समिति बनाउने सहमतिपछि संसद सुचारु

आदर्श समाज सम्वाददाता
असार २९, २०७८
CM

पोखरा  । बजेट रकमान्तरलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरेको विपक्षी दल एमालेलाई अनुगमन समितिको संयोजक बनाउने सहमति पछि सदन सुचारु भएको छ । मध्य असारमा कांग्रेस नेतृत्व सरकारले १४ करोड १९ लाख बजेट रकमान्तर गरेको थियो । एमालेले रातो किताबमै नभएका योजनामा कार्यकर्ता पोस्ने गरी रकमान्तर गरेको आरोप सहित सदनमा अवरोध गर्‍यो । आइतबार २ पटक र सोमबार एक पटक स्थगित भएको सदन लामो वार्ता र छलफल पछि सोमबार दिउँसो सहमति जुटाएर सञ्चालन गरिएको हो । विपक्षी दल एमालेकै नेतृत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेर रकमान्तर गरिएका बजेटको कार्यान्वयन र त्यसको उपलब्धिबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ । समितिको नामावली भने बुधबारको बैठकमा प्रस्ताव हुनेछ ।
सोमबारको बैठकमा असार १ गते ल्याइएको बजेट वक्तव्यमाथि छलफल भयो । विपक्षी सांसद राजीव पहारीले बजेटलाई शून्यताको महलसँग दाँजेका छन् । उनले यो बजेटबाट प्रदेशको विकास नहुने तर्क गरे । ‘बजेट वक्तव्यले प्रदेशको विकासका लागि आशा र विश्वासको सञ्चार गरेको छैन । कर्मकाण्डी छ । ऋणात्मक छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बजेटले शून्यतामा महल बनाउन सक्छ । गठबन्धनका कार्यकर्तालाई कसरी खुसी बनाउने भनेर आएको छ । कार्यान्वयन अघि नै यो सफल नहुने खालको छ ।’ जनता कोरोना महामारीबाट ग्रसित भएकोले त्यसको नियन्त्रणमा बजेट ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । ‘महामारीबाट जनता आहत छन्, बाढीले थप मर्माहत भएका छन्,’ उनले थपे, ‘बजेट हतारमा ल्याइएको छ । स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छैन ।’ सरकारले ६ महिनाभित्रै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर पहारीले यो रकम पर्याप्त नहुने भन्दै सरकारले प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको आरोप तेस्र्याए ।
सत्तारुढ सांसद विष्णु लामिछानेले बजेट यथार्थमा केन्द्रित भएर ल्याएको जवाफ फर्काए । ‘काम सबैले गर्ने हो । सरकार जो भए पनि हिजैदेखि अभ्यास छ, हामीसँगै हिड्नुपर्छ । आज पनि त्यो संकल्प भुलेको छैन,’ उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएका राम्रा कार्यक्रम फालेको छैन । यो सरकारले कोरोना प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ, भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने प्रण गरेको छ ।’ लोक कल्याणको क्षेत्रमा नयाँ सरकारको काम निकै उत्कृष्ट रहेको उनले सुनाए । अर्का सांसद दीपक कोइराला छोटो अवधिमा यत्तिको बजेट कसैले ल्याउन नसक्ने भन्दै प्रशंसा गरे ।
‘केही घण्टामा बनेको बजेट योभन्दा उत्कृष्ट आउनै सक्दैन । यो वक्तव्य हो, वार्षिक विकास कार्यक्रम होइन,’ विपक्षीलाई उनले भने, ‘पूर्वाग्रही आरोप नगरौं । वस्तुपरक बजेट आएको छ ।’ प्रदेशवासीका चाहना पूरा गर्न वर्षेनी सय अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ । ‘सय अर्बको बजेट हुनुपर्छ, बल्ल आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चालू र प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ । हामी संकल्प गरौं, कम्तीमा सय अर्बको बजेट पु¥याऔं ।’ जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा बजेटबाट बेरोजगारी समस्या समाधानमा जोड दिइनुपर्ने बताइन् । ‘बजेट प्रदेशवासीको जीवनमा परिवर्तन गर्ने गरी आउनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा ताझाम थियो तर वार्षिक बजेटमा छुट्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘मन्दिर बनाउने पैसाले अस्पताल बनाउँ, भ्यू टावरको सट्टा स्कुल बनोस् । बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ उनले राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
एमालेका सांसद मायानाथ अधिकारीले हचुवाको भरमा बजेट बाँडेको बताए । ‘रकमान्तरको नाममा हचुवाको भरमा बाँडियो । त्यो रोकिनुपर्छ । त्यो फेहरिस्थ हामीलाई चाहियो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको स्थायी विकासको खाका तयार गर्नुस् । महत्वकांक्षी बजेट हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सपना नदेख्ने हो भने र लक्ष्य किटान नगर्ने हो भने दोबाटोमै हराउँछ ।’ उनले पूराना सरकारले गरेका राम्रा कामको अनुसरण गर्न सुझाव दिए ।
कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठले सरकारले यथार्थ बजेट ल्याएर जनमुखी कामको थालनी गरेको बताए । माओवादीका लेखबहादुर थापाले अहिलेको सरकारले राजश्वको श्रोत खोजी गरेको बताए । ‘शुल्कको दर बढाउन र घटाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कर व्यवस्थित गर्नेछ यसले,’ उनी भन्छन्, ‘राजश्व र कर तिर्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्न विधेयकले विशेष व्यवस्था गरेको छ । कर छली गर्न अब गाह्रो छ ।’ उनले स्थानीय तहसँग जोडिएर काम गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको सुनाए ।

रकमान्तर आरोपका लागि आरोपमात्र : मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले रकमान्तरको विषय आरोपका लागि मात्र आरोप हो भनेका छन् । उनले सोमबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै अहिले सरकारतिर फर्केर आरोप लगाइरहँदा विगतमा भएका रकमान्तरलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? भनी प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
‘असार लाग्दा नलाग्दै प्रदेशभर बाढी पहिरोको प्रभाव बढ्यो । राहत तथा उद्धारका लागि रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था आयो । बाढी पहिरोको प्रभावित क्षेत्रका अलावा छोटो समयमा हुने विकास निर्माणका कामका लागि कार्यान्वयनमा जाने साढे ११ करोड ७३ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम तय गरिएको हो । जसमा धेरै रकम खर्च नहुने देखिएको छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘बाँकी रकम रकम सञ्चित कोषमा नै रहने विषय उल्लेख गरिरहनै परेन । रकमान्तरलाई भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोडिएको यसले हामीलाई गम्भीर रुपमा सोच्न बाध्य बनाएको छ । यो केबल आरोपका लागि मात्र आरोप हो ।’ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध गर्दा उनले नियमसंगत ढंगले नै रकमान्तर गरिएको दाबी गरे ।
जेठ २९ मा आपूmले जिम्मेवारी सम्हालेपछि सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि अत्यन्त छोटो समय थियो भन्दै मिहिनतका साथ सयममै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सफल भएको पनि बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले थालेका सम्पूर्ण कामको स्वामित्व स्वभाविक रुपमा हामीले लिएर अगाडि बढेका छौं । दीगो विकास लक्ष्य, प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना, अनि प्रदेशले तोकेका प्राथमिकतालाई नै हामीले आधार बनाएका छौं ।’
एकातिर बाढी पहिरोको प्रकोप, अर्कोतिर कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो गरी प्रभावित बनाएको अवस्थामा आर्थिक अवस्थालाई माथि उकास्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए ।
नयाँ सरकार गठनसँगै गण्डकी प्रदेशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ भनी सोको लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन जरुरी रहेको र आयोग गठनको प्रक्रियामा जाँदा केही ढिला भएको स्पष्ट पारे । बजेटमाथि छलफल गर्ने समय छोटो रहेको हुँदा यसलाई समयमै पारित गर्नुपर्ने सबैको दायित्वभित्र पर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिलो सरकारले बजेट बनाउने बेलामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको सिलिङ आएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि ३८ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरी त्यही रकम बराबरका योजना इन्ट्री भएका थिए । चालू आवको बजेटको आकार ३४ अर्ब ८१ करोड हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आवभन्दा ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम गरी बजेट आएको छ । अहिले ल्याएको बजेट पहिला प्रस्ताव गरेर इन्ट्री गरेकोभन्दा ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रकम कम छ अर्थात् सिलिङभन्दा १ अर्ब ५१ करोड कम छ ।’

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Gandaki University

    sanil ads

    wordlink ads