Worldlink ads

मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीको १७ बुँदे निर्देशन ,पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्व पहिलो शर्त

आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण १०, २०७८
CM Direction to minister

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्वको भावनालाई मूर्तरुप दिन खर्च प्रणालीमा मितव्ययिता र पारदर्शिता अपनाउन मन्त्री, प्रमुख सचिव र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा उनले बेरूजु र उजुरी फर्छ्यौटमा पूर्ण तदारुकता देखाउन निर्देश गरेका हुन् । प्रदेश सरकारको श्वेतपत्र, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति, मन्त्रालय र अन्तरगतका वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न गर्न आफ्नो क्षमता र सामथ्र्यको पूर्ण उपयोग गर्न उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘यहाँहरुको कुशल नेतृत्वले उपलब्ध सिमित स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनमा ध्यान दिनै नै छ ।’
मन्त्रालयको संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ बनाउँदै आफू मातहतका निकाय÷समिति÷संरचनाहरूको प्रभावकारितामा बृद्धि ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे । चालु खर्चलाई मितव्ययी बनाउने र पूँजीगत खर्चको परिचालनमा प्रभावकारिता वृद्धि हुनेमा उनले विश्वास गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूँजीगत खर्च गर्ने अवस्थालाई यसै आर्थिक वर्षदेखि यहाँहरुको कुशल नेतृत्वले अन्त्य गर्ने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘खर्च गर्ने क्षमता, मितव्ययिता तथा परिणाममुखी विकासमा यस प्रदेशको साख उच्च गराइराख्न अहोरात्र खटिनुहुनेछ । प्रदेशका सम्भावना र सवल पक्षहरुको अधिकतम उपयोग गरी लाभान्वित हुन अन्य प्रदेशको असल अभ्यासलाई हाम्रो अनुकूल प्रयोग गर्न प्रोएक्टिभ हुनुहुनेछ ।’

सरकार प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्दै जनतालाई प्रजातान्त्रिक लाभको न्यायोचित वितरण गर्न दत्तचित्त रहेको भन्दै उनले जनता सरकारको दैलोमा होइन सरकार जनताको दैलोमा सेवा पु¥याउन प्रतिवद्ध रहेको आभास हामीले दिनु जरुरी रहेको बताए ।

संविधानले आत्मसात गरेको सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त बमोजिम नै प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारकाबीच रहेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कुशल संयोजनकर्ता र समन्वयकर्ताको भूमिकामा रही सुशासन, विकास र जनताका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व पूरा गर्न व्यावसायिक, परिणाममूलक, र मापनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी कार्य सम्पादन गर्ने विश्वास उनले लिएका छन् ।

कोरोना महामारीले समग्र जीवनलाई थला पारेको विषम परिस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउने एक मात्र उपाय कोरोना विरुद्धको खोप नै रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार गठन भएदेखि नै सबै प्रदेशबासीलाई खोप उपलब्ध गराउने कुरामा कृत संकल्पित रहँदै आएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले आवश्यक बजेटको समेत प्रबन्ध गरेको छ भने खोप हासिल गर्नका लागि प्रयत्नहरु गर्दै आएको छ । खोप प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैसँग आ–आफ्नो ठाँउबाट सक्दो पहल यहाँहरु सबैले गरिदिनका लागि समेत आग्रह गर्दछु ।’

लगानीबाट मात्र उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीको ढोका खुल्ने तथ्यका प्रति यो सरकार स्पष्ट रहेको उनले व्यक्त गरे । लगानी गर्ने र व्यवसाय गर्ने अनुकुल वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढन सरकार आतुर रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेशमा लगानी भिœयाउन, प्रदेशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताहरूको लगानी आकर्षण गर्न हामी सबैको प्रयासको आवश्यकता रहेको उनले बताए । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी पर्यटन विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरणमा टेवा पुग्ने गरी लगानी आकर्षित गर्न सकेमामात्र जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न सक्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिन उनले निर्देशन दिएका छन् ।

वर्षाका कारणले आएको बाढी पहिरोले जनधनको क्षति भएको छ । प्रदेशको विशिष्ट प्राकृतिक स्वरुप र भूसंरचनाको कारणले हुनसक्ने विपद्का सम्भावित जोखिमको पहिचान र पूर्वानुमान गरी सो को रोकथाम र व्यवस्थापनप्रति सजग रही नागरिकको जीवन रक्षामा लाग्न पनि उनले आग्रह गरे ।

मन्त्रालयको नियमित काम र वार्षिक कार्ययोजना समयमा कार्यान्वयन गर्नुका अतिरिक्त प्रदेश गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र फ्ल्यागसिप कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा निर्धारित विधि र प्रक्रियाको पूर्णरुपमा पालना गर्दै शीघ्र सेवाप्रवाह गर्ने प्रणालीको सबै मन्त्रालय तथा आफू सम्बद्ध निकायहरूमा प्रयोगमा ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए ।

खरिद इकाइ गठन गर्ने, खरिद कार्ययोजना बनाउने र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य साउन महिनाभित्र गरिसक्ने, बोलपत्र लगायतका कागजात तयार गर्ने र कार्यविधि तयार गर्ने कार्यहरू भदौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । उनले भने, ‘अख्तियारी दिने कार्यहरू साउन महिनाभित्र गरिसक्नु हुनेछ । यसबाट असोज महिनाको आरम्भमा नै आयोजना÷कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन सुरु भई पूँजीगत खर्च वृद्धि हुने, वित्तीय अनुशासन पालना हुने र खर्च प्रणालीमा पनि सुधार हुनेछ ।’

सबै मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूको परिणाम सहितको प्रगति प्रतिवेदन महिना समाप्त हुनासाथ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तत्काल पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । कोरोना महामारिले थलिएको आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा सामाजिक क्षेत्रको जगेर्ना गर्नका लागि आ–आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधिहरुलाई केन्द्रित गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले आग्रह गरे । ‘संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न, जनताले प्रदेश सरकारसँग गरेको अपेक्षा पूरा गर्न तथा प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको विकासको प्रतिवद्धता पूरा गर्न यहाँहरु सबैले विशेष ढंगबाट आफूलाई परिचालित गर्नु हुने नै छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

कोरोना महामारीले सम्पूर्ण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । गरिब, असहाय तथा अशक्तको जीवन संकटमा परेको छ । समस्यामा परेका नागरिकको जीवन रक्षाको लागि विशेष पहल आवश्यक छ । सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका बीच एकता कायम गरी आपसी विश्वास सिर्जना गर्दै महामारीले सिथिल जनजीवनलाई उठाउन नियमित प्रयासले मात्र सम्भव हुने छैन भन्नेमा मन्त्री र सचिवहरुको ध्यान पुग्ने कुरामा विश्वस्त रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले भनेका छन्, ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि सरकारले पूर्णता पाओस् र कार्यसम्पादन तर्फ लागोस् भन्ने प्रदेशवासीको चाहना मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाएपछि पूरा भएको छ । आज हाम्रो काँधमा प्रदेशको समुन्नति र समृद्धिको जिम्मेवारी आएको छ । सम्पूर्ण मन्त्रीपरिषद, जनताप्रति र मन्त्रीज्यूहरु मुख्य मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने लोकतान्त्रिक परम्परा अनुरुप भोलिका दिनमा हामी अगाडि बढ्ने छौं ।’ व्यवहार, शैली, आचरण, कार्य सम्पादनसहित प्रत्येक क्रियाकलाप जनताको आँखा, सञ्चार जगत तथा समाजिक सञ्जालको निगरानीमा रहने हुँनाले त्यसतर्फ सबै मन्त्रीलाई सचेत रहन अनुरोध गरेका छन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Jewellery

    sanil ads

    wordlink ads