कालिगण्डकी डाइभर्सन : अगाडि नबढाउन गण्डकी सरकारको चेतावनी

प्रकाश ढकाल
असार १२, २०७८
kalaigandaki

पोखरा । नेपाल सरकारले कालिगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय शनिबार बुटवलमा खोलेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डाइभर्सन कार्यालयको भवन उद्घाटन गरे । रुपन्देही, कपिलवस्तु र परासी क्षेत्रको आर्थिक विकासमा आयोजना कोशेढुंगा हुने पौडेलले बताए । बुटवलमा हर्षोल्लासका साथ कार्यालय खुल्दा गण्डकीबासीलाई चिन्ता थपेको छ । छलफलको चरणदेखि नै विरोधमा रहेको गण्डकी प्रदेशले डाइभर्सन नगर्न संघ सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले गण्डकी र लुम्बिनीका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिने भएकोले डाइभर्सन दुखद आयोजना हुने बताए । ‘कालिगण्डकी नदी मात्रै नभई सभ्यतासँग जोडिएको छ । पर्यापर्यटनदेखि इको सिस्टममा पनि सम्बन्धित छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सही तरिकाले चलायमान नगराए गण्डकीका बस्ती र जनजीवनलाई पनि ठूलो दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । देश संघीयतामा गएपछि यस्ता निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नु पर्छ ।’
यसअघिको सरकारले पनि डाईभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने बताएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘शिर छेदन’ (टाउकै काटिए पनि) भए पनि डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न नदिने बताएका थिए । संसदमा विपक्षी सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डाइभर्सन प्रदेशको हित विपरित भएकोले कुनै हालतमा कार्यान्वयन नहुने बताएका हुन् । अहिले सरकार फेरिएको छ । तर डाईभर्सनबारे धारणा फेरिएको छैन । ‘प्रदेशसभामै चर्को विरोध भएपछि सरसल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो । फगत राजनीतिक लाभ लिनका निम्ति केही दिनको ‘पाहुना’ सरकारलाई गण्डकीका जनाताको हितमाथि रिस्क लिएर जाने अधिकार छैन,’ खड्का भन्छन्, ‘प्रदेशका जनता र भूगोललाई प्रतिकुल असर पर्ने गरेर बजेट विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु संघीयता विरुद्ध हुन्छ । गण्डकीले यसको प्रतिवाद गर्छ ।’
विज्ञहरुले कालिगण्डकी डाइभर्सनले सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै ठूलो नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् । गण्डकीका चिन्ताहरुलाई सम्बोधन नगरिकन आयोजना अघि नबढाउन उनीहरुको सुझाव छ । प्रदेश सरकार जनभावनालाई पेलेर संघले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँछ । ‘सरकारको धारणा आइसक्यो । गण्डकीको यो विरोध र असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरेर कार्यालय खोल्ने र कार्यान्वयनमा जाँदा यसले ठूलो विपत्ति निम्त्याउँछ,’ मन्त्री खड्काले अघि थपे, ‘आफूखुसी गर्ने काम आपत्तिजनक छ । गण्डकी सरकार चुप लागेर बस्नेवाला छैन । हाम्रो भूगोलमा यस्ता काम नगर्न चेतावनी दिन चाहान्छु ।’
कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर बिजुली र सिँचाई गर्ने योजना छ । अध्ययन अनुसार १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भने ३ जिल्लाका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने योजना छ । संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी एकलौटी रुपमा आयोजना सञ्चालन गरेर दुई प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको छ ।

आफूखुसी गर्ने काम आपत्तिजनक छ । गण्डकी सरकार चुप लागेर बस्नेवाला छैन । हाम्रो भूगोलमा यस्ता काम नगर्न चेतावनी दिन चाहान्छु
कुमार खड्का
प्रवक्ता गण्डकी सरकार

२०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा डाइभर्सनको योजना समावेश गरिएको थियो । चौतर्फी विरोधका बीच काम अघि बढेन । १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा २ वटा सुरुङ बन्ने छ । स्याड्जाको पिपलडाँडामा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर सुरुङमार्ग बाट पाल्पाको तिनाउ २ दोभानमा पानी झार्ने योजना छ । त्यहाँबाट अर्को ७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा पानी लगिने छ । खासगरी राम्दी भन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकहरुले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । आयोजनाको डिपिआर अझै टुंगिएको छैन । आयोजनाका इन्जिनियर सन्तोष कैनीका अनुसार २ वर्षभित्र डिपिआर बनाएर ८ वर्षमा सबै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । जलस्रोत तथा सिँचाई विभागले आयोजनाको काम अघि बढाएको हो ।
‘अझै पनि अध्ययनकै क्रममा छौं । यो वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्छौं । नागरिकसँग भेटेर आयोजनाबारे बुझाउछौं,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म सभ्यता मासिने कुरा छ, हामी त्यसप्रति सचेत छौं । वातावरणीय उपयोगका लागि १० घनमिटर र भविष्यमा हुन सक्ने उपभोगका लागि थप १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बाह्रै महिना नदीमा बगाउछौं । बाँकी पानी सुरुङमा छिराउने हो ।’ नेपालमा डाइभर्सन योजना तेश्रो भएकोले अनुभव राम्रो भइसकेको उनले बताए । भेरी–बबई पहिलो आयोजना पूरा भइसकेको छ भने सुनकोशी–मरिन निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । ‘यो खालको तेस्रो प्रोजेक्टमा छौं । पुरानो सिकाइले कन्फिडेन्स लेबल बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘लाभको बाँडफाँट अहिले नै छलफल सुरु भएको छैन । आगामी दिनमा आउन सक्ने समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।’ २ सरकारबीचको समन्वय नेपाल सरकारले नै मिलाउनुपर्ने उनको भनाई छ । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनबाट यो आयोजना सम्भव देखिएको कैनीले सुनाए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Gandaki University

    sanil ads

    wordlink ads