गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी

आदर्श समाज सम्वाददाता
असार २७, २०७८
WHITE PAPER GRAND FINAL 1

पोखरा, २७ असार । गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार प्रदेश अर्थतन्त्रका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे ।

अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उनले प्रदेशको प्रथम योजनाको अन्त्यसम्ममा द्धितीय क्षेत्रको योगदान २२.४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा द्वितीय क्षेत्रमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको बताए ।

यस्तो छ, श्वेतपत्रको पूर्ण विवरण:

परिचय
१. नेपाली जनताले गरेको गौरवपूर्ण जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायतका सङ्घर्ष त्याग र बलिदानीको परिणाम स्वरुप ऐतिहासिक रुपमा संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको र संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा आएको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई २०७५ साल फागुन ४ गतेका दिन पहिलो पटक गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । नेपालको संविधानले निर्देश गरेका विकास, आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रुपान्तरणसम्बन्धी अभिभारा कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई वि.सं. २०७९ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रहरुको समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरुको प्राप्तिसँगै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउने र वि.सं. २१०० सम्ममा विकसित राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग तादात्म्यता मिल्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो सोच प्रस्ताव गरेको छ । यस प्रदेशले पहिलो आवधिक योजना अवधिमा औषत १०.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिको परिकल्पना गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध र नागरिकलाई सुखी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । तर ठूलो उत्साह र उच्च जनअपेक्षा बीच सुरु भएको प्रदेश सरकारको विकास यात्रामा कोराना महामारी र शासकीय क्षमताले अवरोध सिर्जना गरेको तथ्यलाई पनि यस अवसरमा स्मरण गर्नु आवश्यक छ ।
२. निर्वाचन पश्चात गठन भएको सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता र हासिल गरेका उपलब्धिको वस्तुपरक समीक्षा गर्नु जनउत्तरदायी सरकारको जिम्मेवारी हो । मुलुकको संवैधानिक तथा राजनीतिक व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा प्रदेशको वास्तविक चित्र सबैका बीचमा ल्याउदा पारदर्शिता कायम हुने र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा समेत थप योगदान पुग्ने विश्वास यो सरकारले लिएको छ । यस बाट विगतको सरकारले गरेका सकारात्मक प्रयत्नको जानकारी प्रदेशवासीलाई हुने र नयाँ गठन भएको सरकारको प्राथमिकता तथा आगामी कार्यदिशा निर्धारणमा समेत स्पष्टता आउने छ । विकास निरन्तर प्रक्रिया हो । विगतमा भएका असल प्रयासहरुलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिदै जनभावना बमोजिम थप प्रभावकारी ढंगबाट यो सरकार संचालन हुनेछ । यसै तथ्यलाई आत्मसात गरी सरोकारवाला सबैको जानकारीको लागि गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री एवम् अर्थ मन्त्री श्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलबाट यो श्वेतपत्र जारी गरिएको छ ।

विषय प्रवेश
३. संविधानबमोजिम मुलुकको पुनर्संरचना भई प्रदेश सरकार गठन हँुदा प्रदेशका सम्पुर्ण नागरिकमा निकै उत्साह देखिएको भए तापनि जनभावना अनुरुप काम हुन सकेको छैन । साथै सङ्घीयताको सुदृढीकरणमा समेत विगतको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन ।
४. निश्चित उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति सहितको गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६।०७७–२०८०।०८१) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सहायक हुने गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आयोजना र क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण हुन सकेको छैन । भौगोलिक समानता र विषय क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने गरी विकास गतिविधि संचालनमा थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
५. प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा औषत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको भए तापनि गएका तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको साटो घट्दै गएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ह्रास हुनुमा मूलतः कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको संकट र त्यसको व्यवस्थापनमा भएका कमिकमजोरी मुख्य जिम्मेवार छन् । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घटेर आ.व. २०७६।०७७ मा २.२९ प्रतिशत र चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.६ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने अनुमानले समग्र अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ धकेलिएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकारमा गएको तीन वर्षमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । यस प्रदेशले मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा ८.३ प्रतिशत योगदान गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ८.७ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिए तापनि उक्त लक्ष्य समेत हासिल हुने विश्वासिलो आधार देखिदैन ।

कोराना महामारी
६. विगत सरकारले प्रदेशमा जम्मा २ लाख १८ हजार ३९९ जनाको पि.सि.आर. परीक्षण गराएकोमा ५० हजार ६४७ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका र ८५० जनाको दुखद मृत्यु भएको थियो । पिसिआर परीक्षण, आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचार आदि प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिकले विभिन्न कठिनाईको सामना गर्नु प¥यो ।
७. विगत सरकारको समयमा जम्मा २ लाख ६७ हजार ८४६ जनाले खोप प्राप्त गरेको अवस्था थियो जसमध्ये जम्मा ५० हजार ९३६ ले दुवै डोज खोप लिएका थिए । कुल प्रदेशवासीमध्ये कम्तिमा एक डोज खोप पाउने नागरिक १०.६ प्रतिशत रहेका थिए । अर्थात करिब ८९ प्रतिशत नागरिकले खोप पाउन सकेका थिएनन् ।
८. विद्यमान कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेका आर्थिक र सामाजिक समस्याको गाम्भिर्यता पहिचान र त्यसबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षित राख्नका लागि पर्याप्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । महामारीको समयमा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिनका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरु समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेनन् । गरिब, असहाय तथा अप्ठ्यारामा परेका नागरिकलाई राहत दिने गरी पर्याप्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन

९. योजनाबद्ध विकासलाई नतिजामा आधारित तथा व्यवस्थित बनाउन, योजना छनौटमा आवश्यकता, लाभ र लागतको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न उपयोगी हुने आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने र क्षेत्रगत नीतिमार्फत प्राथमिकता निर्धारण गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिएको छैन ।
१०. प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी वनेको छैन । नियमित तथा नतिजा सूचकमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका माध्यमबाट सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिएको छैन । सूचकमा आधारित भएर स्थानीय तहहरुको अनुगमनमा प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन शासकीय सुधार र विकासका क्रियाकलापमा पर्याप्त सहकार्य र समन्वय हुन सकेको छैन ।
११. आवधिक योजना र वार्षिक बजेटको सेतुको रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए तापनि त्यसको पालना भएको छैन । स्थानीय तहको बजेट मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित भएर तयार हुने प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुन सकेको छैन ।

आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य एवं उपलब्धि
१२. गण्डकी प्रदेशमा गएका वर्षमा द्धितीय क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आ.व. २०७५।७६ मा ग्रार्हस्थ उत्पादनमा द्धितीय क्षेत्रको योगदान १७.४ प्रतिशत रहेको र यसलाई प्रदेशको प्रथम योजनाको अन्त्यसम्ममा २२.४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको भए तापनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा जम्मा १६.६ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान छ । द्धितीय क्षेत्रमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको देखाउँदछ ।
१३. प्रदेशको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । यसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष करिब ७२ अर्ब पुँजी लगानी गर्नु आवश्यक छ । गएका तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च वार्षिक करिब ११ अर्ब मात्र छ ।
१४. प्रदेश आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको लगानी महत्वपूर्ण रहन्छ । निजी क्षेत्रबाट कुल लगानीको ५८.१ प्रतिशत, सहकारी क्षेत्रबाट ४.४ प्रतिशत र सामुदायिक क्षेत्रबाट १.९ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी अपेक्षा गरेको अवस्थामा लगानीको लागि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण हुनु पर्नेमा निजी क्षेत्र “सशंकित” छ ।

सरकारी वित्त
१५.संविधानले प्रदेश सरकारलाई सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्न, प्रदेशको विकास माग सम्बोधन गर्न, आवधिक योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न, विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान गर्न, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न आदिका लागि सार्वजनिक खर्चको माग बढदो छ । तर प्रदेश सरकारको बजेटको आकार घट्दै गएको छ । आ.व. २०७५।७६ मा प्रदेशको वार्षिक बजेट कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ११.१ प्रतिशत रहेकोमा हाल यो घटेर ९.२ प्रतिशत पुगेको छ ।
१६. आ.व. २०७५।७६ को २४ अर्बको बजेटमा जम्मा १३ अर्ब ९२ करोड अर्थात ५७.९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आ.व.२०७६÷७७ मा कुल विनियोजन ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा २० अर्ब ४७ करोड २७ लाख ८२ हजार अर्थात ६३.७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालु आ.व. को जेठसम्ममा १५ अर्ब ५५ करोड अर्थात कुल बजेटको करिब ४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विगतका वर्षहरुदेखि नै खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन सकेको छैन भने पुँजीगत खर्चको ठूलो अंश आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने परिपाटीमा सुधार हुन सकेको छैन।
१७. पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि गरिएका प्रयत्नहरु फलदायी हुन सकेका छैनन् । आ.व. २०७५।७६ मा ५४.७ र आ.व. २०७६।७७ मा ६७.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । चालु आ.व.को जेठ मसान्तसम्म जम्मा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । विगतको पुँजीगत खर्च क्षमतालाई हेर्दा योजना अवधिको अन्त्यसम्ममा बजेटको ९९ प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य हासिल हुने अवस्था छैन ।
१८. प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा नियन्त्रण गरी वित्तीय अनुशासन र सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु खर्चमा वृद्धि एकपटक भएपछि त्यसलाई घटाउन सजिलो हुदैन । तर विगतका वर्षहरुमा चालु खर्चमा क्रमशः वृद्धि हुदै गएको देखिन्छ । आ.व. २०७५।७६ मा ५ अर्ब २१ करोडको चालु खर्च २०७६।७७ मा वृद्धि भएर ६ अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । चालु आ.व. मा चालु खर्च तर्फ १४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । बढदो चालु खर्चले पुँजी निर्माण र प्रदेशको विकासका लागि पुँजीगत खर्चको जोहो गर्न कठिन हुदै गएको छ ।
१९. प्रदेश गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्वका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजना सुरु गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट आ.व. २०७५।७६ मा ६ अर्ब ९ करोड राजस्व प्राप्त भएकोमा आ.व. २०७६।७७ मा ४ अर्ब ८१ करोड मात्र प्राप्त भएको छ । चालु आ.व.को जेठ मसान्तसम्म जम्मा ५ अर्ब ७६ करोड राजस्व प्राप्त भएको छ । साथै चालु आ.व.को जेठ मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको संचित कोषमा २२ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुन आएको अवस्था छ । सङ्घीय सरकारबाट आउने स्रोत बढ्न नसक्नु र प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमतामा पनि सुधार नहुनुले विगतमा सुरुवात भएका आयोजनाको निरन्तरतामा समेत समस्या आएको छ ।
२०. स्थानीय तहहरुको पुँजीगत खर्च क्षमतामा वृद्धि नहुँदा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चको अंश ४३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले स्थानीय तहलाई आर्थिक विकासको केन्द्रको रुपमा तयार पार्ने प्रदेशको अवधारणा पूरा गर्ने गरी काम हुन सकेको देखिदैन ।
२१. राजस्व वृद्धिका स्रोतहरु पहिचान हुन नसक्दा प्रदेशले राजस्वमा वृद्धि गर्न सकेको छैन । आ.व. २०७५।७६ को आन्तरिक राजस्व २ अर्ब ६० करोड र आ.व. २०७६।७७ को आन्तरिक राजस्व २ अर्ब ४१ करोड रहको छ । आ.व. २०७५।७६ को बजेटमा आन्तरिक राजस्वको अंश १०.८ प्रतिशत र आ.व. २०७६।७७ को बजेटमा आन्तरिक राजस्वको अंश ७.५ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने राजस्वको रकम पनि प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । यसरी राजस्वको आकार र वार्षिक बजेटमा यसको योगदान घट्दै जानुले निराशाजनक अवस्थाको संकेत गर्दछ । राजस्व वृद्धिका लागि विगतमा प्रदेश सरकारबाट ठोस पहल भएको देखिदैन ।
२२. प्रदेशमा कर प्रशासन सक्षम, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त बन्न नसकेको भन्ने आक्षेप लाग्दै आएको छ । एकद्धार सेवा प्रवाह, प्रक्रियागत सरलीकरण, करदातामैत्री कर प्रशासन र कर प्रशासनमा विद्युतीकरणको सुनिश्चितताका लागि थप काम गर्नुपर्ने छ ।

वित्तीय क्षेत्र
२३. प्रदेशमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी यस प्रदेशको विशिष्टता, आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीको लागि ठोस प्रयत्न अघि बढ्न नसक्दा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु सबै स्थानीय तहमा पुगे तापनि नागरिकको वित्तीय पहुँचमा सुधार आउन सकेको छैन ।
२४. बैंक तथ वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक क्षेत्रमाभन्दा तत्काल नाफा आर्जन गर्न सकिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी घटाउने र प्राथमिकता प्राप्त वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक समन्वय गर्न सकेको देखिदैन । प्रदेश सरकारले आफैले ल्याएको व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
२५. प्रदेशले वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनतर्फ सहकारीलाई मात्र आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत समेट्न सकेको छ । सहकारी विवरण अध्यावधिक गर्ने, यसको क्षमता विकास गर्ने तथा स्थानीय विशिष्टताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सहकारीको परिचालन गर्ने प्रष्ट दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारी मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा यथेष्ट ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
२६. प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न राहतका कार्यक्रहरुको कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्षित समुदायले लाभ पाउन सकेको छैन । विद्यमान स्वास्थ्य संकटले थला परेका उद्यम व्यवसायको पुनरुत्थानमा ठोस योगदान दिन सकेको अवस्था छैन भने नयाँ रोजगारी सिर्जनाको काम हुन सकेको छैन । रोजगारी र आम्दानीको अभावमा कष्टकर जीवन विताउन बाध्य नागरिकको सहयोगका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । संकटको समयमा सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा नागरिकमा निरासा बढेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
२७. उद्योग क्षेत्रको विकास तथा विस्तारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका अतिरिक्त रोजगारीको सिर्जना र आयआर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ । प्रदेशमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको योगदान ३.१ प्रतिशतबाट बढेर ३.३ प्रतिशत भएको छ । जबकी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५.६ प्रतिशत रहदा प्रदेशको ३.३ प्रतिशत मात्र रहनु सुखद अवस्था होइन । कुल कर्जाको जम्मा ४ प्रतिशत कर्जामात्र औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको छ ।
२८. प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान आ.व. २०७५।७६ को ८.१ प्रतिशतबाट घटेर हाल ६.४ प्रतिशत भएको छ । यसले राजस्व संकलनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । यसरी उद्योग र वाणिज्य दुवै क्षेत्रको योगदान घट्नुले प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलाप सङ्कुचित हुदै गएको जनाउँदछ । यसले भविष्यमा समग्र आर्थिक परिसूचकमा नकारात्मक असर पार्ने छ ।
२९. प्रदेशका कुल आर्थिक प्रतिष्ठानमध्ये औद्योगिक प्रतिष्ठानको अनुपात आ.व. २०७५।७६ को १०.९ प्रतिशतबाट घटेर हाल १०.८ प्रतिशत भएको छ । जबकी आवधिक योजनाले यसलाई आ.व. २०८०।८१ सम्ममा ११.९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको प्रगतिले प्रदेश आवधिक योजनाले तय गरेको लक्ष्य हासिल हुने अवस्था देखिदैन ।
३०. उद्योग क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन र राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नका लागि सबै आर्थिक एकाइहरुलाई दर्ता गरिनु आवश्यक छ । प्रदेशले ५ वर्षभित्रमा शत्प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई दर्ता गरी सक्ने लक्ष्य राखे तापनि यो लक्ष्य हासिल हुने देखिदैन । आ.व.२०७५।७६ मा ५८.४ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान दर्ता भएकामा हाल उक्त संख्या वृद्धि भएर ६५ प्रतिशत मात्र पुगेको अनुमान छ । यसबाट प्रदेशभित्रका समग्र आर्थिक तथा व्यवसायिक क्रियाकलापको नियमन र व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका कमजोर देखिन्छ ।

व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा कृषि
३१. देशको कुल व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा गण्डकी प्रदेशको हिस्सा विगत तीन वर्षमा स्थिर रहेको छ । प्रदेश आवधिक योजनाले यस्तो हिस्सा आ.व. २०७५।७६ को १०.९ बाट वृद्धि गरी ११.९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको भए तापनि हाल १०.९ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । प्रत्येक व्यवसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गर्ने रोजगारी आ.व. २०७५।७६ को ३.३ जनाबाट चालु आ.व.मा ४ जना पु¥याउने लक्ष्य तय भएकोमा हालसम्म यसमा सुधार भएको लक्षण देखिएको छैन । रोजगारीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहने व्यवसायिक प्रतिष्ठानको रोजगारी सिर्जना क्षमतामा सुधार गर्नका लागि खासै पहल भएको पाइएन ।
३२.कृषिमा प्रमुख खाद्यान्न, तेलहन, आलु बालीको उत्पादन आदिमा मात्र सीमान्त वृद्धि भएको छ । कृषिमा आधुनिकिकरण गर्ने, व्यवसायिकता प्रदान गर्ने, सिंचाई सुविधाको सुधार तथा समग्र कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ खासै सुधार हुन सकेको छैन । कृषि सुधारका केही कार्यक्रम आरम्भ गरिएता पनि तिनको दिगोपनाका सम्बन्धमा खासै तयारी गरिएको छैन ।

श्रम तथा रोजगारी
३३. उद्योग क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन नसक्नु, सरकारको स्रोत परिचालनको दायरा साँघुरो हुनु, कृषि र वन क्षेत्रबाट थप रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नु, विद्यमान कोराना महामारीका कारण पर्यटन व्यवसाय थलापर्दा पनि सरकारले ती उद्योगहरुको पुनरुत्थानका लागि काम गर्न नसक्दा रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना हुन सकेका छैनन् । प्रदेशको बेरोजगारीलाई आ.व. २०७५।७६ को ९ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिवद्धता गरिएको भए तापनि बेरोजगारी दर घट्न सकेको छैन । युवाहरुलाई स्वरोजगार हुन र उद्यमको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ विगतको सरकारको ध्यान जान सकेको देखिएन ।
३४. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको सङ्ख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । श्रमशक्ति सहभागितादर आ.व. २०७५।७६ को ३७.५ प्रतिशतबाट वृद्धि हुन सकेको छैन । आ.व. २०७५।७६ को श्रम उत्पादकत्व रु १८८.४ हजारमा सुधार भएको छैन । श्रमिकहरु बीचको असमानता झन् बढ्दै गएको तथ्य पहिलो पञ्च वर्षीय योजनाको विवरण र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रगतिले देखाउँदछ ।
गरिबी र असमानता
३५. निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या आ.व. २०७५।७६ को ११.१ प्रतिशतबाट घटाई आ.व. २०७७।७८ मा १०.९ प्रतिशतमा झार्ने भनिए तापनि त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्यालाई आ.व. २०७५।७६ को १४.२ प्रतिशतबाट आ.व. २०७७।७८ मा १२ प्रतिशतमा झार्ने भनिए तापनि बहुआयामिक गरिबी १४.२ प्रतिशत नै रहेको छ । विगतमा गरिएको प्रयासहरुले गरिबी घटाउन मद्धत गरेको देखिएन ।
३६. प्रथम आवधिक योजनाले असमानता कम गर्ने लक्ष्य लिएता पनि योजना कार्यान्वयनका प्रारम्भिक वर्षहरुमा हुने र नहुने बीचको खाडल झन् बढ्दै गएको छ । असमानता मापन गर्ने जिनी गुणक र पाल्मो रेसियोमा कुनै सुधार आएको छैन । यसले स्रोतको वैज्ञानिक बाँडफाँट नभएको र सामान्य नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकोतर्फ संकेत गर्दछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र शिक्षा
३७. यस प्रदेशका नागरिकको अपेक्षित आयु आ.व. २०७५।७६ को ७१.४ वर्षबाट वृद्धि भई हाल ७३.३ वर्ष पुगेको अनुमान छ । औषत आयुमा केही वृद्धि भए तापनि प्रदेशको प्रथम योजना अवधिमा नागरिकको आयु ७७ वर्ष पु¥याउन गरिएको प्रतिवद्धता हासिल गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै बाल मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदरमा सामान्य मात्रै सुधार भएका छन् ।
३८. परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने प्रजननयोग्य उमेरका महिलाको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । संस्थागत सुत्केरी सेवाको उपयोग र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसुति सेवा लिएका महिलाको प्रतिशत वृद्धि हुन सकेको छैन । यसले जनसंख्याको वृद्धिदर उच्च हुन सक्ने र सुत्केरी महिला तथा बच्चाको जीवन जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।
३९. प्रदेशका सबै जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएता पनि निरक्षरहरुको सङ्ख्या कायमै रहेको देखिन्छ तर यसको सम्बोधनका लागि सरकारले प्रयत्न गरेको देखिएन । १५ वर्षमाथिका नागरिकको साक्षरतादर आ.व. २०७५।७६ मा ६७ प्रतिशत रहेकोमा हालसम्म पनि त्यसमा वृद्धि हुन नसकेको अवस्था छ । आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९४.८ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ९६.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । उच्च शिक्षाको भर्नामा लैङ्गिक समतामा सुधार हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा विपन्न र ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीको कक्षा छाडने दर बढेको छ । विपन्न तथा ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीको पठनपाठनलाई ध्यान दिई बैकल्पिक सिकाईको प्रबन्ध गर्न सकेको अवस्था रहेन ।

भौतिक पूर्वाधार
४०. प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय सडक सञ्जाल र सडकको स्तरोन्नतिमा केही प्रगति भएको छ । प्रदेश सरकार बनेपछि २०७८ जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा २९२.११ कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको छ, ४१६.८१ कि.मि. ग्राभेल भएको छ । विगतको सरकारले ३६ वटा सडक पुल निर्माण गरेको छ भने जम्मा १८ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएका छन् । केही रणनीतिक महत्वका सडक निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको छ । तर निर्माणाधिन सडक सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था छैन र आयोजनाहरुले यथोचित प्राथमिकता समेत पाउन सकेको देखिएन । निर्माण सुरु गरिएका सडक तथा पुललाई २१ अर्ब रकम आवश्यक पर्नेमा विगत ३ वर्षमा जम्मा ६ अर्ब ८९ करोड मात्र लगानी गरिएकाले एकातिर प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आगामी वर्ष रकमको अभावमा उक्त योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ ।
४१. मनाङ्ग, म्याग्दी, गोरखा, तनहुँ, नवलपुर, बाग्लुंग र कास्की समेत ७ जिल्लाका कतिपय स्थानमा अझैपनि राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाईन पुग्न सकेको छैन । तुलनात्मक लाभका विद्युत आयोजना छनौट र संचालन हुन सकेका छैनन् । प्रदेशको जलविद्युत उत्पादनमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन । निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएकाले यस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिनु जरुरी छ । बढी प्रतिफल दिन सक्ने ठूला आयोजनाहरु सञ्चालनमा प्राथमिकता दिएको पाइएन ।
४२. आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको परिवार आ.व. २०७५।७६ को ९१.१ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर चालु आ.व.को अन्त्यसम्ममा ९३.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विगतको सरकारले १२०३ आयोजनाको काम सुरु गरेको छ यसलाई सम्पन्न गर्न १३ अर्ब ९४ करोड रकमको आवश्यकता पर्दछ जसलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । स्रोतको सुनिश्चितता नगरी योजना थाल्ने कार्यले समस्या ल्याएको छ । आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा शतप्रतिशत परिवारमा खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ । साथै उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको परिवारको सङ्ख्या आ.व. २०७५।७६ को २० प्रतिशतबाट घटेर हाल १५ प्रतिशत भएको छ ।
४३. विगत सरकारले आफ्नो कार्यकालमा बाह्रै महिना सिंचाई हुने गरी जम्मा २५०० हेक्टरमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरेको छ । बाह्रै महिना सिंचाई हुने खेतीयोग्य जमिन जम्मा ४९ प्रतिशत पुगेको छ । यसले अझै पनि अधिकांश कृषियोग्य भूभागमा व्यवस्थित सिंचाई सुविधा पुग्न नसकेको तथ्य पुष्टि हुन्छ ।

सामाजिक विकास
४४. सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि योजनावद्ध प्रयत्न थाल्न नै सकेको छैन । दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरुलाई स्थानीयकरण गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । आवधिक योजनाले परिकल्पना गरेको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मानव विकासको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
४५. मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनहरुका अनुसार महिला र पुरुष बीचको विभेदमा अपेक्षित रुपमा सुधार हुन सकेको छैन । रोजगारमा महिला र पुरुषको मासिक आम्दानीको अनुपातमा पनि सुधार भएको छैन । सम्पत्ति (घर जग्गा) माथिको महिलाको स्वामित्वमा वृद्धि हुन सकेको छैन । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटमा खासै फड्को मार्न सकिएको छैन । अहिले पनि कतिपय महिला विभिन्न प्रकारका हिंसा र विभेदबाट पीडित छन् ।

आवास र सहरीकरण
४६.सुरक्षित भवन आचार संहिताको मापदण्ड अनुसार निर्मित आवासमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या आ.व. २०७५।७६ को २६.२ प्रतिशतबाट वृद्धि भई हाल २७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ३० मिनेटको पैदलयात्रामा बजार केन्द्रमा पहुँच पुग्ने परिवार आ.व. २०७५।७६ को ४७.५ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४८ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ । यस्तो सुस्त वृद्धिले पालिका सदरमुकामको सहरीकरण र वडाहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकास विन्दु र पालिका सदरमुकामलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकास केन्द्रको रुपमा तयार पार्ने प्रयत्नमा कम मात्र प्रगति भएको देखाउदछ ।
४७. कुस्मा, फलेवास, पुतली बजार, शुक्ला गण्डकी, मध्य नेपाल र भिमाद नगरपालिकालाई पोखराको स्येटलाईट र आधुनिक सहरकोरुपमा विकास गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा आउन सकेन । व्यवस्थित वसोवास, पूर्वाधार विकास तथा प्रविधिको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने गरी कुनै पनि सहरको निर्माणको कार्य आरम्भसम्म हुन सकेन ।
४८. प्रदेशमा सुधारिएको सरसफाई सुविधा पुगेको परिवार ७३.६ प्रतिशत रहेका छन् । सरसफाई क्षेत्रका कार्यहरु अघि बढेका भए तापनि त्यसमा नतिजा भने प्राप्त भइसकेको अवस्था देखिदैन । खाना पकाउन ठोस इन्धन प्रयोग गर्ने परिवारको सङ्ख्यामा कमि आई आ.व. २०७५।७६ को ६९ प्रतिशतबाट हाल ६२ प्रतिशत पुगेको छ । तर ठोस इन्धनको विस्थापन तथा दिगो व्यवस्थापनको योजना ल्याइएको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा
४९.सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र सम्मानजनक जीवन जीउनका लागि राज्यले सहयोगापेक्षी समुदायलाई आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउनु पर्दछ । आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध जनसङ्ख्या आ.व. २०७५।७६ मा २३ प्रतिशत रहेकोमा त्यसमा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन आएको छैन । यस्तो संरक्षण पाउनेको जनसङ्ख्या योजनाको अन्त्यसम्ममा ६६ प्रतिशत पु¥याउन गरिएको प्रतिवद्धता हासिल गर्ने कुनै ठोस योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिदैन ।
५०. प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य बीमामा निरन्तर चासो र प्राथमिकता दिदै आएको भनिएता पनि स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध जनसङ्ख्या आ.व. २०७५।७६ मा ७ प्रतिशत रहेकोमा हाल पनि त्यही अवस्था कायम छ । यसलाई आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध जनसंख्या ६४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहज देखिदैन ।
५१. कृषि र पशुपालनमा लागेका उद्यमी कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र ढुक्क भएर आफ्नो व्यवसाय गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउन ल्याइएको कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रममा आवद्ध परिवार आ.व. २०७५।७६ मा ५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसबाट वृद्धि भएर हाल ७ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । तर प्रथम आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा यस कार्यक्रममा २५ प्रतिशत परिवारलाई आवद्ध गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यो प्रगति अपर्याप्त छ ।

सुशासन
५२. सन्तुलित, समावेशी, तीव्र र दिगो विकासको सुनिश्चितताका लागि आवधिक योजना महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । यसले स्रोत प्राप्ति र परिचालन तथा आमनागरिकको आवश्यकता र भावनाबमोजिम विकास कार्यलाई अघि बढाउन मार्गदर्शन गर्दछ । यस प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये १९ वटा स्थानीय तहले प्रदेशसँगको समन्वय र प्राविधिक सहयोगमा योजना मस्यौदा गर्ने कार्य सम्पन्न गरेका छन् । उक्त १९ वटा योजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पारित हुने अवस्थामा पु¥याउने र बाँकी ६६ स्थानीय तहलाई योजना तर्जुमाका लागि तयार पार्ने कार्य बाँकी नै छ ।
५३. आवधिक योजना र वार्षिक योजनाको माध्यमको रुपमा रहने, स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने कार्य जम्मा २ वटा स्थानीय तहले अघि बढाएका छन् । प्रदेशका प्रायः सबै स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने कार्य बाँकी नै छ ।
५४. स्थानीय तहबाट सम्पादन भएका कार्यहरुको जानकारी सहजताका साथ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन विकास गरिएको अनलाईन प्रतिवेदन प्रणाली आ.व. २०७५।७६ देखि २९ वटा स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याएका छन् । थप स्थानीय तहमा यो प्रणाली विस्तार गर्न सकिएको छैन । सूचना प्रविधिको प्रयोग र जनशक्तिको क्षमता विकासमा यथेष्ट ध्यान पुग्न सेकेको पाइएन ।
५५. प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु घटाउँदै एउटा निश्चित सीमाभन्दा माथि आउन नदिनु आवश्यक छ । विगतमा प्रदेशको र स्थानीय तहको बेरुजु फछ्र्यौट तथा बेरुजु घटाउने कार्यमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन सकेको देखिदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट औंल्याइएको बेरुजुमध्ये ४५ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ ।

वित्तीय अनुशासन
५६. दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वपर्ने निर्णय गर्दा पर्याप्त छलफल, तयारी तथा अध्ययन हुने गरेको देखिएन । हचुँवाका भरमा गरिएका निर्णयले स्रोतलाई अनुत्पादन क्षेत्रमा लगेकाले भविष्यमा अर्थतन्त्रको आकार अझ साँघुरिदै जाने जोखिम छ । पर्याप्त अध्ययन नगरी विभिन्न संस्था÷समितिहरु स्थापना÷गठन भएका, पदाधिकारीको नियुक्ति र सेवा सुविधा निर्धारण गर्दा पर्याप्त तयारी र वैज्ञानिक मापदण्ड पालना नगरिएकाले खर्च अनियन्त्रित रुपमा वृद्धि भएको छ । यस्ता खर्च माथिको नियन्त्रण चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
५७. आवधिक योजना बमोजिम वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका बीचमा तादात्म्यता नहुँदा विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन देखिदै गएको छ । स्रोतको सुनिश्चितता नै नगरी बहुवर्षीय योजनाहरु सञ्चालन गर्दा योजना स्वीकृति, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था कमजोर देखिएको छ । एकातर्फ सञ्चालनमा रहेका कतिपय खानेपानी, सडक र सिंचाई आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा काममा यथोचित प्रगति हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ विगतमा सिर्जना भएको दायित्व र स्रोतको न्यूनताले गर्दा नयाँ सरकारका प्राथमिकता र नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्नमा कठिनाई हुने अवस्था छ ।

संरचनात्मक पक्ष
५८. विगत देखि नै सम्पन्न स्थानको रुपमा पहिचान बनाएको गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि तीव्र रुपले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक प्रगति हुने अपेक्षा आम नागरिकको थियो । कृषि उत्पादन, औद्योगिक वस्तु लगायतमा प्रदेश आत्मनिर्भर बन्दै जाने विश्वास गरिएको थियो । प्राथमिकता निर्धारण गरेर विकास निर्माणका कार्य अघि बढने छन् भन्ने वुझाई थियो । तर प्रदेश सरकार गठन भएपछि आमजनताले लिएका आत्मनिर्भर प्रदेशको आशा वास्तविकतामा परिणत हुने कुनै लक्ष्यण देखिएको छैन ।
५९.समृद्धिको लागि पुँजी निर्माण र उत्पादनमा वृद्धि हुनु पर्दछ । यसका लागि लगानी मुख्य आधार हो । प्रदेश आवधिक योजना र पन्ध्रौं योजनाले समेत समृद्धिको मुख्य चालक निजी क्षेत्र भएको स्वीकार गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी करिब ६० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु बढी भएको र लगानी वातावरण समेत भएको मानिने यस प्रदेशमा समेत लगानी वृद्धि हुन सकेन । प्रदेशका लगानीकर्ता, अन्य प्रदेशका लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको पुँजी लगानी आकर्षण गर्न नसक्दा उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनको पाटो कमजोर बन्दै गएको छ ।
६०. यस प्रदेशबाट रोजगारीको खोजीमा ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरु विश्वका विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगार र भारतमा रोजगारको लागि जाने गर्दछन् । आ.व. २०७६।७७ मा यस प्रदेशले १ खर्ब ३७ अर्ब विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो । त्यस्ता युवाहरुबाट प्राप्त पुँजी (सामाजिक र आर्थिक) लाई प्रदेशको लगानी, उत्पादन र समृद्धिको अभियानमा जोड्नका लागि कुनै प्रयत्न हुन सकेको छैन ।

प्रदेश गौरवका आयोजना
६१. प्रदेश गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको प्रगतिमा विगतको सरकारले गरेको काममा सन्तोष लिने ठाउँ छैन । प्रदेशले गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना तथा विभिन्न सुधारका आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । यी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिई समयमा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकाले यस्ता आयोजनाहरुको प्रगति अवस्थाको समीक्षा गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ।
(क) स्थानीय तह जोड्ने सडकमा मनाङ जिल्लाको नार्पाभूमी र गोरखाको चुमनुब्री गाँउपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । अन्य स्थानीय तह जोडने सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य पनि पूरा हुन सकेको छैन । एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण आयोजना जग्गा प्राप्तिका कारणले कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
(ख) मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ आयोजना ३६ निर्वाचन क्षेत्रको ८७ गाँउमा आरम्भ गरिएतापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने कार्यक्रमको दिगोपनामा पनि समस्या देखिएको छ । स्याउमा आत्मनिर्भर हुने आयोजना मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी क्षेत्रका सीमित स्थानमा आरम्भ गर्नु बाहेकका अन्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
(ग) गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजनाको अवधारणा नै विकास हुन सकेको छैन ।
(घ) घरबास (होमस्टे) विस्तार र सुदृढिकरण आयोजनाले हालसम्म ३०८ होमस्टेमा सामान्य पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको छ । तर होमस्टे सञ्चालनको मोडालिटिमा स्पष्टता छैन, विशिष्टिकृत कानुन तर्जुमा गर्न सकिएको छैन भने यसले अपेक्षाकृत रुपमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक अकर्षित गर्न समेत सकेको छैन ।
(ङ) प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारणले अगाडि बढ्न सकेको छैन । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिए तापनि यसमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नै अगाडि बढन सकेको छैन ।
(च) गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको कार्यको सुरुवात भए तापनि शैक्षिक कार्यक्रम भने सुरु हुन सकेका छैन । त्यसैगरी गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको जग्गा प्राप्ति भइ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९म्एच्० तयारीको कार्यारम्भ मात्रै भएको छ ।
(छ) प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण आयोजनामा जग्गा प्राप्ति भएको तर संरचना निर्माणको कार्य सुरु हुन नसकेको अवस्था छ । सूचना प्रविधि पार्क निर्माण आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययनको कार्य हुदै गरेको अवस्था छ ।
(ज) प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको निर्माण आयोजना पनि सुरु हुन सकेको अवस्था छैन । र्ई–गर्भनेन्स आयोजनाबाट पेपरलेस डिजिटल गण्डकी प्रदेश बनाउने लक्ष्यमा अपेक्षित काम हुन सकेको अवस्था छैन ।
(झ) प्रदेश गौरवका आयोजनामध्ये पोखरा, भिमाद, मानपुर, डेडगाँउ, झ्यालबास, चोरमारा, दुम्किबास, त्रिवेणी खण्डमा आयोजनाका काम ठोस रुपमा अगाडि बढेको छैन ।
(ञ) उत्तरगंगा जलासययुक्त विद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन बाहेकको काम हुन सकेको छैन । यो आयोजना सम्पन्न गर्न ठूलो आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्ने हुँदा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती रहेको छ ।
(ट) फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण आयोजनाअन्तर्गत तालको सिमाङ्कन गर्ने कार्य मात्र सम्पन्न भएको छ । यसको दिगो व्यवस्थापन, सौन्दर्यीकरण र पर्यटनक्षेत्रसँगको प्रभावकारी रुपमा आवद्धताको काम हुन सकेको छैन ।
(ठ) मुटु मृगौला र क्यान्सरको एकीकृत प्रदेश अस्पतालको निर्माण गण्डकी विश्वविद्यालय मातहतमा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास र शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन ।
(ड) नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश गौरवका आयोजनामध्ये पृथ्वी राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारले आगामी आ.व. बाट कार्य थालनी गर्ने भएको र सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतिको कार्य पनि भर्खर आरम्भ भएको छ ।
(ढ) निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने प्रदेश गौरवका आयोजनामध्ये बिरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९म्एच्० तयार हुँदै गरेको र काहुँडाँडा बुद्ध मण्डला निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९म्एच्० तयार भइ स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।
(ण) एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य भए तापनि हालसम्म जम्मा १९ स्थानमा स्थानीय तहको साझेदारीमा उद्योग ग्रामको लागि पूर्वाधार निर्माणको कार्य आरम्भ भएको छ । ६६ वटा स्थानीय तहमा यसको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छैन । उद्योग ग्रामको अवधारणा ल्याइए तापनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।

भावि कार्यदिशा
६२. यो सरकार आउँदो ६ महिनाभित्रमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप उपलब्ध गराउन प्रयत्नरत रहने छ । कोभिड–१९ को सम्भाव्य जोखिमबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षित राख्नको लागि विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्ने छ । साथै विद्यमान कमी कमजोरीको आंकलन गरी कोभिड–१९ को तेस्रो लहरसँग जुध्ने तयारी यो सरकारले आरम्भ गरी सकेको छ । कोभिड–१९ का कारण सिर्जना भएका अन्य स्वास्थ्य समस्यालाई समेत समयमा नै सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार क्रियाशिल रहने छ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नती र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
६३. कोरोना महामारीबाट प्रभावित आम जनसमुदाय, कृषक, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न र प्रदेश अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारका आगामी कदम केन्द्रित हुनु पर्ने छ । पोखरा र समग्र गण्डकी प्रदेशलाई आन्तरिक र बाह््य पर्यटकहरुका लागि मुख्य आकर्षणको केन्द्र बनाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा विकास गर्नु यो सरकारको प्राथमिकता हुने छ ।
६४. निर्माण सम्पन्न र सञ्चालनउन्मुख पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई धेरैभन्दा धेरै देशहरुबाट सिधा हवाई उडान सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै पर्यटनका अन्य पूर्वाधार निर्माण र प्रमुख शहरहरुतर्फका सडक सञ्जालको सुदृढिकरण गर्नु आवश्यक छ । सङ्घीयसरकारसंगको समन्वयमा उत्तर र दक्षिण सीमा नाकामा भन्सार कार्यालय र पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरी व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।
६५. यो सरकारले शासकीय सुधारका माध्यमबाट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । विकास निर्माणका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक प्रयास गर्नुपर्ने छ । प्रदेशको समृद्धिका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य बढाउनु आवश्यक छ ।
६६. विभिन्न क्षेत्रगत नीति, योजना तथा गुरुयोजनाहरु तर्जुमा गरी तिनका आधारमा सरकारका वार्षिक कार्यक्रमहरुलाई केन्द्रित लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । विकासमा क्षेत्रीय र विषयगत सन्तुलन कायम गर्न यथेष्ट ध्यान पु¥याइने छ । सरकारले क्षेत्रगत गुरुयोजनाहरु पर्यटन गुरुयोजना, प्रदेश यातायात गुरुयोजना, प्रदेश खानेपानी गुरुयोजना, प्रदेश विद्युतिय सुशासन गुरुयोजना, प्रदेश मानवीय स्रोत प्रक्षेपण योजना तर्जुमाको काम सिघ्र आरम्भ गर्नुपर्ने छ ।
६७. आवधिक योजना र वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमकाबीच तादात्म्यता कायम गरी प्रदेश गौरवका आयोजनालाई स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न यो सरकारले थप प्रयास गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन मार्फत समग्र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रयत्न गरिने छ ।
६८. सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी प्रदेश सेवाका रिक्त पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउनु आवश्यक छ । कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सुनिश्चितता ल्याई राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाउनु पर्ने छ । कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली क्रमशः कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
६९. यो सरकारले सबै स्थानीय तहलाई स्थितीपत्र तयारी र आवधिक योजना निर्माणका लागि प्रेरित गर्नुका साथै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । सबै स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहजीकरण तथा समन्वयको प्रयत्न गर्नुपर्ने छ ।
७०. वर्तमान सरकारले प्रदेश आयोजना बैंकको स्थापना र सञ्चालन गरी योजनाको छनौट, स्रोतको व्यवस्था र योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने छ । प्रदेश तथ्याङ्क बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियालाई सुदृढ गर्दै लैजानु आवश्यक छ।
७१. यो सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक वातावरण तयार पार्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रमैत्री प्रशासन र असल श्रम सम्बन्धको विकास गरी ठूला उद्यम तथा परियोजनामा आन्तरिक निजी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने छ ।
७२. सरकारले सम्भाव्य स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता पहिचान गरी निजी लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि यथासक्य छिटो लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने वातावरण तयार पार्ने छ ।
७३.उच्च मूल्यका वस्तु र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहजिकरण गर्नुपर्ने छ । सरकारले लगानीको वातावरण तयार पार्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्रक्रियागत सरलीकरण र संस्थागत सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
७४. यो सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । युवाहरुलाई व्यवसायिक रुपमा कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन र सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
७५.सरकारले प्रदेशको विकास प्रक्रियामा नागरिक समाजको परिचालन र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमा संचार क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने र संचार क्षेत्रको संस्थागत विकासमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
७६. सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कार्गो उडान हुन सक्ने सम्भाव्य मुलुकहरुसँग गण्डकी प्रदेशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारको सम्भावना पहिल्याउनका लागि अध्ययन तथा तयारीको कार्य अघि बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।
७७. यो सरकारले सङ्घीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुद र प्रतिफलयुक्त बनाउन प्रयत्न गर्ने छ । यसका लागि सङ्घीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्नका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
७८. सरकारले सम्भावित विपद्बाट नागरिकको जिउ धनको रक्षा गर्नका लागि पूर्वतयारीका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । तत्काल राहत र उद्धारको लागि आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्ने र दीर्घकालमा विपद्का घटनालाई कम गर्दै लैजानको लागि विपद् संवेदनशील दीर्घकालिन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
७९. सरकारले प्रदेशस्तरीय भू–उपयोग योजना, १० वर्षे सार्वजनिक लगानी आधारभूत योजना, आवधिक क्षेत्रगत योजना, प्रादेशिक योजना साथै सङ्घीय सरकारसँग सहकार्यमा गण्डकी प्रदेश जलस्रोत आधारभूत योजना, सहरी विकास योजनाहरु पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
८०. यो सरकारले प्रदेशलाई दीर्घकालसम्म आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने कार्य अघि बढाउनु पर्ने छ । साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन बढाउदै लैजानु आवश्यक छ । रोजगारी र स्वरोजगारी वृद्धिका लागि कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम तर्जुमा गरी युवाहरुलाई उत्पादनमूलक गतिविधिमा लाग्न प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । युवाहरुलाई सीप तालिम, पुँजी र प्रविधि प्रदान गरी रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने वा स्वरोजगार हुन सक्ने बनाउनु आवश्यक छ ।
८१. स्थानीय तहकै संलग्नतामा स्थानीय तहको स्वःमूल्याङ्कन पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याउन सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
८२. प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको अनुगमन निर्देशिका बमोजिम सबै मन्त्रालय, निर्देशनालय र कार्यालयहरुले वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यतालिका बमोजिम आयोजना कार्यान्वयनको वस्तुगत अनुगमन गरी गुणस्तर सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ ।
८३. प्रदेशको विकासका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुबीचको सम्बन्ध र सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै उद्देश्यमूलक ढंगबाट लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउदै लैजाने कार्यमा यो सरकार प्रतिवद्ध छ ।
८४. सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वनयमा यो सरकार सजग रहने छ । प्रदेशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र यसमा के सुधार गर्नु आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सङ्घीयताको भावना र मर्म बमोजिमका बाँकी काम अघि बढाउने छ । अनुदानका सर्तहरुको पालनाको अवस्थाको समीक्षा गरी पुनरावलोकनका लागि पहल गरिने छ ।
८५. सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउदै लैजान, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने छ ।

अन्त्यमा,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था बमोजिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगमा टेकेर यो सरकारले आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने छ । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै सबै पक्षलाई साथमा लिई प्रदेशको समृद्धिका लागि यो सरकार क्रियाशिल रहने छ । प्रदेशमा लगानीको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिने छ । सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र विद्यमान महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउदै प्रदेशको स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई पुनर्जीवन र गति दिने कार्यमा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने छ । प्रदेशको समृद्धिको यात्रामा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास यो सरकारले लिएको छ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • आउला त डुंगा चालकका दिन ?

      विजय नेपाल श्रावण १२, २०७८
      पोखरा । फेवातालमा तैरिने डुंगाहरु लामो समय थन्काएर बसेका डुंगा चालकहरु अहिले उत्साहित छन् । उनीहरुमा केही भए पनि आशाको…
    • सातामै करिब २९ सय संक्रमित

      आदर्श समाज सम्वाददाता श्रावण ११, २०७८
      पोखरा  । गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो साता थप २ हजार ८ सय ८९ जना संक्रमित भएका छन् । लकडाउन खुकुलो भएसँगै संक्रमित…
    • पोखराको पहिलो आकाशे पुल सञ्चालनमा

      रासस श्रावण ११, २०७८
      पोखरा । पर्यटकीय नगरी पोखराको मुख्य ठाउँ सिर्जनाचोकमा यात्रु आवतजावत गर्ने आकाशे पुल सञ्चालनमा आएको छ । बढ्दो जनसङ्ख्या र…
    • जसपामायादव पक्षको बहुमत

      रासस श्रावण ११, २०७८
      काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का कार्यकारिणी सदस्यको सनाखत लिएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र…
    • चन्द्रबहादुरको आम्दानी ३० हजार, भाडा डेढ सय

      सविन लामिछाने श्रावण ११, २०७८
      दमौली । पृथ्वीराजमार्गको छेउमै टिनले छाएको र टिनले नै बारेको टंकी । त्यही टंकीको सहारामा पालिन्छन् चन्द्रबहादुर नेपालीको परिवारका ९…

    hero news full width

    Gandaki University

    sanil ads

    wordlink ads