पोखरा । सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएको हो । यस्तै, फैसलामा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै २ दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
गत जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग गर्दै रिट परेको थियो । सो विवादमा ३० वटासम्म रिट परेका थिए । ओली सरकारले दोस्रो पटक पनि संसद विघटन गरेपछि सोको पुनःस्थापना माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १ सय ४६ सांसदलगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले १ साता समय तोकेर हेर्र्दाहेर्दैमा राखेको थियो । जसको फैसला सोमबार आएको हो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा भएका कामकारबाही संविधानको अन्तरनिहित भावना र मर्मविपरीत देखिएको इजलासले फैसला सुनाउने क्रममा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘ओलीले ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन । विवादित विघटन कार्य ७६ (५) को र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद अनुकूल हुन आएन । २०७७ फागुन ११ मा गरेको अदालतको व्याख्या र मर्म अनुकूल पनि आएको देखिएन । यस्तो विघटनलाई संवैधानिक मान्दा देउवासमेतका १ सय ४९ जनाले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधान अनुकूल भएको पाइएन ।’

सर्वोच्चको आदेश अनुसार २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी संसद्को अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ । त्यस्तै आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ । फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले जानकारी दिए ।
यसैबीच, विपक्षी गठबन्धनको बैठकले देउवा नेतृत्वमा मंगलबार सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

सर्वोच्चले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म ६ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएका छन् । तीमध्ये ४ पटकका विघटन बदर र २ पटकका सदर भए । विघटित प्रतिनिधिसभा ३ पटक सर्वाेच्च अदालतमार्फत र एकपटक जनआन्दोलनमार्फत पुनः स्थापित भएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । पहिलो पटक २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।
२०५२ जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरेपछि जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । तर सर्वोच्चले विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरिएको थियो । नेपालमा तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको बैठक चालू रहेको १५ आंै अधिवेशनको बीचमै विसं २०५५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरी विसं २०५६ वैशाख २० गते निर्वाचनको मिति तोक्ने सिफारिस गरेका थिए । सो सिफारिसअनुसार तत्कालीन राजाबाट सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । विसं २०५४ पुस २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई सिफारिस गरेका थिए ।
पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससहित नेपालको संविधानबमोजिम र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं अभ्यास बमोजिम भन्दै गत वर्ष पुस ५ मा विघटन गरेकोमा फागुन ११ मा सर्वोच्चले पुनस्र्थापनाको आदेश दिएको थियो । छैटौं पटक ओलीले नै गत जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा सोमबार सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।

राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभा अधिवेशन अन्त्य

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार राति १२ बजेदेखि राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी हुन् । संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिले चालू अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी गराएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त जानकारी दिएको हो । राष्ट्रिय सभाले मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक तय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन असार १७ गते सुरु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

संविधान ट्रयाकमा आयो : देउवा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले फैसलाको स्वागत गरेका छन् । अदालतको संवैधानिक इजलासले ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई खारेज गर्दै निवेदक आफ्नो पक्षमा फैसला सुनाएपछि फैसलाले लिकबाहिर धकेलिएको संविधान ट्रयाकमा ल्याएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको उनले बताए । उनले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान रक्षाका लागि विभिन्न ढंगले आन्दोलनमा सरिक राजनीतिक दल सबै कानुन व्यवसायी, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था, नागरिक आन्दोलन र सजग सञ्चारमाध्यम एवं स्वदेश र सबै नेपालीलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् ।

फैसला स्वागतयोग्य : नेपाल
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मृत्युशश्यामा पुगिसकेको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले जोगाउने काम गरेको भन्दै फैसलाको प्रशंसा गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि नेपालले फैसला स्वागतयोग्य भएको बताएका हुन् । उनले सोमबारको फैसलाले न्यायपालीकाको मर्यादा उचो बनाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अदालतले संविधानको रक्षा गरेको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थितिरताको निम्ति यो निर्णयले राम्रो भूमिका खेल्ने छ ।’

आधारभूत संरचना खल्बल्याउने काम : एमाले
नेकपा एमालेले अदालतको फैसलाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत संरचना खल्बल्याउने काम गरेको टिप्पणी गरेको छ । सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकले अदालतको फैसला निर्दलीय व्यवस्थालाई जस्केलाबाट छिराउन खोजेको ठहरसमेत गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकार बनाउने संविधानका आफ्नै व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै फैसलाबाट आफूहरुले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको बताएका छन् । दलहरुले संघर्ष गरेर ३२ वर्षअघि समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न थालेको आभास भएको पार्टीले ठहर गरेको छ ।

जनताको जित : प्रचण्ड
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसला महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा रहने बताएका छन् । उनले अदालतको फैसला नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेका कारण इतिहासले सम्मान गर्ने बताएका हुन् । उनले पटकपटकको संसद विघटन, पटकपटक संविधान, लोकतन्त्रमाथि भएको प्रहारबाट आमनेपाली जनता आजित भएको स्थिति थियो भन्दै यो फैसलाले जनताको जित भएको ठहर गरेका छन् । उनले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अदालतको फैसला आवश्यक बनेको बताए ।