पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले समातामूलक समाज निर्माणमा दलित महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएकी छिन् । जिल्ला समन्वय समितिकोे आयोजनमा स्थानीय तहका निर्वाचित दलित महिला वडा सदस्य र जिसस पदाधिकारीका लागि आयोजना गरेको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम उद्घाटनमा उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।
उनले मानव मानवबीचको सम्बन्धमा कुरीतिरुपमा रहेको जातीय विभेदलाई संसद्ले २०६३ जेठ २१ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजायँ ऐन बनेको बताइन् । उनले शताब्दीयौंदेखि बहिस्करणमा पारिएको दलित समुदायको उत्थानका लागि जनप्रतिनिधिले वडा तथा पालिकाका नीति कार्यक्रम योजना तर्जुमा गर्दा यथोचित सहभागिता हुन आवश्यक रहेको औंल्याइन् । स्थानीय तहमा आएका बजेटबारे चासो राख्नु, रकम लक्षित समुदायमा खर्च भएको छ कि छैन बुझ्न अग्रसर हुुनुका साथै स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत आधारभूत आवश्यकताका कुरामा उत्पीडित महिला सदस्यको भूमिका प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामानै सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्दै मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको जनाउँदै जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर सामाजिक रुपान्तरणमा जुट्नु पर्ने बताए ।
जिसस प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीले सबै प्रकारका जातीय विभेद, कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास लगायत अमानवीय व्यवहारलाई निर्मूल पार्ने जनप्रतिनिधिले सचेतना जोड दिनुपर्ने बताए । २ दिनसम्म सञ्चालन हुने सो कार्यक्रममा कास्कीका ७२ वडाका दलित जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहने जिसस उपप्रमुख सावित्री भण्डारीले बताइन् ।