Worldlink ads

सेती नदी र पाताले छाँगो निजी कम्पनीलाई

प्रकाश ढकाल
श्रावण १७, २०७८
patale chango

पोखरा । चौतर्फी विरोधका बीच पोखरा महानगरपालिकाले ४ दशकका लागि महत्वपूर्ण स्रोतहरु निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिएको छ । पोखराको सेती नदी र पाताले छाँगो निजी कम्पनीलाई दिइएको हो । शुक्रबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र ठेकेदार कम्पनी सेती क्यानोनका अध्यक्ष कर्केनकुमार गुरुङबीच प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अब प्रदेश र संघ सरकारबाट स्वीकृति पायो भने आयोजना कार्यान्वयनमा अघि बढ्छ । ‘५ वर्षसम्म पनि सहमति आएन भने आयोजना अघि बढ्दैन । माथिल्ला सरकारको स्वीकृति पाएपछि मात्रै डिपिआर गर्ने अधिकार पाउँछ,’ बरालले भने, ‘स्थानीयको चासोलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । उहाँहरुले भन्नुभएका धेरै कुरा डिपिआरमा समेटिन्छ ।’
पोखराको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनका लागि निजी क्षेत्र आकर्षित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘पोखराको पर्यटनलाई पुनरुत्थानका लागि यो आयोजना आएको हो । कालीगण्डकीबाट भैरहवा–मुक्तिनाथ जोडियो भने पोखराको पर्यटन घट्छ । हामी अहिले नै तयार नभए ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्नैपर्छ नत्र राज्यकोषमा मात्रै निर्भर हुन्छौं । आर्थिक विकासले गति लिँदैन । आयोजना सही वा गलत भन्ने त कार्यान्वयनमा देखिने हो ।’ जनप्रतिनिधि र विज्ञले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गरेको उनले बताए ।
यसअघिका रिपोर्टहरुमा पोखराको सेतीनदी क्षेत्र र पाताले छाँगो वरपर भौगोलिक जोखिम बढी छ । सेती र पाताले छाँगो नजिक संरचना बनाउनसमेत बन्देज लगाइएको छ । सामान्य संरचना बनाउँदासमेत जोखिम हुने क्षेत्रमा ठूला भवन निर्माण गर्दा सुरक्षित नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । सन् १९९८ को प्रतिवेदनले पोखरामा सेती नदीको नदीपुरदेखि रातो पैह्रोसम्मको ठाउँलाई ‘रेड जोन’मा पारेको थियो । महानगरले गाईघाटदेखि दोबिल्लासम्मको साढे ८ किलोमिटर क्षेत्र र पाताले छाँगोदेखि फेवा ड्यामसम्मको डेढ किलोमिटर क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेको हो ।
ठेक्का सम्झौतापछि डिपिआर निर्माणको काम सुरु हुनेछ । सेती खोंचमा क्यान्टिलिभर पुल, रेस्टुरेन्ट, बाल उद्यानलगायत विभिन्न संरचना बन्नेछन् । कम्पनीका अध्यक्ष गुरुङले आफ्नै योजना अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काम गर्न लागेको बताए । ‘मेरो २०४४ सालदेखिको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । पहिले नै आँट्न खोजेको हो, राजनीतिक माहोल ठीक थिएन,’ उनले भने, ‘यो प्रोजेक्ट महानगरलाई मैले नै देखाएको हो । तारन्तार धाएपछि बल्ल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समय दिनुभयो ।’ गुरुङले आफू वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा पढ्दा नै यसबारे अनुसन्धान गरेको उनले सुनाए ।
‘सेती र पाताले छाँगो देखेर रुन मन लाग्छ । माल पाएर पनि चाल नपाएका रहेछौं हामीले । हजारौं खर्च गएर पोखरा पुगेका पर्यटकहरु के हेरेर फर्किने ? १० मिनेट पनि भुल्ने ठाउँ छैन,’ उनले थपे, ‘यो हाम्रा लागि बेइज्जतको कुरा हो । पोखरा रमाइलो छ, तर एकदिनका लागि छ । त्यसपछि के गरेर बसाइँ लम्ब्याउने ? अब सोच्ने बेला भएन र ?’ नयाँ बन्ने आयोजनाले कम्तीमा २ दिन पर्यटकको बसाइँ बढाउने उनको दाबी छ । ‘यी ठाउँमा पर्यटकीय आकर्षण थप्ने गरी लगानी गर्न चाहन्छु । पोखरामा पर्यटनको विकास गर्ने होभ नै होटल रेस्टुरेन्टमात्रै होइन, अरु क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘जसले दिनको समय पनि रमाइलोसँग बितोस् । मेरो आयोजनाले कम्तीमा २ दिन बसाइँ बढाउँछ । यसरी नै अरुले पनि लगानी गरे पर्यटकहरु मज्जासँग भुल्न सक्छन् ।’

सम्झौता अनुसार २ वर्षभित्र डिपिआर बनाउने र त्यसपछिको ५ वर्षमा पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने योजना छ

विज्ञहरुचाहिँ सेतीलाई मजाकको रुपमा लिन नहुने बताउँछन् । ‘जोखिम छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै त्यसलाई चलाउनु राम्रो होइन । भोलि ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनीहरु भन्छन्, ‘भोलि हुने क्षतिको आकलन अहिले नै गर्ने हो । अव्यवस्थित रुपमा संरचना बनाउन रोक्नुपर्छ ।’ सेती खोंचमा पूर्वाधार बनाउन डेढ अर्ब लगानी गर्ने योजना छ भने पाताले छाँगोमा ५० करोडभन्दा बढी लगानी हुनेछ । सम्झौता अनुसार २ वर्षभित्र डिपिआर बनाउने र त्यसपछिको ५ वर्षमा पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने योजना छ । थप २ वर्ष निर्माणमा लगाउन मिल्छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले यसका लागि आफ्नै ऐन बनाएको छ । महानगरको ऐन संघको ऐनसँग बाझिने खालको छ । संघको ऐनमा बढीमा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि सानिसा अवधारणामा ठेक्का दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । विशेष परिस्थिति देखाएर ठेक्का थप्नु परे दोश्रो चरणमा २० वर्ष थप्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । पोखराले सिधै ४० वर्षसम्म ठेक्का लगाउन मिल्ने गरी ठेक्का बन्दोबस्तीको ऐन बनायो । पोखराको ऐन अनुसार सम्झौता कुनै पनि परिस्थितिमा थप नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले बताए । लामो समयसम्म संवेदनशील सम्पदा ठेक्का दिँदा सन्ततीलाई असर पर्ने भन्दै संरक्षणकर्मी र राजनीतिक दलहरुले महानगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए । अहिले अख्तियार कार्यालयले समेत छानबिन सुरु गरेको छ ।
विज्ञहरुले सेती नदी नचलाउन आग्रह गरे पनि विज्ञहरुको सुझाव नै गलत भएको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका फोकल पर्सन महेन्द्रबहादुर गोदारले बताए । ‘सम्झौता गरेर डिपिआर र इआइए गर्नु भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको हो । रिपोर्ट आउँदा सेती वरिपरि कति गहिरो छ, क्षेत्रफल कति छ भन्ने एक्सरे हुन्छ । यो त ठूलो कुरा हो नि, विदेशी विज्ञ आएर अध्ययन गर्छन्,’ उनले भने, ‘बाहिर पब्लिकले बुझ्दैनन्, जान्दैनन् । विज्ञता हासिल गरेका, पीएचडी गरेकाहरु पनि मनलाग्दी बोल्छन् । म विज्ञ हो भन्छन्, कुरा नबुझी बोल्छन् । हामी त्यस्ता कुरा सुन्दैनम्, प्रक्रिया अघि बढाउछौं ।’
सेती खोंचको आयोजनाबाट अवधि छुट्याएर आम्दानी तोकिएको छ । सुरुको ५ वर्ष ५० लाख रुपैयाँ र आम्दानीको थप ५ प्रतिशत महानगरलाई दिने भनिएको छ । ६ देखि १० वर्षसम्म ७५ लाख, ११ देखि १५ सम्म १ करोड, १६ देखि २० सम्म १ करोड २५ लाख, २१ देखि २५ सम्म १ करोड ५० लाख, २६ देखि ३० सम्म १ करोड ७५ लाख र ३० देखि ४० वर्षसम्म २ करोड वार्षिक र थप ५ प्रतिशत आम्दानी दिनुपर्छ । यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन १ अर्ब ५८ करोड लगानी गर्ने मनसायपत्र बुझाएको छ । पाताले छाँगोमा भने ५० करोड लगानी गर्ने र वार्षिक २ करोडका दरले महानगरको खातामा जम्मा गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । रामघाट, मरे खहरे पनि ठेक्कामा दिन लागिएको छ । फेवातालको सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण र उपभोगका लागि जेठमै २४ वर्षका लागि ठेक्का लगाइएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Jewellery

    sanil ads

    wordlink ads