पोखरा । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । योसँगै २० जना मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । तर विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीका रूपमा भने रहिरहने भएका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्रै बहाल रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए । ती मन्त्रीहरूलाई पनि पदमुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो । जेठ २१ गते र २७ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो । ओलीले जसपाबाट १० जनालाई मन्त्री बनाउँदै २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर कार्यपालिकामाथिको हस्तक्षेप भएको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको बताएका छन् । पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद हुने भन्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत अदालतको आदेश हो भनेका छन् । उनले ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट देश कसरी चलाउने ? भनी प्रतिक्रिया दिएको बैठकमा सहभागी पदमुक्त एक मन्त्रीले बताए ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले ‘अप्रत्यासित आदेश’ भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् । योे आदेशले राष्ट्रिय राजनीति जटिल मोडतिर गएको ज्ञवालीले बताए । उनले सर्वोच्चको आदेशबारे थप छलफल गरिने र यसबारे बाँकी निर्णय बैठक बसेरै गर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको संविधानमाथि श्रृंखलाबद्ध बलमिच्याइँलाई अस्वीकृत गरेको बताएका छन् । उनले सर्वाेच्चको आदेशले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली संविधानविपरीत भएको पुष्टि गरेको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ओलीको असंवैधानिक कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालत छ भन्ने सन्देश गएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले लोकतन्त्रमाथि जुन प्रहार हुँदै आएको छ, त्यो प्रहारविरुद्ध सर्वोच्च रहेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चले संविधानको शक्ति देखाइदिएको टिप्पणी गरेका छन् । रिट निवेदनक समेत रहेका उनले सर्वोच्चको आदेशले प्रधानमन्त्रीको अधिनायकपन, अहंकार र घमण्डमा धक्का दिएको र उनको दूषित मानसिकता चकनाचुर बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

यी मन्त्रीको गयो पद
रघुवीर महासेठ– परराष्ट्र
राजेन्द्र महतो – सहरी विकास
खगराज अधिकारी –गृह
शरदसिंह भण्डारी– ऊर्जा
अनिलकुमार झा –खानेपानी
शेरबहदुर तामाङ स्वास्थ्य
राजकिशोर यादव– उद्योग
लक्ष्मणलाल कर्ण– भूमि
नैनकला थापा– सञ्चार
ज्वालाकुमारी साह– कृषि
विमलप्रसाद श्रीवास्तव –श्रम
उमाशंकर अरगरिया – पर्यटन
चन्दा चौधरी– महिला
एकवाल मियाँ– युवा
नारदमुनि राना –वन
गणेश पहाडी– सामान्य प्रशासन
मोहन बानियाँ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
चन्द्रकान्त– चौधरी– ऊर्जा राज्यमन्त्री
रेणुका गुरुङ– महिला बालबालिका राज्यमन्त्री
आशाकुमारी विक– वनराज्यमन्त्री