पोखरा । जेठ र असोजमा मात्रै खुल्छ, कोरला नाका । उताबाट सामान आउँछ, नेपालीले पैसा तिर्छन् । सुरुमा सामान साट्ने नाकाको रुपमा थियो, यो । नून र ऊन चीनतिरबाट ल्याउने, नेपालले अन्नसँग साट्ने । उतिबेला मध्यनेपाललाई पुग्ने नून यही नाकाबाट झथ्र्यो । अचेल नाका खुलेको बेला चीनले सामान दिन्छ, नेपालीसँग चीनलाई दिने केही छैन । ‘नून र अन्न साट्ने नाका हो पहिले । अहिले सबै सामान उतैबाट आउँछ । हामीसँग उबेला साटेको अन्न पनि हामीलाई बेच्न थाले । यताबाट पैसामात्रै गयो,’ त्यहाँका सांसद इन्द्रधारा विष्ट भन्छन्, ‘अलिअलि च्याङ्ग्राको पश्मिना यताबाट जान्छ । चीनलाई बेच्ने हामीसँग केही पनि छैन ।’ पछिल्लो २ वर्षदेखि नाका पूर्ण रुपमा ठप्प छ ।

सरकारले कोरलालाई व्यापारिक नाकाको रुपमा बिस्तार गर्न लागेको छ । उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध बिस्तार गर्न नेपाल सरकारले कोरलामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सकेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोली खटाएको थियो । साढे २ महिना लगाएर अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन कम्पनीले सरकारलाई बुझाएको छ । ‘पहिलो चरणको अध्ययन सकियो । यो अध्ययनबाट बन्दरगाह बनाउन सम्भव रहेछ भन्ने देखियो,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलले भने, ‘यसपछि डिपिआर र अरु अध्ययन गर्छौं । सम्भवतः आउँदो वर्ष केही संरचना निर्माणको चरणमा जान्छ ।’

उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध बिस्तार गर्न नेपाल सरकारले कोरलामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सकेको छ ।

बन्दरगाह बनाउन २ चरणमा डेढ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । पहिलो चरणमा १ अर्ब ६ करोड र दोस्रो चरणमा थप ४४ करोडको संरचना बनाउने गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । ‘यो त सम्भाव्यता अध्ययन मात्रै हो । बन्न सक्छ कि सक्दैन ? बन्यो भने कस्तो बन्छ र कति रकम लाग्छ भनेर मात्रै हेरेका हौं,’ कन्सल्ट्यान्ट टीका कोइरालाले भने, ‘अब डिटेलमा अध्ययन हुन्छ । हामीले चाहिँ तत्कालका लागि चाहिने संरचना र भविष्यमा रेलको कनेक्टिभिटी होला भनेर त्यो पनि अध्ययन गरेका छौं । तत्काल रोड एक्सेस जोडेर संरचनाको डिजाइन ग¥यौं ।’ कोरलामा छोटी भन्सार अहिले पनि चलिरहेको छ । वर्षमा २ पटक नाका खुल्छ । दुवै देशबाट सामान आयात निर्यात हुन्छ । बन्दरगाह बनाउन सके दुवै देशले लाभ लिन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । चीनतर्फ भने संरचना बनिसकेको छ ।

सुक्खा बन्दरगाह ४ सय ७१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने छ । खासगरी भन्सार पास, कन्टेनर यार्ड, प्रशासन क्षेत्र, क्वारेन्टिन, पेट्रोल पम्प लगायत २६ पूर्वाधार बनाइने छ । सुरुमा दैनिक ६५ कन्टेनर राख्न मिल्ने बन्दरगाह बनाइने छ भने व्यापारको चापलाई हेरेर १ सय ३४ वटासम्म आउजाउ गर्न मिल्ने गरी संरचना बनाइने छ । ‘अल्टिच्युड र हिउँलाई थेग्न सक्ने गरी संरचना बनाउनुपर्छ । लाइट र खानेपानीको पनि समस्या हुन सक्छ,’ कोइरालाले थपे, ‘यी कुराहरु डिपिआरले बोल्छ । वर्षदिन जतिमा डिपिआर सकिन्छ । त्यसपछि निर्माणमा जाने हो । बजेट र संरचनाको आकार हेरेर समय निर्धारण हुन्छ ।’ सुरक्षाको ज्ञारेन्टी बन्दरगाहको महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले त्यसतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बन्दरगाह निर्माण अध्ययन सकिएसँगै खुसी बनेका स्थानीय चीन पठाउने सामाग्री उत्पादनमा सरकारको चासो नपुगेको गुनासो गर्छन् । बन्दरगाहसँगै स्थानीय उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सांसद विष्ट बताउँछन् । ‘उत्पादन तयार गर्नुप¥यो । बेच्ने कुरा केही छैन । कृषि र पशु उत्पादन बेच्न सक्छौं । गलैंचा यताबाट पठाउन सके स्थानीयले लाभ लिन सक्लान्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले सामान पठाउन सके पो नाका खोले पनि फाइदा हुन्छ । नत्र त बाटोको ट्याक्स उठाउने मात्रै हो ।’ उपल्लो मुस्ताङमा ५ वर्षभित्र ५० हजार स्याउका बेर्ना लगाएर व्यावसायिक उत्पादन गर्न किसान कस्सिएका छन् । यसमा प्रदेश र संघ सरकारले सघाइरहेको छ । च्याङ्ग्रा पश्मिनाका लागि पनि किसानसँग सहकार्य गरेर विशेष आयोजना सञ्चालन गर्न लागेको छ । कोरलादेखि पोखरासम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नति अहिले तीव्र गतिमा भैरहेको छ ।