पोखरा । मंसिर महिनामा फेवातालको सीमांकन र नक्सांकन गर्न पोखराका पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भयो । ३ महिनाभित्र सीमांकन तोक्ने म्याद गुजारेर फागुनको मध्यतिर ४ किल्ला निर्धारण ग¥यो । सरकारी म्यादमा काम पूरा नभएपछि भदौ मसान्तसम्मका लागि समितिको कार्यकाल थपिएको छ । अहिले दूषित जग्गाको लगत तयार गर्ने मापदण्ड निर्धारण तथा गुरुयोजना निर्माणको काम चलिरहेको छ । समितिले दूषित जग्गा खोजेर खारेजीका लागि मालपोत कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने छ भने तालको मापदण्ड कायम गर्नुपर्नेसहित समितिलाई सरकारको ७ बुँदे शर्त थियो ।
सीमांकन सकिए पनि वैज्ञानिक मापदण्ड कायम गर्ने काम चोटिलो बनेको छ । पोखराले यही आर्थिक वर्षभित्र मापदण्ड टुंग्याउने बताए पनि सहमति जुटेको छैन । पटक–पटक बसेका बैठक स्थगित भएका छन् । मापदण्डको मोडालिटीबारे साझा धारणा नबनेपछि समस्या देखिएको हो । कसैले ३० मिटर मापदण्ड तोक्न सुझाव दिएका छन् भने कसैले ६५ मिटर घटाउन नहुने बताएका छन् । कोही भने ठाउँ हेरी फरक फरक मापदण्ड कायम गर्न सुझाव दिन्छन् । महानगरपालिकाले साझा बिन्दु पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
‘जग्गाधनी मापदण्ड घटाउनुपर्छ भनेर दबाब दिन्छन् । पोखरा बाहिरका मान्छे जतिसक्दो धेरै मापदण्ड लगाउनुपर्छ भन्छन्,’ मेयर मानबहादुर जिसी भन्छन्, ‘ट्वाक्कै मापदण्डको बिन्दु पत्ता लागेको छैन । छलफल चलिरहेको छ ।’ ताल जोगिने र जग्गाधनीको सम्मान हुने गरी मापदण्ड कायम गर्ने उनको दाबी छ । ‘ताल मासिनु हुँदैन । त्यसो भन्दैमा जग्गाधनीलाई सुकुमबासी बनाउनु पनि भएन,’ उनले भने, ‘विज्ञहरुको राय लिएर ताल र जग्गाधनी दुवैलाई हानि नहुने गरी मापदण्ड तोक्छौं । अब धेरै पर जाँदैन ।’
हाल फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर छ । तर ताल किनारमै संरचना बनिरहेका छन् । मापदण्डभित्र बनेका संरचना भत्काउन कुनै निकाय तातेको छैन । अतिक्रमित संरचना भत्काउने जिम्मा पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारको साझा हो । नयाँ सीमांकनपछि मापदण्डको टुंगो नलागेकाले संक्रमणको मौका छोपेर धमाधम भवन र टहरा बनिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा सीमसार पुरेर घडेरी बनिरहेको छ । पोखराले केही समय अघि ३ तहको मापदण्डलाई आधार मानेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

सरकारी दररेट अनुसार न्यूनतम १० अर्ब र चलनचल्तीको दररेट अनुसार मुआब्जा दिँदा ३४ अर्बभन्दा बढी लाग्नेछ

‘कमसेकम अहिले ताल किनारमा बनिरहेका संरचना रोकौं । त्यसपछि मात्रै पर जान सकिन्छ । त्यसको दायित्व कसले लिने हो ?,’ पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले भने, ‘ताल किनार दिनदिनै भरिँदै गएको छ । माथिबाट पहिरो झरेर पुरिने अवस्था आइसक्यो । कसैको चासो अतिक्रमण रोक्नतिर छैन ।’ उनले मापदण्डको वैज्ञानिक आधार खोज्न सुझाएका छन् । मोटामोटी रुपमा ड्यामसाइडदेखि वाराहीघाटसम्म बढीमा ३० मिटर र त्यसपछिका ठाउँमा ६५ मिटर मापदण्ड लगाउने संकेत बुझिएको छ । यद्यपि यो अन्तिम भने होइन ।
नागरिक अगुवा तथा संरक्षणकर्मी रामबहादुर पौडेल मापदण्डमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् । ‘फेवाताल हाम्रो गहना हो । यही हेर्न विश्वका पर्यटक आएका छन् । हामीले यसको संरक्षण गर्न मापदण्डलाई कडा बनाउनुपर्छ र फराकिलो पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘६५ मिटरभन्दा घटाउनु हुँदैन । सीमसार क्षेत्र भएकाले मापदण्ड जति बढी भयो उति राम्रो ।’ तोकिएको मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न उनको जोड छ ।
पोखराले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार ६५ मिटर मापदण्ड लागु गर्दा तत्काल ४ सय ९३ घर भत्काउनुपर्ने देखिएको छ । यसमा २ सय ४५ स्थायी र २ सय ४८ अस्थायी संरचना छन् । ३० र ३५ मिटर वफरजोन मानेर अर्को रिपोर्ट पनि निकालिएको छ । ३५ मिटरभित्र २ सय ३५ र ३० मिटरभित्र १ सय ७५ संरचना फाल्नुपर्छ । सरकारी दररेट अनुसार मुआब्जा दिँदा न्यूनतम १० अर्ब खर्च हुने देखिएको छ भने चलनचल्तीको दररेट अनुसार मुआब्जा दिँदा ३४ अर्बभन्दा बढी लाग्नेछ ।
२०१८ मा १० वर्ग किलोमिटर फराकिलो फेवाताल साढे ४ वर्ष किलोमिटरमा खुम्चिएको छ । २०३४ मा ५ दशमलव १७ वर्ग किमी, २०३८ मा पुग्दा ५ दशमलव ८ वर्ग किमी, २०५२ मा ४ दशमलव ४९ वर्ग किमीको ताल २०५८ मा ४ दशमलव २५ वर्ग किमी थियो । २०६८ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको टोलीले बनाएको प्रतिवेदनमा १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी तालको क्षेत्रफल रहेको र त्यसमा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी पानीको क्षेत्रफल, ५ सय ६२ रोपनी सीमसार, २ हजार १ सय १ रोपनीमा खेती गरिएको र १ सय ६५ रोपनी पर्ति जग्गा उल्लेख गरिएको छ । १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा अनियमित रुपमा दर्ता भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
१९९० सालको तिरो, २०३१ मा बाँध फुट्दाको अवस्था, २०३४ मा भएको नापी, २०६४ को ग्रान्ड सर्भेलाई आधार मानेर लामिछाने समितिले प्रतिवेदन बनाएको हो । भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७२ सालमा प्रतिवेदन बनाएर तालको क्षेत्रफल ५ दशमलव १७ वर्ग किलोमिटर कायम गरेकोमा उच्चस्तरीय समितिले फेवाको नयाँ आकार ५ दशमलव ८ वर्ग किमी तोकेको छ । मानवीय र प्राकृतिक कारणले प्रत्येक अध्ययनमा फेवाताल खुम्चिँदै गएको देखिन्छ । बर्सेनि ८ दशमलव ७ हेक्टर क्षेत्र खुम्चिएको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिले २०६४ मा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अध्ययनकर्ता लामिछानेले ताल संरक्षणका लागि निर्मम भएर लाग्न आग्रह गरेका छन् । ‘ताल बचाउने हो भने दायाँबाँया नसोची निर्मम ढंगले मापदण्ड तोकेर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र हामीले हेर्दाहेर्दै फेवाताल जमिन बन्छ । पछुताउनेबाहेक केही गर्न सक्दैनौं ।’ उनले ६५ मिटर मापदण्ड अनिवार्य कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताए । फेवातालको आकार बढाउन २०३५ सालमा ड्याम निर्माण गरिएको थियो । त्यसअघि २०१८ सालमा बाँध बाँधिएकोमा जीर्ण भएर फुटेको थियो । सुरुमा ड्याम भारतीय सहयोग मिसनले बनाइदिएको हो भने पछि संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा पुनः निर्माण गरिएको हो । तालको संरक्षण नहुँदा जलचरसहित स्थानीयलाई पनि समस्या भएको छ । फेवासहितका कास्कीका ९ वटा ताल ४ वर्षअघि रामसार सूचीमा सूचीकृत भइसकेका छन् ।