पोखरा। कोरोनाको असर न्याय सम्पादनमा समेत देखिएको छ । उच्च अदालत पोखरामा ५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी लगत मुद्दा चालू आवमा रहेकोमा फछ्र्यौट लक्ष्यभन्दा कम भएको छ । अदालतले चालू आवमा करिब ७० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार २५ सम्म झन्डै ५३ प्रतिशतमात्र फछ्र्यौट गरेको जनायो ।

उच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलका अनुसार चालू आवमा अदालतमा ५ वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी झन्डै २ हजार लगत मुद्दा रहेका छन् । चालू आवको असार २५ सम्म १ हजार ९ सय ७२ लगत मुद्दामा १ हजार ३७ अर्थात ५२.५८ प्रतिशत फछ्र्यौट हुन सकेका हुन् । तीमध्ये जिम्मेवारी सरेर आएका ८ सय ९५ र नयाँ १ हजार ७७ मुद्दा छन् । साथै १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका १ सय १२ र २ वर्ष नाघेका ९ मुद्दा छन् ।

अघिल्लो आव २०७६÷७७ मा १ हजार ६ सय ७० लगत मुद्दामा ४६ प्रतिशत अर्थात् ७ सय ७४ मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए । त्यसअघि २०७५÷७६ मा १ हजार ८ सय १४ मुद्दामा ७१ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २ सय ९९ मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए । आव २०७४÷७५ मा १ हजार २ सय १५ मुद्दामध्ये ७४ प्रतिशत (९२६) र आव २०७३÷७४ मा १ हजार ३ सय ७९ मुद्दामा ७७ प्रतिशत (१०७२) मुद्दा किनारा लगाउन सकेको रजिष्ट्रार पौडेलले बताए ।

अदालतले चालू आवमा जिम्मेवारी सरी आएका नयाँ दर्ता गरी कुल २ हजार २ सय ७१ मुद्दामा १ हजार ५ सय ८५ अर्थात् करिब ७० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर अदालतले चालू आवमा लक्ष्यभन्दा कम मुद्दा फछ्र्यौट भए पनि यसलाई राम्रो प्रगति ठहर गरेको छ । ‘कोरोना महामारीले १ वर्षमा जम्मा ५ महिनामात्र काम गर्न पाइयो,’ रजिष्ट्रार पौलेलले भने, ‘यति छोटो समयमा पनि लगभग लक्ष्य नजिक पुग्नु उच्च सफलता नै हो ।’

जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी गरेको ३७ वटा आदेशलाई उच्च अदालतले बदर गरी धरौटी माग गरेको जनाएको छ । यसैगरी जिल्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको १० वटा आदेशलाई उच्च अदालतले बदर गरी साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ । जिल्लाले पुर्पक्षका लागि धरौटी मात्र माग गरेकोमा उच्चले बदर गरी थुनामा राख्न आदेश दिएको जनाएको छ ।

यस्तै, जिल्ला अदालतको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ बमोजिम २० मुद्दामा थुनामुक्त गरेको रजिष्ट्रार पौडेलले जानकारी दिए ।
अदालतमा सदर ८ सय ५२, केही उल्टी भएका ९६ थान र उल्टी भएका २८ मुद्दा थिए । अदालतले एक आवमा ८४ जनालाई थुनामा पठाएको जनाएको छ । जसमा पुरुष ८१, महिला २ र बालबालिका १ छन् । अदालतले चालू आवमा ८ सय ११ थान मिसिल सडाएको पनि जनाएको छ । उच्च अदालतले ९८ वटा मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइकोमा २५ वटामात्र सफल भएको रजिष्ट्रार पौडेलले बताए ।

अदालतले चालू आवमा १ करोड २ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । यस्तै धरौटीबाट ३ करोड ६४ हजार संकलन गरेको छ । तीमध्ये १३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको हो । ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ सदरस्याहा भएर ५ करोड ३४ लाख ४१ हजार जम्मा भएको अदालतले जनाएको छ । ५ लाख ८८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

अदालतले यस अवधिमा अदालत परिसरलाई निगरानीमा राख्न १४ थान सिसिटिभी क्यामरा जडान गरेको छ । प्रशासन शाखा, दर्ता चलानी तथा मिसिल दर्ता शाखा, मेलमिलाप कक्ष, वाचनालय, इजलास अधिकृतको कार्यकक्षलाई छुट्टाछुट्टै कोठामा व्यवस्था गरिएको विषयलाई उपलब्धि मानेको छ । साथै सबै कोठालाई पहिचान खुल्ने गरी नामकरण र कोठा नम्बर छुट्याइएको, पुस्तकालय कक्ष बिस्तार गरिएको, अदालतको सरसफाइमा सुधार गरिएको, स्मार्ट मिटिङ हल निर्माण गरेको जनाइएको छ ।