कास्की । कास्कीको मादी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको मद्क्यु (सिक्लेसको माथिल्लो भाग) देखि मनाङ जिल्लाको पिसाङ जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ । ‘पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, वन र पूर्वाधार, समन्यायिक समृद्धि मादीको मूल आधार’ को दीर्घकालीन लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले सोमबार गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
सो सुरुङमार्ग आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसहित अन्य लगानीकर्तालाई आह्वान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणले कास्की र मनाङको दूरी १२ किमीमा छोटिने भएकाले गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गलाई गाउँपालिकाको भैँसे, ज्याउदु, सवी, मेलबोट, पानीघाट, मौजा हुँदै पोखराको याम्दी जोड्ने गरी नयाँ एलाइनमेन्ट कायम गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने भएको छ । लमजुङ र कास्कीको सीमा रुदीदोभानदेखि हाल भैंसेसम्म लोकमार्गको काम सुरु भएकोमा भैंसेयताको सडक रेखांकन अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइको उपलब्धताका लागि एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने अध्यक्ष गुरुङले बताए । स्वच्छ र सफा खानेपानी आपूर्ति गराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँगको समन्वय गरिने उल्लेख छ ।
विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सहजीकरण गर्न ‘एक गाउँ एक हेलिप्याड’ निर्माण गरिने, गाउँपालिकाको पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसार गर्न डकुमेन्ट्री तथा वृत्तचित्र, संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पदमार्ग, खानेपानी, क्याम्पसाइड, सोलार बत्ती, मोबाइल टावर स्थापनाजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ को लगातारको आक्रमणबाट शिथिल बनेको कृषि क्षेत्रलाई सबल बनाउन युवा जनशक्तिको भरपूर उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयआर्जन वृद्धि गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालनको नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । युवा वर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउन पालिकामा सञ्चालित अध्यक्षसँग युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषि पेसालाई मर्यादित, व्यावसायिक बनाउन आधुनिक कृषि औजार उपकरणलगायतका कृषि सामग्रीमा अनुदान दिइने कार्यक्रम समेटिएको छ ।
कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारसँंगको साझेदारीमा आवश्यक कार्यक्रम अगाडिबढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।