पोखरा । गोरखाको नारेश्वर निबेल हुँदै ताकुकोट जोड्ने सडक टेन्डर भएर सम्झौताको चरणमा छ । यही वैशाखमा सरकारले बोलपत्र आह्वान ग¥यो, जतिबेला पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई अविश्वास दर्ता भइसकेको थियो । सामान्यतः कामचलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारले ठूलो टेन्डर निकाल्ने चलन छैन । स्रोत सुनिश्चित नै नभएको आयोजना छानेर टेन्डर निकालेको नयाँ सरकारको आरोप छ । यो सडकलाई सुरुमा ६६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछि डिपिआरबाट ५० करोडमा झारियो । त्यसमध्ये २४ प्रतिशत कन्टेन्जेन्सी हुन्छ ।
कन्टेन्जेन्सी बाहेक ३७ करोड स्टिमेट गरिएको आयोजनालाई ठेकेदारले २४ करोडमा काम गर्ने गरी बोलपत्र दर्ता गरायो । केही दिनभित्रै सम्झौता हुने आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख दयाराम अधिकारीले जानकारी दिए । ‘आसयपत्र निकालेका छौं । आइतबार टिप्पणि उठाएर मन्त्रालयबाट सदर गराउछौं । सोमबार सम्झौताका लागि बोलाउँछ र मंगलबार सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो महिनाभित्र पैसा निकासा दिन मिल्ने भए १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम दिन्छौं । नत्र साउन पहिलो साता दिन्छौं ।’ यो सडक पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतको क्षेत्रमा पर्छ ।
गुरुङ सरकारले अन्तिम समयमा यस्ता १० वटा आयोजनाको टेन्डर आह्वान गरेको छ । लमजुङ, स्याङ्जा र कास्कीका २/२, म्याग्दी, तनहुँ, गोरखा र बागलुङका १/१ वटा आयोजनाको टेन्डर भएको छ । यसको मोटामोटी लागत ४ अर्ब ५१ करोड लाग्ने बताइए पनि ३ अर्ब ४३ करोडको बोलपत्र आह्वान भएको छ । केही आयोजना आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतका लागि पेस भएका छन् भने केही आयोजनाको बल्ल प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति मागिएको छ । २ आयोजनाको अहिलेसम्म डिपिआर पनि स्वीकृत भएको छैन ।
अन्तिम अवस्थामा टेन्डर निकालिएका आयोजनाहरु रातो किताबमा नसमेटिएको खुलेको छ । ‘विनियोजन विधेयकमा १० लाख टेकाएको र १ करोडको ठेक्का लगाइदिएको छ । त्यसमाथि रातो किताबमा हुँदै नभएको योजनालाई सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि टोटल्ली नयाँ ठेक्का लगाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले ती योजनाको ठेक्का खोल्न दबाब परेको छ । कर्मचारीहरुले ठेक्का खोल्नुप¥यो भन्नुभएको छ । यो ठेक्का खोल्ने हो भने, गण्डकी सरकारसँग पैसा छैन ।’
गुरुङ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री रामशरण बस्नेतले नियम र प्रक्रिया विपरीत केही काम नगरेको बताएका छन् । ‘चैतभन्दा पहिले टेन्डर आह्वान भएको छ । त्यतिबेला सरकार ढल्ने सम्भावना त थिएन नि,’ उनले भने, ‘केही प्रक्रियागत रुपमा ढिलो भयो होला । तर गलत नियतले काम गरेको छैन ।’ अहिलेको सरकारले पछि टेन्डर निकालेका आयोजना अघि नबढाउने संकेत गरेको छ । तर कर्मचारीहरुले भने जुनसुकै हालतमा काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

गुरुङ सरकारले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि १० ठूला वटा आयोजनाको टेन्डर आह्वान गरेको छ

भौतिक पूर्वाधार सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले खरिद प्रक्रियामा गइसकेकोले आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘अघि नबढाउने भनेको छैन । व्यक्तिगत मनसायले काम रोक्दा भोलि अप्ठेरो हुन्छ । खरिद प्रक्रियामा गइसकेको छ । मलाई त ९९ प्रतिशत काम हुन्छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘क्याबिनेट डिसिजन गरे मात्रै रोकिएला । तर रोक्नु हुँदैन । यो टेन्डर पुरानो सरकार जाँदाजाँदै गरेको पनि होइन, वर्षैभरिको छ । हामीले ब्रिफिङ गरेका छौं, रोकियो भने कानुनी समस्या रहन सक्छ ।’
मध्य असारमा रकमान्तर गरेपछि अहिलेको सरकार आलोचित भयो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर १ सय ४१ आयोजना कार्यान्वयन गर्न पत्र र बजेट जिल्लामा पठाइदियो । तर यो रकम १० प्रतिशत पनि खर्च हुने देखिँदैन । ‘पैसा त गयो । समय कम भएकोले खर्च हुने सम्भावना निकै कम छ,’ सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘खर्च नभएको रकम सरकारी खातामा फिर्ता हुन्छ । बिल मिलाएर खान पाइँदैन ।’ बजेटसँगै सरकारले मातहतका कार्यालयलाई जथाभावी नगर्न थ्रेट पठायो । अति आवश्यक ठाउँमा बाहेक बजेट कार्यान्वयन नहुने प्रष्ट छ । खड्काले रकमान्तर पुरानो चलन भएकोले त्यसैको निरन्तरताका रुपमा तर्क गरे । ‘कार्यालय प्रमुखलाई काम नभइ पैसा दिए कारबाही हुन्छ भनेर निर्देशन दिएका छौं । त्यसको परिणामले ७० प्रतिशत बजेट स्वतः खर्च नहुने भए । लोककल्याणकारी बाहेक साउनमा गरे पनि हुने काम अहिले हुँदैन,’ खड्काले थपे ।

बजेट अघि सरकार विस्तार हुँदैनः मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेट अधिवेशन सकिएपछि मात्रै सरकार विस्तारका काम अघि बढाउने बताए । ‘बजेट अधिवेशनसम्म यही रुपले अघि बढ्छ । त्यसपछि विस्तार हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहि हप्तामा हाउस सुरु हुन्छ । त्यो कति दिन जान्छ त्यसमा भर पर्छ ।’ सरकार गठनका विषयमा बाहिर चलेको बहस सत्य नभएको उनले सुनाए ।
‘मैले चाहेर वा नचाहेर हुनेवाला केही छैन । राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएको गठबन्धन हो । कतिपय कुरा मलाई चित्त नबुझ्ला तर केही गर्न सक्दिनँ,’ पोखरेलले थपे, ‘एउटै पार्टीको सरकार बनाउन त महिना दिन लाग्छ । कोलिसनको सरकार हो, केही समय लाग्छ ।’ उनले पार्टीको हैसियत र पुरानो सहमतिका आधारमा सरकार विस्तार हुने बताएका छन् ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गण्डकी सरकार आएको भन्दै पोखरेलले प्रदेशको समृद्धिको लागि आफ्नो चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क गरे । ११ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा हालसम्म ५ जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । २ जना अझै बिना विभागीय छन् ।

गाडी खर्च घटाउने निर्णय
गण्डकी सरकारले गाडीको खर्च घटाउने निर्णय गरेको छ । यसअघिको सरकारलाई ३८ करोडको गाडी खरिद गर्न माग भएकोमा नयाँ सरकारले त्यसलाई घटाएर १० करोडमा झारेको प्रबक्ता कुमार खड्काले बताए । ‘माग गरेको रकम ३८ करोड छ । तथ्यपरक विश्लेषण गर्दा त्यति आवश्यक पर्ने देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘पोखरामा मात्रै गुड्ने सचिवलाई किन ७० लाखको स्कोरपियो चाहियो ? जो चाहिँ गाउँ जानुपर्ने छ, उसलाई फोर ह्विल किनौं । जो गाउँ जानुपर्दैन, उनीहरुलाई २०–२५ लाखको कार चढे भइहाल्छ नि । ७० लाखको स्कोरपियोको सट्टा ३ वटा गाडी आउँछ ।’ उनले लक्जरियस सुविधा खोज्नेलाई रोकेको बताए । ‘हाम्रो निर्णयले आवश्यकता सम्बोधन भयो, लक्जरियस सम्बोधन गरेनौं । गाडी नभई नहुनेलाई गाडी दिने तर काम चलाउन खोजेका हौं,’ खड्काले थपे ।
मन्त्री र सचिवहरुको आवास व्यवस्थापनको मोडालिटि पनि नयाँ बनाउन लागेको छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको सरकारले जनाएको छ । भवन बनाउँदा वा भाडामा लिँदा एकरुपता ल्याउन यस्तो निर्णय लिएको खड्का बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मूल्यांकन कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ । साना आयोजनामा पनि विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने अवस्थालाई हटाएर साना आयोजनाको काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै टुंग्याउने गरि व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन टास्क फोर्स गठन गरेको छ । त्यसमा दुई विना विभागीय मन्त्री, कानुन सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव सदस्य छन् । विपद् व्यवस्थापनमा तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी हरेक स्थानीय तहलाई ५ लाखका दरले पठाउने निर्णय भएको छ ।

बजेटमाथि छलफल अर्को सातादेखि
जेठ २९ गते गठन भएको नयाँ सरकारले हतारमा जेठ ३१ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्‍यो । असार १ गते दिउँसो नीति कार्यक्रम पारित गरेर साँझपख बजेट प्रस्तुत भयो । त्यसपछि संसद बैठक चलेको छैन । रातो किताब बनाउन नसकेपछि अहिलेसम्म बजेटमाथी छलफल सुरु भएको छैन । रातो किताब करिब तयार भएकोले बिहीबार संसदलाई जानकारी गराउने सरकारको तयारी छ । त्यसपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर संसदको कार्यसूची तयार हुन्छ । बजेटसँगै नयाँ सरकारले स्वेतपत्र पनि ल्याउने भएको छ ।
‘अघिल्लो सरकारले कस्तो अवस्थामा छाडेकोको थियो ? नयाँ सरकार आएपछि के गर्दैछ भन्ने जानकारी जनतालाई हुनुपर्छ,’ खड्का भन्छन्, ‘त्यसका लागि स्वेतपत्र (सेतो पाना) हामीले ल्याउनुपर्छ । त्यहि कारण बजेटमाथि छलफलमा विलम्ब भएको हो ।’ विपक्षी एमालेले छिटो रातो किताब ल्याउन र संसद बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।