स्थानीय तहले गराए प्रदेशको ध्यानाकर्षण : प्रदेशको अनुदान घटेकोमा चिन्ता

आदर्श समाज सम्वाददाता
असार २२, २०७८
palika

पोखरा । प्रदेश संरचना सुरु भएको साढे ३ वर्ष मात्र भयो । प्रदेश सरकारको आम्दानीको बाटो पनि पर्याप्त छैन । संघीय सरकारको अनुदानमा भर पर्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा गण्डकीमा नयाँ सरकार बनेको छ । बजेटको मुखमा बनेको सरकारलाई सबैभन्दा बढी दबाब बजेटकै छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको मन्त्री कुमार खड्का भन्छन्, ‘जेठको अन्तिममा आएर नयाँ सरकार बन्यो, पहिलेको सरकारले ३८ अर्बका कार्यक्रम समावेश गरेको रहेछ, जहाँ कि ३१ अर्बबाट माथि बजेट जानसक्ने अवस्था नै रहेनछ ।’ त्यति हुँदा पनि प्रदेशले ३० अर्बको हाराहारीको बजेट आयो । जसमध्ये आधाआधि त साधारण खर्चमै जान्छ । अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका बहुवर्षे योजना कार्यान्वयन र ठेक्का सञ्चालनमै करिब १६ अर्ब खर्च हुन्छ । अनि बाँकी कार्यक्रमलाई कसरी रकम पु¥याउने । मन्त्री खड्का भन्छन्, ‘बहुवर्षे योजना काट्न सकेनौं, सालबसाली योजना भने केही कटौती भएका छन् ।
सोमबार नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री कुमार खड्कालाई भेटेर विविध विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि खड्काले भने, ‘हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नै काम गर्ने हो, केही समस्या आए संयुक्त रुपमै सल्ट्याउन सकिन्छ ।’
दुवै संघ र महासंघले प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारमा निकासा हुने वित्तीय समानीकरण, समपूरक तथा विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँडका शीर्षकहरुमा बजेट घटेको दुख व्यक्त गरे । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा जाने यी शीर्षकहरुको बजेट नघट्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना सम्बन्धित स्थानीय सरकारको माग र प्राथमिकताभन्दा बाहिरबाट आयोजना स्वीकृत भएको उनीहरुले बताएका छन् । उक्त कार्य प्रचलित कानुन विपरीत समेत हुने भएकोले सम्बन्धित स्थानीय सरकारको प्राथमिकता र विद्यमान कानुन बमोजिमा मात्र स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता दिन र ठेक्का लागेका तर सम्पन्न नभएका आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न समेत उनीहरुको माग छ । ठेक्का लागेको तर लकडाउनका कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप गरी स्रोत सुनिश्चितताको लागि संघ र महासंघले अनुरोध गरेका छन् ।
चालु आवमा रातो किताबमा परेको तर सम्पन्न नभएका र निरन्तता दिनु पर्ने आयोजना सम्पन्न नभएसम्म निरन्तरता दिन समेत उनीहरुको माग छ । प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएका कम्तीमा ५० लाखसम्मका आयोजना सम्बन्धित स्थानीय सरकार मार्फत नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने उनीहरुको सुझाव छ ।
बाढी पहिरोको कारण मनाङको नासो गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पूर्ण क्षति भएकोले प्रदेश सरकारको पूर्ण लगानीमा उक्त गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पुननिर्माणको लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थाका लागि संघ र महासंघले माग गरेका छन् । साथै स्थानीय विपद् व्यवस्थापनको लागि सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश सरकारबाट निश्चित रकम विनियोजन गर्न उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा ठूलो रकममध्ये कार्यक्रम तथा आयोजनामा रकमान्तर गरेको पाइएकोले उक्त कार्य प्रचलित कानुन विपरीत हुने, वित्तीय अनुशासन कायम नहुने तथा ती आयोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न समेत नसकिने उनीहरुको भनाइ थियो ।
उक्त अवसरमा गाउँपालिका महासंघका प्रदेश संयोजक ईश्वर पाण्डे, नगरपालिका संघका उपसंयोजक जनकराज पौडेल लगायत सहभागी भएर सुझाव दिएका थिए । सरकारका प्रवक्ता खड्काले रकमान्तरको विषयलाई ठूलो बनाउनु नपर्ने भनाइ राखे । उनले भने, ‘सबै रकम पदमार्ग र बाटोमा गएको छैन, मनाङका बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न, सोलार जडान गर्न रकम प्रयोग भएको छ । अनि कसरी हुन्छ दुरुपयोग ?’

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Gandaki University

    sanil ads

    wordlink ads