पोखरा । हरियो वन कार्यक्रमको रिपोर्टलाई पनि पछि पारेर अध्ययनकर्ताहरुले फेवाको अस्तित्व ५० वर्षमा झारेका छन् । हरियो वनले यहि हिसाबले ताल पुरिए १ सय ९० वर्षमा पानीको पूरै भाग जमिन बन्ने आंकलन गरेको छ । २०३८ को प्रतिवेदनलाई प्रमुख आधार मानेर तालको आकार अहिले ३८ प्रतिशत साँघुरो भएको छ । त्यसको प्रमुख कारण जलाधार क्षेत्रबाट बगेर झर्ने ढुंगा, गिटी, बालुवा र गेग्रानहरु नै हुन् । अँधेरी खोलाले मात्रै ७० प्रतिशत ताल पुर्छ । यस्ता अरु ५ वटा खोला छन् । दैनिक जलाधार क्षेत्रबाट झर्ने पहिरो र त्यसको सही रोकथाम नहुँदा फेवाताल छिटै फेवाफाँटमा परिणत हुने निश्चित छ । तालको पानी छुन योग्य छैन । बर्सेनि प्रतिवेदन बन्ने र कार्यान्वयन नहुने दीर्घरोगकै बीच नेपाल सरकारले नयाँ गुरुयोजना निर्माणको काम थालेको छ । मंसिरमा गठित फेवाताल ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले गुरुयोजना निर्माण सुरु गरेको हो । यसको लागि इनोभेटिभ इन्जिनियरिङ सर्भिसलाई जिम्मा लगाइएको छ ।
कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले सामान्य अध्ययन गरेर प्रारम्भीक योजना तयार गरेको छ । ‘कोरा प्लान तयार भएको छ । त्यसलाई अझै डेन्टपेन्ट गर्न बाँकी छ,’ पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘मान्छेहरु धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दैछन् । सीमांकनको विषयलाई लिएर मुद्दा हाल्दैछन् रे भन्ने सुनेको छु । यदि त्यसो हो भने उनीहरु ताल विरोधी हुन् । त्यस्ता तत्वलाई निस्तेज पार्नुपर्छ ।’ महानगरले फेवा बाहेक अन्य ७ तालको सीमांकन पनि टुंग्याएको छ । तर फेवाको मापदण्ड तोक्ने ३ महिने कार्यकाल बिना उपलब्धि बितेको छ । सिमांकनपछि तालको मापदण्ड तोक्ने जिम्मा सर्वोच्चले महानगरलाई दिएको थियो । यही वर्षभित्र मापदण्ड तयार गर्ने जिसीको दावी छ । ‘भूक्षय रोक्ने र मापदण्ड तोक्ने काम महानगरको हो । चैतदेखि एक खालको अध्ययन भएको छ । सरसर्ती हेरिसक्यौं,’ उनले थपे, ‘यही आवमा मापदण्ड तोक्छौं ।’
उच्चस्तरीय समितिको म्याद भदौसम्मका लागि थपिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन त्यसबेलासम्म तयार भइसक्ने समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले बताए । ‘सीमांकन तोकिएकै समयमा भयो । मापदण्ड अब तोकिन्छ । त्यसपछि दुषित जग्गा खोज्ने र तालको सुन्दरताका लागि काम गर्नुपर्‍यो नि,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्मका सबै रिपोर्टलाई रिप्लेस गर्ने गरी यो गुरुयोजना बन्छ । ताल संरक्षणका हेतु बन्छ । यो रिपोर्टहरुको चाङमा एउटा रिपोर्ट थप्नका लागि बन्दैन ।’ उनका अनुसार गुरुयोजना राम्रो भए विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने शिक्षित नेपालीहरुले यहाँ ३ सय मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नसक्ने संकेत गरेका छन् । परियोजना पूरा गर्न १ खर्ब भन्दा बढी लाग्ने बताइएको छ ।
प्रारम्भिक छलफलमा सेतीको पानी ल्याएर २ मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ । त्यही पानीले ताल किनारमा जम्मा हुने ढलको सफाई गर्ने योजना छ । तालको चारैतिरबाट साइकल लेन र फुट ट्रेल बनाउने, अहिले ताल रहेको क्षेत्रभन्दा माथि ठूलो चेकड्याम बनाएर अर्को मिनी ताल बनाउने कल्पना गरिएको छ । ताल किनारका जमिनलाई सम्याएर हाउजिङको रुपमा विकास गर्ने तथा विभिन्न मनोरन्जनका गतिविधि थप्ने प्रश्नाव छ । ‘अहिले भन्दा ३ गुणा मनोरन्जनका गतिविधि थपिने छ । ३ हजार मान्छेलाई आधुनिक बस्ती बनाएर त्यहाँ सार्न सकिन्छ,’ कन्सल्ट्यान्ट अनुप खनालले भने, ‘तर त्यसका लागि स्वायत्त संस्था चाहिन्छ । त्यो सबै प्रक्रिया पूरा भयो भने यो नेपालकै ठूलो गुरुयोजना बन्ने छ ।’

ताल वरपरका साढे ३ हजार रोपनी क्षेत्रमा संरचना निर्माणको काम गर्ने प्रस्ताव

ताल वरपरका साढे ३ हजार रोपनी क्षेत्रमा संरचना निर्माणको काम गर्ने प्रस्ताव छ । तर ती जग्गाहरु व्यक्तिको लालपूर्जा भित्र भएकोले राज्यबाट विशेष पहल हुनुपर्ने संयोजक पौडेलले बताए । ‘राज्यले उचित मुआब्जा दिएर लिनुपर्‍यो नि । त्यसै माग्दा पाइँदैन क्यारे,’ उनले थपे, ‘मुआब्जा पाए जग्गाधनीले जग्गा छोड्छन् । त्यसपछि लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ ।’ पौडेलका अनुसार ताल किनारमा रहेका दुषित जग्गाको छानबिन ७५ प्रतिशत पूरा भएको छ । भदौभित्र सबै काम टुंग्याएर आफू बिदा हुने उनको भनाइ छ ।
तालबारे चिन्तन गर्नेहरुले प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई सपनाको दस्तावेजका रुपमा मात्रै अथ्र्याएका छन् । उनीहरुले रामसार र सीमसार क्षेत्रमा ठूला संरचना बनाउन नदिने भएकोले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईले सीमांकन गरिएका क्षेत्रभित्रै धमाधम संरचना निर्माण हुँदा सरोकार निकाय मौन भएको बताए । ‘घर टहरा बनिरहेका छन् । खोला र डाँडा खारेर प्लटिङ भइरहेको छ । त्यो रोक्ने कसले हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘धेरै ठूलो सपना बाँड्नु भन्दा प्राकृतिक सुन्दरताको सुरक्षा गरौं । त्यसपछि अरु सोचौंला ।’
अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुवँरले ताल संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । ‘अँधेरी खोलामा कल्पना नगरेको पहिरो गइरहेको छ । सिल्ट्रेसन ड्याम फेवातालको नजिक–नजिक बनाइएको छ । ७० प्रतिशत ताल पुर्ने अँधेरी खोलाको पहिरो नियन्त्रण कहिले हुन्छ ?,’ कुवँर भन्छन्, ‘साँच्चै फेवा जोगाउन लागेको हो भने पहिरोको मुहानबाट काम गरौं । रिपोर्ट सँधै ताल वरिपरिको बन्छ । ताल पुर्ने अँधेरीको कुरा गर्दा कसैले सुनेनन् ।’ उनले ताल वरिपरीको जग्गा राज्यको भएमात्रै कल्पना गरिएको परियोजना पूरा हुने बताए । प्रारम्भिक रिपोर्टमाथि चरणबद्ध छलफल चलाएर अन्तिम गुरुयोजना बुझाइने विज्ञ प्राडा भरत पहारीले जानकारी दिए ।
‘फेवातालाई समृद्धिसँग जोड्न आवश्यक’
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशको विकासका लागि फेवाताललाई समृद्धिसँग जोड्ने बताए । प्रदेशको राजधानी पोखरामा रहेको फेवातालसँगै पर्यटकीय क्षेत्र थला परेको अवस्थामा केही नयाँ कार्यक्रम आउनु सरहानीय रहेको भएको उनको भनाइ छ ।
बुधबार फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणका लागि वृहत गुरुयोजना तयारी सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले गुरुयोजना अनुसार काम भए समृद्धिको आधार तय हुने बताए । फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नक्सांकन समितिको आयोजनामा मुख्यमन्त्री समक्ष गुरुयोजनाको बारेमा जानकारी गराइएको थियो । इन्नोभेटिभ इन्जिनियरिङ सर्भिस प्रालिका प्रतिनिधि अनुप खनालको प्रस्तुतीकरण हेरिसकेपछि गुरुयोजना सफल बनाउन प्रदेश सरकारको साथ समर्थन रहेको पनि बताए ।
महानगर र प्रदेश सरकारले योभन्दा अगाडि बनाएका योजना हेरेर त्यही अनुसार विज्ञहरुसँग छलफल गरी फेवातालको सौन्दर्यीकरण र संरक्षणमा जुट्ने उनको धारणा थियो । जलाधार क्षेत्रको संरक्षणबाट नै फेवाताल जोगिने धारणा राख्दै नागरिक समाजले गरेको सरसफाई कायक्रमको पनि खुलेर प्रशंसा गरे । सरकारले गर्नुपर्ने काम नागरिक समाजले गरेको पनि उनले धारणा व्यक्त गरे । फेवातालसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने दायित्व प्रदेशको सरकारको भएकाले पहल अगाडि बढाउने उनले प्रष्टाए ।