कास्की । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा गरी कूल एक लाख चार ९९७ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गण्डकी प्रदेशले आज पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र सो सङ्ख्यामा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको जानकारी दिइयो ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेर एकपटकका लागि सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानूनमा व्यवस्था गरेर आयोग गठन गरेको थियो ।

यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको छ । प्रदेशमा भूमिहीन दलित सात हजार ९०४, सुकुम्बासी १२ हजार ६५८, अव्यवस्थित बसोबासी ७७ हजार ६९ र विगतका अधुरा कार्यको पर्न आएको निवेदन सात हजार २९६ रहेको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश प्रतिनिधि एकबहादुर रानाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्राप्त निवेदनमाथि पहिचान र प्रमाणीकरण बाँकी रहेकाले छानबिनका क्रममा सो सङ्ख्या घट्न सक्नेछ । गत मङ्सिर २७ गते प्रदेशका ३७ र फागुन ६ मा ४८ गरी ८५ वटै स्थानीय तहमा सम्झौता गरेर सम्बन्धित पालिकामा नै निवेदन सङ्कलन गरिएको थियो ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सार्वजनिक हितका लागि उपयोगमा आउने बाहेकको जमीनमा बसोबास गरिरहे भए सोही व्यवस्थापन गरिने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको खण्डमा अन्यत्र स्थानान्तरण गरिने केन्द्रीय सदस्य रानाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष मङ्सिरमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनलगत्तै सबै जिल्लामा आयोगले आफ्नो कार्यअघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा पर्याप्त समय दिएर भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन स्थानीय तहहरुबाट सङ्कलन गरेका छौँ, अब सोको छानबिन गरी वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र लालपुर्जा वितरणको काम साउनदेखि शुरु गर्छौं ।”

भूमिहीनको लगत सङ्कलन गरी उनीहरुलाई तोकिएअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा तथ्याङ्क सङ्कलन एकाइ कार्यालयको स्थापना र सबै पालिकामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिसकेको बताइन्छ । आयोगले आगामी साउनदेखि भदौ महिनाभित्रमा सबै स्थानीय तहमा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई प्रविष्टीकरण गर्दै छानबिन गरी प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने र नापीको काम अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिसक्ने योजना रहेको रानाले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा २५ हजार १४५, द्वितीय चौमासिकमा ३७ हजार ५१३ र अन्तिम चौमासिकसम्मा ४२ हजार ३३९ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोगले जनाएको छ । केन्द्रीय आयोगले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति पठाई नापी कार्य शुरु गर्नका लागि हालसम्म ३५ जना अमिन तथा सर्वेक्षक खटाएको आयोगका कर्मचारी डिल्लीराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।