पोखरा । असार पहिलो दिनदेखि लगातार परेको वर्षाले हजारौं घर बगाएको छ । स्पष्ट तथ्यांक नआएपनि १० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । कोही छिमेकीको घरमा शरण लिएर बसेका छन् । कोही काठमाडौं, पोखरा र अन्य जिल्लामा बसाइँ सरेका छन् । खासगरी मनाङका स्थानीयले बढी जिल्ला छोडेका छन् । गण्डकीमा मनाङ सबैभन्दा पीडित जिल्ला हो । विद्युतदेखि खानेपानी, सञ्चार, सडकलगायत सबै सेवा अवरुद्ध छ । खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको छैन । पीडितहरु सरकारी कार्यालयको आड लागेर बसेका छन् । स्थानीयमात्रै होइन, नागरिकको दुखमा सँगै रहनुपर्ने सबैभन्दा नजिकको सरकार नै विस्थापित भएको छ ।
मनाङको नासों गाउँपालिका र गोरखाको धार्चे गाउँपालिका अहिले छिमेकी जिल्लाबाट सञ्चालन हुन थालेको छ । नासों गाउँपालिकाको अस्थायी कार्यालय लमजुङको बेंसीसहरमा सारिएको छ भने धार्चेको कार्यालय धादिङको आरुघाटमा झारिएको छ । ‘बैंकहरु बगायो । गाउँलेका घर हेर्दाहेर्दै मस्र्याङ्दीमा मिसियो । गाउँपालिकाको १ टुक्रा कागजपत्र पनि निकाल्न पाइएन,’ पालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेले भने, ‘केही दिन गाउँ छोडेर ओडारमा बस्यौं । अहिले लमजुङबाट कार्यालय चलाउन थालेका छौं ।’ खासगरी सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी र नयाँ बजेट निर्माणका लागि लमजुङमा अस्थायी कार्यालय खोलिएको उनले बताए । ‘काम सकेका उपभोक्ताको पैसा दिनुपर्छ । योजना सम्पन्न भएर पनि सबै संरचना खत्तम गरिदियो । त्यस्तो योजनाको पैसा कसरी दिने ? संघीय मामिलामा सोध्दै छौं,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँलेको परिश्रम खान त भएन । त्यही सल्लाह भइरहेको छ ।’
मस्र्याङ्दीमा पालिका मिसिएपछि नयाँ कार्यालय राख्ने ठाउँ छैन । ‘गाउँपालिका नै कहाँ राख्ने भन्ने अन्योल छ । थोचें, दानाक्यु, धारापानी सबै मस्र्याङ्दीले खाइसक्यो,’ घलेले भने, ‘जाने कहाँ त ? तैपनि केहि समय कुरौं । बर्खा बाँकी नै छ । यो साम्य भएपछि सोचौंला ।’ नासोंले पालिका कार्यालय नभएकाले बजेट अझै बनाउन सकेको छैन । असार १० गते जसोतसो नीति तथा कार्यक्रम बनाए पनि बजेट ल्याउन केही समय अझै लाग्ने पालिकाले जनाएको छ । ‘२५ गतेसम्म ल्याउने होला । माथिबाट १७ करोड पैसा आयो भनेको छ, तलबभत्तासहित । त्यति पैसाले जनतालाई के दिने ? कर्मचारीको तलब कसरी ख्वाउने ?,’ उनले थपे, ‘मनाङमा आन्तरिक स्रोत छैन । २६ करोडको योजना बनाएर बसेका थियौं । पैसा थोरै आयो ।’ बेंसीसहरस्थित १ घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो ।
उता, विद्युत र इन्टरनेट सेवा रोकिएपछि धार्चे गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि झिटीझाम्टो बोकेर आरुघाट झरेका छन् । योजना फछ्र्यौट र भुक्तानीका बेला इन्टरनेट नचलेपछि बागमती प्रदेशको धादिङस्थित त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका २ आरुघाटमा कार्यालय सारिएको हो । ‘सिभिल बैंकबाट काम गर्छौं । गोरखा सदरमुकाममा यो बैंक छैन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर अधिकारीले भने, ‘आरुघाट पायक पनि पर्छ । नजिक भएकोले यतै झ¥यौं ।’ आइतबारदेखि धादिङ बजारको बेम्बो कटेजमा ३ वटा कोठा भाडामा लिएर काम सुरु गरिएको अधिकारीले बताए ।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रम भने माछीखोलाबाटै ल्याइएको हो । ७० प्रतिशत भुक्तानी बाँकी छ । तत्कालै कार्यालय माछीखोला सार्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । ‘बाटोमा जताततै पहिरो छ । बिजुलीका पोल डामाडोल भएर लडेका छन् । इन्टरनेट नभए काम ठप्पै हुन्छ,’ उनले सुनाए, ‘जनताका काम रोक्नु भएन नि । केही समय यतै बस्छौं । सहज भएपछि सारौंला ।’ बाढी र पहिरोका कारण धेरै स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समस्या भएको छ । कतिपयले भर्चुअल माध्यमबाट बजेट ल्याइएको थियो ।