लमजुङ । लमजुङमा विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उपभोक्ता संस्थाबीचको जुधाइको मार उपभोक्तामा पर्न गएको छ । विद्युत प्राधिकरणसँग स्रोतसाधन, प्रविधि, प्राविधिक सबै पर्याप्त हुँदा पनि तत्काल समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको विद्युत उपभोक्ता संस्थाको आरोप छ ।

लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाले लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू र जिल्लाका पत्रकारबीच आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सो विषय उजागर भएको हो । लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्था अध्यक्ष श्रीकान्त घिमिरेले जिल्लामा विद्युतको विद्यमान स्थितिबारे जानकारी दिँदै विद्युत प्राधिकरणको रवैयाका कारण उपभोक्ताले सास्ती खोप्नु परेको आरोप लगाए । उनले संस्थाको हाल ३१ हजार सेवाग्राही र १ सय ८७ वटा ट्रान्सफरमरबाट काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्राधिकरणसँग स्रोतसाधन, प्रविधि, प्राविधिक आदि सबै छ । उसले चाहेमा जुन कुनै पनि समयमा समस्या समाधान हुन सक्छ तर हामीलाई टेर्दैन ।’

दुई सातायता जिल्लामा ‘लमजुङ उज्यालो अभियान’ सञ्चालन गर्दै केही युवाले फेसबुकमार्फत प्रोपोगान्डा गर्ने, प्रशासन सहित स्थानीय तह र विद्युत उपभोक्ता संस्थालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, व्यङ्ग्यका अनेक कार्य गर्न थालेपछि लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्था अन्तत्र्रिmयामा जुटेको हो ।

लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुणराज सिलवालले हिजोका दिनमा वाणिज्य संघकै पहलमा जिल्लालाई लगानीमैत्री बनाएका कारण विद्युतको सहज उत्पादन सम्भव भएको बताए । उनले भने, ‘समस्याको बुँदागत सूचीकृत गरी समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ ।’

संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेश थापाले ४ वर्षपछि पनि उही कुरा दोहो¥याउनु चिन्ताको विषय भएको बताए ।

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष परमेश्वर अधिकारी, पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नवीन कुइँकेल, स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका राष्ट्रिय सल्लाहकार नवराज पहाडी, पत्रकार महासंघका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण केसीले विद्युत अनियमित हुँदा विद्युतीय सामग्रीमा नोक्सान भएको बताउँदै क्षतिपूर्तिको अनिवार्य प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

युनिभर्सल एकेडेमीका प्रिन्सिपल विमल अधिकारीले विद्यमान परिस्थितिले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा आधा घन्टामै ३ पटकभन्दा बढी लाइन जाने गरेको गुनासो गरे ।

अन्तक्र्रियामा सहभागी त्रिवेणी युवा क्लब अध्यक्ष सिजन श्रेष्ठले अर्को साताभित्रै प्राधिकरणका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित छलफल गरी समाधान खोज्ने निर्णय भएको बताए ।