ । आधारभूत तहमा ९५ प्रतिशत हाराहारी छ । माध्यमिक तहमा त्यो तथ्यांक स्वात्तै घटेर ४८ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात् गण्डकी प्रदेशमा १ कक्षामा भर्ना भएकामध्ये आधा विद्यार्थीले पनि माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गर्दैनन् । सोही वर्षको अर्को तथ्यांकमा करिब ३ प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक तहमा भर्ना भएपछि बीचैमा कक्षा छोड्छन् । २ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भएर कक्षा दोहोर्‍ याउँछन् । यही शैक्षिक खाडल पुर्न र शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सरकारले शैक्षिक नीति ल्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । गण्डकी प्रदेशको साक्षरता प्रतिशत ७४ प्रतिशत छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी ४ हजार ३ सय १७ विद्यालय छन् । त्यसमा सामुदायिकतर्फ ५ लाख ४९ हजार र संस्थागततर्फ १ लाख ६५ हजार विद्यार्थी पढ्छन् ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले प्रदेश शिक्षा नीति ल्याएर मात्र नहुने भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए । ७ प्रदेशमध्ये शिक्षा नीति बनाउने गण्डकी पहिलो भएको उनले बताए । नीति बनाउने प्रतिस्प्रर्धाको संस्कृति विकास भएको समयमा कार्यान्वयन पनि सही ढंगबाट गर्दै प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल सावित गर्न उनले सुझाव दिए । प्रदेशमा छिट्टै स्वास्थ्य र उर्जा नीति पनि ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Jewellery

    sanil ads

    wordlink ads