पोखरा । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले सरकारले पर्यटन क्षेत्रका मजदुर, कर्मचारी एवम् व्यवसायीलाई खोप उपलब्ध नगराएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्ले बिहीबार पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गरी कोरोना कहर पर्यटन व्यवसायीको लागि जहर सावित भएको जनाउँदै खोपको सुनिश्चिता नभएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएको हो ।
परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदुर, कर्मचारी र व्यवसायीलाइ फ्रन्टलाइनरको रुपमा लिएर यथाशिघ्र खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनुभयो । “अहिले पूर्णरुपमा व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन, यदि सरकारले व्यवसाय सञ्चालको अनुमति दिएपनि हामी खोप नपाएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौ ।” उहाँले कतिपय अन्तराष्टिय बुकिङ पनि पर्यटन क्षेत्रका मजदुर कर्मचारीले खोप लगाएका छन् कि छैनन भनेर इन्क्वायरी आउने गरेको जनाउँदै खोप नभएसम्म पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित र चलायमान हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष भटटराईले गत वर्षको मौद्रिक नीति र यस वर्षको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्याक्रम र बजेटले सम्बोधन गरिएका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अविलम्ब सबै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको किस्ता व्याज पर्यटन सहज रुपमा सञ्चालन नहुँदासम्म तिर्न नसकिने जनाउँदै सो अवरिधको ब्याज सरकाले तिर्नुपर्ने माग पनि परिषद्को छ ।
कोभिड १९ को प्रभावसँगै व्यवसायको जिम्मेवारीमा पर्ने व्यवसाय नविकरण, अध्यावधिक शुल्क, घरभाडा कर, यातायात कर साथै सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायका शिर्षकका शुल्क र दस्तुरहरु पूर्ण रुपमा मिनाहा हुनुपर्ने र पर्यटनमा आश्रित मजदुरहरुको सुरक्षाको लागि विशेष राहत र रोजगार सृजनाका प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा पनि परिषदले जोड दिएको छ । कार्यक्रमम परिषदका पूर्व अध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराईले पर्यटकले सुरक्षित स्थानलाई मात्रै रोज्ने हुँदा त्यसको लागि खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य बासु त्रिपाठीले राजधानीका पर्यटन व्यवसायीहरुलाई सरकारले १० हजार खोपको व्यवस्था गरिए पनि पर्यटकीय नगरी पोखराका व्यवसायी प्रति सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थानका गण्डकीका संयोजक अग्नी कँडेलले पर्यटन व्यवसायीको हकमा स्पष्ट नीति निर्धारण गरी यस क्षेत्रलाई चलायमान गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । परिषदका उपाध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले परिषदले लामो समय देखि ‘नो भ्याक्सिन, नो टुरिजम’को नारा सहित सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिइरहेको तर त्यसको सुनुवाइ नभए बताउनुभयो । उहाँले यदि माग पूरा नभए सरकारलाई पर्यटन व्यवसायीलाई तालाचाबी बुझाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा हालसम्म ५ खर्ब १५ करोडको लगानी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ७५ हजार भन्दा बढी मजदुर रोजगार पाएको छन् भने हाल कोरोना कहरले ३० प्रतिशत भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी पलायन भइसकेका छन् ।