पोखरा । गण्डकी सरकारले ल्याएको बजेट विपक्षीको निरन्तर अवरोधपछि मार्सल लगाएर पास गरिएको छ । आफ्नो सरकारले बनाएका राम्रा योजना काटेको आरोपमा विपक्षी एमालेले बजेटको विरोध गरेको हो । सबै प्रयासहरु असफल भएपछि सभामुखले आवश्यक ठहर्‍याए मार्सल लगाएर विनियोजन विधेयक पास गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यद्यपि गण्डकीमा यो नौलो घटना भने होइन । २०७५ असारमा एमाले सरकारले पेस गरेको बजेट पारित गर्ने बेलामा पनि मार्सल लगाइएको थियो । तत्कालीन समयमा कांग्रेस विपक्षमा थियो । अहिले सोही घटनाको पुनरावृत्ति भएको हो । जेठ अन्तिममा गठित सरकारले हतारमा नीति तथा कार्यक्रम बनायो । असार १ गते बजेट वक्तव्य पनि आयो । त्यसपछि स्थगित भएको संसद आइतबारदेखि सुरु भएको थियो । बजेटमाथिको छलफललाई कार्यसूचीमा चढाइए पनि विभिन्न एजेन्डा अघि सारेर लगातार एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै आयो । सुरुमा रकमान्तरको विरोध ग¥यो । विपक्षी सांसदकै नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता पछि सदन खुल्यो । त्यसपछि ल्याइएको रातो किताब र वार्षिक विकास कार्यक्रममाथि असन्तुष्टि जनायो । अन्तिममा मार्सल लगाएर बजेट पास गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
बुधबारको संसद बैठक सुरु हुनुअघि एमाले संसदीय दलले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । छलफलका लागि टेबुल भएको २०७८/२०७९ को प्रस्तावित बजेट पक्षपातपूर्ण भएकोले सच्याउन सुझाए पनि सुनुवाई नभएको एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीको गुनासो छ । ‘लोकतन्त्रमा सरकार निर्माण र विघटन सामान्य प्रक्रिया नै हो तर सरकार र सरकारी दायित्व निरन्तर उत्तराधिकार संस्थाका रुपमा क्रियाशील हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको फेरबदलले सरकारले लिएका आधारभूत नीतिहरु परिवर्तित हुन्नन् र गरिँदैन । माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेतृत्व गरेको सरकारले लिएको आधारभूत नीतिहरुमा फेरबदल गरेर ल्याइएका बार्षिक कार्यक्रमले घोषित विकास लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने प्रष्ट भएको छ ।’
वार्षिक विकास कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, अल्पकालीन लक्ष्य, दीगो विकास लक्ष्यलाई अनुशरण नगरेको तर्क गरिएको छ । बहुवर्षे आयोजना पूर्वाग्रहका आधारमा रद्ध गरिएको, सालबसाली सञ्चालनमा रहेका योजना अलपत्र पारिएको, निर्माणाधीन सडकहरुलाई अनुसूचीमा राखेर सत्तापक्षीय सांसदको क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको आरोप ध्यानाकर्षण पत्रमा छ । यस्तै, उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम, स्थानीय पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, निर्वाचन क्षेत्र सडकको दोस्रो खण्ड, १ पालिका १ खेल मैदान, १ घर १ धाराजस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई निरन्तता नदिइएकोमा एमालेको असन्तुष्टि छ ।
अघिल्लो सरकारले गण्डकी प्रदेशका अति दुर्गम क्षेत्र भनी बजेट छुट्याउने गरे पनि नयाँ सरकारले दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको बजेट कट्टा गरेको, विभिन्न मन्त्रालयमा योजना उल्लेख नगरी बजेट एकमुष्ट राखिएको, वार्षिक विकास कार्यक्रम नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यभन्दा फरक परेकोले सोही अनुसार समायोजन गर्न माग गरिएको छ । ‘विनियोजित बजेटले प्रदेश सभामा छलफल गरिए अनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित भएको पाइएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारको जवाफको माग गर्दछ । उल्लेखित बुँदाहरुको उपयुक्त र वैधानिक संबोधन नहुँदासम्म एमाले संसदीय दल प्रदेश सभाका गतिविधिमा सहजीकरण गर्न नसक्ने व्यहोरा अनुरोध छ ।’ एमालेले नयाँ सरकारको श्वेतपत्र झुटको पुलिन्दाका रुपमा अथ्र्याएको छ । निर्वाचनपछि शून्य अवस्थामा गठन भएको सरकारले गरेका कामको न्यूनतम् मूल्यांकन पनि गर्न नसकेको भन्दै एमालेको गुनासो छ । श्वेतपत्रले शासन प्रणालीमा विश्वास भत्किएको र त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ । एमाले उठेपछि बुधबार २ पटकसम्म संसद स्थगित भएको थियो ।

धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि नमानेपछि मार्सल लगाउन बाध्य भएको सरकारको भनाइ

धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि नमानेपछि मार्सल लगाउन बाध्य भएको सरकारले जनाएको छ । ‘राजनीतिक रुपमा इस्यु बनाउनुभयो । हामीले नमिलेका पक्ष मिलाउन तयार छौं भन्यौं,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले भने, ‘नीतिगत रुपमै बजेट चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नुभयो । कि हामीले सरकार छोडेर उहाँलाई बुझाइदिनुपर्‍यो। नत्र त्यो सम्भव थिएन ।’ पटक पटक वार्तामा बसे पनि आफ्नो अडान नछोडेपछि प्रक्रियामा लगेको उनले सुनाए । ‘वार्तामा बस्यौं । नीतिगत रुपमा सच्याउन हामी तयार भएनौं, प्राविधिक रुपमा मात्रै बजेटमा उहाँहरु छिर्न सक्नुभएन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रक्रियामा लैजान सभामुखलाई आग्रह गरेपछि मार्सल लगाउनुपर्‍यो । यो सरकारले चाहेर गरेको होइन । विपक्षीको अस्वभाविक मागले निम्त्याएको हो ।’
सरकारले असार १ गते ३० अर्ब ३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । तर बजेटमाथि छलफल नै भएन । सभामुखले कांग्रेसका दोबाटे विश्वकर्मा, माओवादीका आशा कोइराला र चन्द्रबहादुर बुढा तथा जनमोर्चाका खीमविक्रम शाहीलाई बजेटमाथि छलफलका लागि बोलाएका थिए । तर सबैले अन्तिममा आफ्नो नाम काटेर छिटो बजेट पारित गर्नतिर लागे । बजेटमाथि छलफल नै नगरि पास गरिएको यो पहिलो घटना हो ।
पूर्वमन्त्रीको अस्वभाविक हर्कत
बजेट पास गर्ने बेला मार्सल लगाएपछि एमाले बढी आक्रोशित भयो । विपक्षी सांसदहरु बसिरहेको कुर्ची छोडेर संसदको रोस्टम अघि नाराबाजीमा उत्रिए । केहीबेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच भनाभन भयो । पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले मन्त्रीको टेबुल नै फालिदिए । उनको यो कामको चौतर्फी विरोध भएको छ । सत्तापक्षले आफ्नो कुरा नसुनेपछि एमाले सांसदहरु केहीबेर नाराबाजी गरेर सदनबाट बाहिरिएका थिए । बुधबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वमन्त्री बस्नेतले आफूले टेबुल नफालेको दावी गरे । ‘त्यो ठाउँ साँघुरो थियो । टेबुललाई उठाएर पछाडि राखेको हुँ,’ उनले भने, ‘घटनालाई तोडमोड गरेर सार्वजनिक भएको छ । नभएका कुरा लेख्न जरुरत छैन । कुनै व्यक्तिलाई हान्न खोजेको भए त्यो तागत एमालेसँग नभएको होइन । तर हामी शालीन छौं ।’
उनले सरकारलाई बजेटबारे धेरै सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नगरेको बताए । ‘पेस्की बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थियौं । एकदिन एउटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुन्छ । आज ११ वटा मन्त्रालयको बजेट एकैचोटी छलफल गर्नुपर्ने अवस्था कसले ल्यायो ?,’ उनले थपे, ‘वार्षिक विकास कार्यक्रममाथि असहमति हुँदाहुँदै उहाँले जुन हर्कत देखाउनुभयो, सभामुखले जुन शैलीमा सदन चलाइहरनु भएको छ, यो खेदजनक छ । विपक्षीविहीन संसदबाट बजेट पास गरिएको छ । यो सरासर त्रुटिपूर्ण छ ।’ बजेट निर्माणमा धेरै सुझाव दिए पनि सरकारले नमानेको उनले सुनाए ।