पोखरा । पोहोर साउन २ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो । पुनर्कर्जा लगायत निकै आकर्षक कार्यक्रम ल्याउँदा व्यवसायीहर निकै उत्साहित भए । उक्त नीतिमा आएका विषय कार्यान्वयनका लागि ७ महिना कुर्नुप¥यो । ढिलै कार्यान्वयनमा आए पनि प्रभाव राम्रै पर्ला भन्ने थियो, व्यवसायीलाई । उतिबेला निकै हौसिएका व्यवसायी मौद्रिक नीतिका आकर्षक नारा कार्यान्वयन नभएकामा अहिले निराश छन् ।
कोभिडले थलिएको व्यवसाय, अनि सरकारी बेवास्ता, बैंकहरुको लगातारको ताकेताले व्यवसायी आजित छन् । कति पलायन भए, कतिले मानसिक सन्तुलन गुमाए, कसैले आत्महत्याको बाटो समेत रोजे । व्यवसायीहरु चाहन्छन्–हामी राज्यलाई कर तिर्छौं, व्यवसाय बचाइदिने काम उसले गर्न पर्‍यो । तर राज्य आफै निरीह छ, व्यवसाय र व्यवसायीका बारेमा सोच्ने फुर्सद उसलाई छैन ।
पोखराका उद्योगी व्यवसायीले आइतबार प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि सामु यही गुनासो गरे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको २ तिहाइ हिस्सा आन्तरिक राजस्व र करबाट उठाउने लक्ष्य राख्ने तर व्यवसाय रक्षाका लागि केही पहल नगर्नु दुखदायी रहेको भनाइ राखे । आगामी आवको मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव संकलन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गरेको छलफलमा व्यवसायीहरुले ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्ने अवधि थप्नुका साथै पुनर्कर्जालाई सहज बनाउन सुझाव दिए ।
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले सुझाव संकलन गरी प्रदेशका तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई बुझाइने बताए ।
बैंकर तथा उपप्राध्यापक विश्वमोहन अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ७ महिना ढिलो गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि ल्याए पनि कार्यान्वयनमै समस्य भएको बताए । सरकारले व्यवसायीहरुलाई यस्तै प्याकेज ल्याएर सहयोग गर्नुपर्नेमा पन्छिएको बताए । साना तथा मझौला व्यवसाय, यातायात र पर्यटन क्षेत्रलाई राहत हुनेगरी नीति ल्याउन उनले सुझाव दिए । उनले पुनर्कर्जाको अवधि र सीमामा परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘कृषिमा लगानी बढाउनु पर्‍यो । सहुलियत कर्जा कार्यान्वयनमा बैंकहरु तयार भएनन् ।’
उद्यमी सीता गुरुङले चम्किएको व्यवसाय र व्यसायीलाई पुनर्कर्जाका लागि बैंकले बारम्बार ताकेता गर्ने तर साँच्चै चाहिएका र मर्कामा परेकालाई भने बेवास्ता गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीलाई बैंकले लोन लिन आउनुस भनेको छ । जसलाई चाहिएको छ, उसले पाएको छैन । प्रचारवाजी बढी भयो, पहुँच भएको, नातागोताले मात्र पाएको छ । मागेकाले पाएमा उसको व्यवसाय फस्टाउने थियो नि ।’
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बाबुराम ढकालले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आपुर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । बिलासिताका वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, निषेधाज्ञा अवधिको सबै प्रकारको अल्पकालीन कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानीको म्याद निषेधाज्ञा पूर्ण रुपले समाप्त भएको ३ महिनाको लागि थप गर्नुपर्छ ।’
यातायात व्यवसायी योगेन्द्र केसी राष्ट्र बैंकले पोहोर ल्याएको मौद्रिक नीति यातायात व्यवसायीका लागि उपयुक्त नभएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नीति बैंकहरुले किन नमानेका हुन् ? हामीले ऋण तिर्दैनौं भनेका छैनौं । हामी घर न घाटका भएका छौं । ऋणको अवधि बढाइदेऊ मात्र भनेको हो, सुन्ने कसैले होइन । उनले व्यवसायीहरु मारमा परिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फाइदा नघट्नु आश्यर्चजनक भएको भनाइ राखे । उनले भने, ‘हामीलाई कोरोनाको भ्याक्सिन भन्दा पनि ऋण भुक्तानीको समय बढाइदिनुस त्यही हो हामीलाई भ्याक्सिन ।’
पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपिबहादुर भट्टराईले पर्यटन क्षेत्र र यातायात क्षेत्र बढी प्रभावित भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले आफूले गरेको वाचा पूरा ग¥यो कि गरेन भनेर समीक्षा गर्न पनि अनुरोध गरे । उनले पर्यटन व्यवसायी र पर्यटनकर्मीलाई अहिले कोभिड विरुद्धका भ्याक्सिन चाहिएको भनाइ राखे । उनले भने, ‘बिरामी भएका बेलामा औषधी खान नपाए त्यसको के मतलब ? भ्याक्सिनबिना हामी पर्यटन क्षेत्र खोल्न सक्दैनौं ।’ बैंकबाट अहिले तारन्तार फोन गरेर छिटो ऋण तिर, तँलाई कालो सूचीमा राख्छु भनेको भन्दै उनले असार मसान्तसम्मको किस्ता र व्याज केही समयका लागि पर सारिदिन आग्रह गरे ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले कोभिडको सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्र परेको बताए । उनले भने, ‘नीति राम्रा आए पनि ती नीतिमा कतिको पहुँच पुग्छ भन्ने हो, लागु भएको देख्न पाइयोस् ।’
गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष किसान सुनारले अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनामा नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि सहज हुनुपर्ने, ऋण भुक्तानीको समयसीमा बढाउनु पर्ने, ब्याजदर सिंगल डिजिट (७ देखि ८ प्रतिशतसम्म) मात्र राख्न उनले सुझाव दिए ।
पर्यटन व्यवसायी लक्की कार्कीले व्यवसायीका मर्का बुझेर पुनस्र्थापित गर्नुपर्नेमा सरकारले झन् हतोत्साही बनाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नीति देखाउन होइन, कार्यान्वयन हुने गरी बनाउनुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य बाबुराम गिरीले प्रदेशपिच्छे आर्थिक अवस्था र आधारहरु फरक भएकाले यसरी सुझाव पठाउने काम साह्रै राम्रो भएको बताए । पुनर्कर्जाका लागि छुट्याइएको रकम अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै १ खर्बको कोषबाट लक्षित समूहले पुनर्कर्जा पाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘अहिले थला परेको अर्थतन्त्रलाई कम्तीमा बचाउन तत्काल बैंकिङ लोनलाई रिफाइनान्स र पुनर्तालिकीकरण गरिदेऊ भनेको हो ।’ निजी क्षेत्र चलायमान नभए १० खर्बको राजस्वको लक्ष्य कसरी पुर्‍याउन नसकिने उनको भनाइ थियो । थला परेको अर्थतन्त्र उकास्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन उनको सुझाव छ ।
सौन्दर्य व्यवसायी चिनु गुरुङले पुनर्कर्जाका लागि कागज बुझाएको ६ महिना भइसक्दा पनि कतिपयले पुनर्कर्जा पाउन नसकेको बताइन् । ‘काम र व्यवसायका आधारमा नभइ धितो नै खोज्ने गर्दा व्यवसायी मर्कामा परेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार ग्यारेन्टी बसिदिए पुनर्कर्जा दिन सक्छौं भनेर बैंकरले भनेका छन् ।’
अग्रज पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले राष्ट्रले व्यवसायीलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे द्वन्द्व सिर्जना हुने बताए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीति ल्याएर के भो कुनै राहत मिलेको छैन । वृद्धभत्ता दिएजस्तो गरेर हुँदैन । सीपमूलक तालिम दिनुपर्‍यो अनि पो हुन्छ ।’ पुनर्कर्जा टाठाबाठाले पाएको र पहुँच नभएका व्यवसायीले नपाएको उनले बताए । उनको सुझाव छ, ‘सफ्ट लोन दिनुपर्‍यो लामो समयका लागि, व्यवसायलाई दर्ताको घेरामा ल्याउनु पर्‍यो ।’
निर्माण व्यवसायी सुरेश श्रेष्ठले निर्माण व्यसायीले राम्रो काम गरेन भनेर गाली गर्नुको साटो डिजाइनमै गल्ती पो हो कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले ग्यारेन्टी र धरौटी रकमका बारेमा प्रष्ट नहुँदा व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । उनले भने, ‘काम सक्दासम्म पनि निकास नपाउँदा भुक्तानीलाई सहज बनाउन जरुरी छ ।’
प्राध्यापक यादव शर्मा गौडेलले प्रदेशको आर्थिक अवस्था के छ, त्यसमाथि छलफल गरेर त्यही अनुसारको नीति बनाउन जरुरी रहेको बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख गेहेन्द्रश्वर कोइरालाले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । ‘हाम्रो आर्थिक नीति के हो त्यसको प्राथमिकता तोकेर अगाडि बढ्नुपर्‍यो, त्यसैलाई पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्‍यो ।’
युवा उद्यमी मञ्च पोखराका अध्यक्ष सुनिलबहादुर भट्टराईले नवप्रवेशी युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘युवा व्यवसायीको उत्पादनका लागि गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणित गरिदिनुपर्‍यो । मेड इन नेपाल अभियान अन्तर्गत नेपाली उत्पादन प्रयोग गरेवापत केही सहुलियत दिनुपर्‍यो ।’
सुनचाँदी व्यवसायी भविन्द्र विकले सुनचाँदी विलासिता मात्र होइन हाम्रो धर्मसंस्कृतिसँग जोडिएको भन्दै सरकारले त्यसै अनुसारको सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले सुनको चरम अभावले गर्दा हामी मर्कामा छौं । नेपाली कालिगढलाई जोगाउन तालिम दिनु आवश्यक छ ।’ टेवान अध्यक्ष रेनु थापामगरले व्यवसायीहरुलाई मार मार्ने गरी राष्ट्र बैंकले नियम बनाएको भन्दै परिमार्जन गर्न आग्रह गरिन् ।

सरकार–निजी क्षेत्र सँगसँगै : मुख्यमन्त्री पोखरेल
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशको वस्तुस्थिति अनुसारको मौद्रिक नीति आओस भनेर व्यवसायीहरुसँग छलफल गरिएको बताए । सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै उनले यसका लागि कस्तो वातावरण चाहिन्छ बसेर छलफल गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले दिएका सुझावलाई पक्कै पनि राष्ट्र बैंकले अबलम्वन गर्छ ।’
उनले नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार अगाडि बढेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘पहिला त हामी बाँच्नुपर्‍यो, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश अगाडि बढेको छ ।’ सरकारको मापदण्डमा रहेर निजी क्षेत्रको सहयोगमा प्रदेश सरकार खोप किन्न तयार रहेको भन्दै उनले यसका लागि सम्पर्क स्थापित गर्न व्यवसायीहरुको सहयोग जरुरी रहेको उनले बताए ।
बिना विभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्यले राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध प्रष्ट पारेर अगाडि बढेमा मात्र समृद्धि सम्भव भएको भनाइ राखे ।
नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले संघीय प्रणालीमा आएपछि पनि मौद्रिक नीतिको ढाँचामा परिवर्तन हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘राज्यको पुनर्संरचना अनुसारको नीति आउनुपर्छ । नागरिकका अपेक्षा बढेका छन्, देशभरका लागि एउटै खालको नीति बनाइएको छ । तर प्रदेशहरुका आआफ्नै विशेषता छन् ।’ उनले प्रदेशको प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसारको नीति आउनु जरुरी रहेको बताए । रोजगारी बढाउन, आर्थिक सूचक माथि उठाउन प्रदेश सरकारले सुझाव संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा आधिकारिक रुपमा लेखी पठाउने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक ईश्वरी भट्टराईले प्रदेशअनुसार ब्याजदर निर्धारण नसकिए पनि प्राथमिकता अनुसार काम गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले प्रदेश सरकार चिनेको छैन, प्रदेश सरकार र नेराबैंसँगको सम्बन्ध पहिला प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।’ उनले मुलुकभर १ सय ४८ अर्बको पुनर्कर्जा प्रवाह भएको बताए । पैसाको प्रवाह बढ्दा हुने अवसर आँकलन गरी पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको उनको भनाइ थियो । गण्डकीमा १८/१९ अर्ब ऋण प्रवाह भएको उनले बताए ।