पोखरा । गण्डकी सरकारले पूर्णता पाएको छ । ११ मन्त्रालय रहेको यहाँ शुक्रबार थप ६ जना मन्त्रीको नियुक्तिसहित कार्यविभाजन टुंगाइएको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेपाली कांग्रेसका ३ र माओवादी केन्द्रका ३ नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे ।
कांग्रेसबाट विन्दुकुमार थापा, मेखलाल श्रेष्ठ र मणिभद्र शर्मा कँडेल मन्त्री बनेका हुन् भने माओवादीबाट रामजी बराल, दीपक चर्तीमगर र चन्द्रबहादुर बुढा नियुक्त भए । बिन्दुकुमारले कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै, मेखलालले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त हुँदा मणिभद्र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । कांग्रेसले शुक्रबार बिहानसम्म दोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा उनको नाम काटिएको थियो ।
उता, माओवादीका उपनेतासमेत रहेका रामजी बराल अर्थ मन्त्रीको भूमिकामा छन् । दीपक वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री हुँदा चन्द्रबहादुरले भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री बनेका कांग्रेसका कुमार खड्काले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए ।
जेठ २९ मा गठन भएको पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सोही दिन थप ४ मन्त्रीले पनि सपथ लिएका थिए । कांग्रेसका कुमार खड्का सहित माओवादीकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका थिए । उनीहरुको कार्यविभाजन समेत भैसकेको छ । मधुमायाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या हरिशरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र मनाङेले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा पाएका हुन् ।

गण्डकीमा कांग्रेसका ५, माओवादीका ४, जसपाका १ र स्वतन्त्र १ जना मन्त्री बनेका हुन् ।

सपथपछि मन्त्रीहरुले सहिदचोकस्थित सहिदलाई सम्झिएर पदभार ग्रहण गरेका थिए । गण्डकीमा कांग्रेसका ५, माओवादीका ४, जसपाका १ र स्वतन्त्र १ जना मन्त्री बनेका हुन् । उता, २ मन्त्री पाउने भनिएको जसपाले अन्तिम समयमा एउटा मात्रै मन्त्रालय पाएको छ । पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै जसपाले शुक्रबार मन्त्रीको सपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको छ । सांसद धनमाया लामा पोखरेलले पुरानो सम्झौता सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले बदमासी गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।

कसरी छुट्यो जसपा ?

बैशाख १३ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि विपक्षी गठबन्धन भनिएको ४ दलबीच एउटा समझदारी बन्यो । प्रदेशसभामा यसअघि लागु गरिएको १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड खारेज गर्ने, चार वटै दलबाट २/२ जना सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने तथा दलीय मर्यादालाई सम्मान गर्दै नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरि कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भयो । त्यहि जगमा टेकेर गठबन्धन अघि बढ्यो ।
अनेक तिकडम गरेर गठबन्धन गुरुङ सरकार पल्टाउन सफल भयो । त्यसपछि जेठ २९ मा पोखरेल सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले असार ४ मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरे । प्रस्ताव टेबुल हुनुअघि जसपाले अड्को थाप्यो र २ मन्त्रालय माग्यो, त्यो पनि अर्थसहित । जसपाको शर्तमा पोखरेलले हस्ताक्षरसहित सहमति जनाए । पछि उक्त सहमति कार्यान्वयन भएन । अर्थ छोडेर अरु २ मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरे । जसपाले ऊर्जामा चित्त बुझायो । सँगै कृषि मन्त्रालयमा दाबी तेस्र्यायो । सोही दिनको सहमति पत्रमा जसपालाई अर्थसहित २ मन्त्रालय दिने र राजनीतिक नियुक्तिमा गठबन्धनको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने माग थियो । तर जसपाको त्यो माग धेरै बेर टिकेन र अझै खुम्चियो । जसपाको असार ८ को बैठकले हरिशरणलाई अर्थ छोडेर ऊर्जा मन्त्रालय तथा अर्की सांसद धनमायालाई कृषि मन्त्रालयमा नियुक्त गर्न सिफारिस पठाएको थियो ।
सोही अनुसार हरिशरण ऊर्जा मन्त्रालयमा गएर काम गर्न थाले । अर्को मन्त्रालय नपाउने डरले जसपाले असार २३ मा फेरि ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो । सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दियो । अन्तमाः केन्द्रीय नेतृत्वको कारण देखाएर जसपा एउटा मात्रै मन्त्रालयमा समेटियो । लामा मन्त्री बन्नबाट बञ्चित भइन् । कम्युनिष्टको सरकार गिराएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन योगदान गरे पनि जसपालाई धोका दिइएको उनले आरोप लगाएकी छिन् । साथै संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो पार्टीका नेताहरु कमजोर भएको तर्क गरिन् । जसपाबाट मन्त्री बनेका आचार्यले भने सरकारभित्रै रहेर विरोध गर्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयमा मन्त्री पूर्ण भएपछि विकासका काम रफ्तारमा अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म सरकार पूर्ण थिएन । मन्त्रीहरु थिएनन् । अब सबै मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘विकासका काम रफ्तारमा अघि बढ्छन् । मन्त्रीज्यूहरुले कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ र समयमै बजेट खर्च गर्नुहुन्छ ।’

माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदको गठजोडबाट कांग्रेसका पोखरेल नेतृत्वको सरकार बन्न सकेको हो । सरकार गठनमा साथ दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा गएको छैन ।
नेपालको संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर ११ सदस्यीय पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा मुस्किलले १ जनामात्र महिला मन्त्रीको उपस्थिति छ । राजनीतिक दलहरुले मन्त्रिमण्डलमा जातीय प्रतिनिधित्वमात्रै होइन, भेगीय उपस्थिति समेत सन्तोषजनक गराउन सकेनन् । ११ मध्ये सदरमुकाम पोखरा (कास्की) बाट मात्रै ३ मन्त्री छन् । स्याङ्जा र बागलुङका २÷२ जना मन्त्री बने । नवलपुर, गोरखा, मनाङ र लमजुङबाट १÷१ जना मन्त्री छन् । मुस्ताङले गुरुङ र पोखरेल नेतृत्वका गरी २ वटै सरकारमा मन्त्री पाउन सकेन ।