महानगरको कर्मचारीलाई फेरि अर्कोे ‘ललिपप’

धनबहादुर गुरुङ
असार १०, २०७८
mahanagar nita (8)

पोखरा । पोखरा महानगरमा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या नयाँ होइन । झण्डै २ दसकदेखि अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी छन् । अवकाशमा निस्कने बेलासम्म पनि न त उनीहरु स्थायी हुन्छन् न त सञ्चयकोष नै कट्टी हुन्छ । यो समस्याले महानगरको कार्यसम्पादनमा समेत असर पारेको छ । यही समस्या सुल्झाउन महानगरले गएको हिउँदे सभामा कर्मचारी सेवा विधेयक पारित गर्‍यो । तर उक्त विधेयक कार्यान्वयन नै आएको छैन ।
अहिले महानगरको नवौं सभामा फेरि कर्मचारी सेवा विधेयक पेस भएको छ । पहिलाको ऐनमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषय अमुर्त रहेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सामान्य संशोधन गरेर यो सभामा पेस गरिएको हो । नग मेयर मानबहादुर जिसीले छलफलका लागि पेस गरेका थिए । विधेयकमाथि सचेतकद्वय रामराज लामिछाने र शोभामोहन पौडेलले भनाइ राखे । आवश्यक सुझाव संकलन गरी परिमार्जनसहति पारित गर्ने सहमति सभामा जुटेको छ । अघिल्लो ऐन नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्था यसको हालत पनि उस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका कर्मचारीमा छ ।
विधेयकमा कर्मचारी समायोजन, अस्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन, अवकाश सुविधा लगायत विषय समेटिएका छन् । यी मध्ये गतवर्ष आठौं नगरसभामा सुविधा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको थियो । महानगरपालिकाले अस्थायी र सेवा करारका कर्मचारीलाई बिदा गर्न आकर्षक रकसहित ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को सुविधा स्वरुप प्रस्ताव अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । अघिल्लो पटकको ऐन कार्यान्वयन नभएपछि त्यही ऐनलाई खारेज गर्ने नयाँ ऐन ल्याएको प्रशासन महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष ऐन वमोजिम नियमावली आउनुपर्‍यो, नियममा सबै कुरा तोकिए बमोजिम भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘धेरै कुरा कार्यपालिकाले तोकेर प्रस्ताव गर्न राम्रो हुँदैन भन्ने भयो, यस्तै कारणले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था भएन ।’ अहिलेको विधेयकमा पनि धेरै परिवर्तन नगरी भाषिक शुद्धता मात्र गरेको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताए ।

आठौं नगरसभामा पारित विधेयक कार्यान्वयनमा नआउँदै परिमार्जनसहित फेरि पेस भएको छ

अवकाश सुविधामा स्थायी र अस्थायी, करार, सेवा करार तथा ज्याला मजदुरीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै सुविधा तोकिएको छ । स्थायीका लागि ५ देखि १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीका लागि प्रतिवर्ष मासिक तलबको आधा रकम दिने प्रस्ताव छ । १० देखि २० वर्ष काम गरेकालाई १ महिनाको तथा २० वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई प्रत्येक वर्ष डेढ महिनाको तलब बराबरको उपदान दिने तयारी छ ।
त्यसैगरि अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरतका लागि लागि ५ देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीका लागि प्रतिवर्ष मासिक तलब बराबरको रकम दिने तयारी गरेको छ । १५ वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई प्रत्येक वर्ष डेढ महिनाको तलब बराबरको उपदान दिने प्रस्ताव गरेको छ । गतवर्षको मापदण्ड अनुसार ३ देखि १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिवर्ष मासिक तलबको १ तिहाइ रकम दिने जनाएको थियो । यस्तै, १० देखि २० वर्ष काम गरेकालाई २ तिहाई तथा २० वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई प्रत्येक वर्ष १ महिनाको तलब बराबरको उपदान दिने भनेको थियो । १० वर्षमाथि काम गर्नेहरुलाई पहिलो १० वर्ष १ तिहाइ नै दिइने गरी तयारी गरे पनि कार्यान्वन भने भएको थिएन ।
गतवर्ष अवकास लिएका कर्मचारलाई दिने सेवा सुविधामा महानगरपालिकासँग इच्छा नभएर कार्यान्वयन नभएको एक कर्मचारीले बताए । कर्मचारीहरुलाई समान हैसियतमा समान तरिकाले लैजानुपर्नेमा त्यसो नभएपछि आठौं नगरसभाबाट पारित सुविधा मापदण्ड लागु नभएको उनको भनाइ छ । ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक सम्बन्धमा विगतमा २० वर्ष जनप्रतिनिधि नहुँदा उहाँहरुले नै जनप्रतिनिधिको काम गर्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि बराबर काम गरेका कर्मचारीलाई दिने भनिएको सुविधा अझै कम भएको छ ।’ महानगरको बजेट नै सानो भएका कारण समस्या भएको हुनसक्ने उनको अनुमान थियो । कर्मचारी समायोजनमा पनि उनको असहमति छ । केन्द्रबाटै समायोजन भएको आएको कर्मचारीको तह बढेर आए पनि महानगरमा पहिला देखि नै कार्यरत कर्मचारीको समायोजन हुन नसकेको उनले बताए । ‘माथिबाट आउने कर्मचारीहरु एक/दुई तह बढुवा भएको आउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कार्यरत कर्मचारी जुन पदमा थियो त्यही पदमा काम गर्नुपर्दा हिनता बोध गर्नुभएको छ ।’ दुई सयभन्दा पालिकामा एक तह सबैको समायोजन भइसकेको अवस्थामा महानगर अहिलेसम्म समायोजन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । अहिलेको विधेयकमा त्यो कुरा समावेश हुनुपर्ने उनको माग छ । २ सय भन्दा बढी कर्मचारी अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्याला मजदुरी गर्ने छन् । अधिकांश जागिर छोड्ने तयारीमा छन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Gandaki University

    sanil ads

    wordlink ads