पोखरा । गण्डकी सरकार गठनका क्रममा प्रदेश तहमा मन्त्रालय विभाजन टुंगो नलागेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले काठमाडाैं पुगेका छन् । सत्ता साझेदार पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वबाटै मन्त्रालय विभाजन हुने भएको छ । पटक पटकको बैठकले निष्कर्ष नदिएपछि प्रदेशका नेताहरुले केन्द्रलाई गुहारेका हुन् । सोमबारसम्म बसेको तीन दलको बैठकले कुनै टुंगो निकालेन । जेठ २९ गते संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पोखरेलले आफ्नो मन्त्री मण्डलमा ४ मन्त्रीहरु थपे । तर कार्यजिम्मेवारी दिएनन् । मन्त्रीमण्डल बनेको १ साता कटिसक्दा समेत थप विस्तार र कामको बाँडफाँट हुन सकेको छैन ।

प्रदेशमै पटक पटक प्रयास गर्दा भागबण्डा मिलाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौं गएका हुन् मंगलबार बिहान संसदीय दलको बैठकले केन्द्रसँग समन्वय गर्न सुझाव दिएपछि त्यहि म्याण्डेट लिएर पोखरेल केन्द्रीय नेता भेट्न गएका हुन् । ‘एक पटक केन्द्रसँग समन्वय गरेर मन्त्री मण्डल विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ भन्यौं । त्यहि म्याण्डेट लिएर उहाँ जानुभएको छ,’ सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले भने, ‘भोलि फर्कनुहुन्छ । त्यसपछि सबै काम टुंगो लाग्ला । क्याविनेट विस्तार र कार्यविभाजन दलको भन्दा पनि मुख्यमन्त्री ज्यूको व्यक्तिगत कुरा हो ।’ यसअघि नै केन्द्रीय नेताहरु बीच छलफल भैसकेको बुझिएको छ । पोखरेलले मंगलबार नै केही नेताहरुसँग भेटघाट गरेका छन् । श्रोतका अनुसार मन्त्रीको लिष्ट र कार्यविभाजनको सुझाव लिएर उनी सकेसम्म बुधबार र नभ्याए बिहीबार पोखरा फर्कने छन् ।

मुख्यमन्त्रीको साथमा बिना विभागीय मन्त्री कुमार खड्का पनि काठमाडाैं छन् । मंगलबार सुरुमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भेटेका उनीहरु वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेल भेट्न बोहोराटार पनि पुगे । अहिले बिहान देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा सत्ता साझेदार दलका केन्द्रीय नेताहरुसँग गण्डकी सरकारको नेतृत्वले छलफल गर्ने छ ।

बजेट धेरै हुने र प्रभावशाली मन्त्रालयमा पार्टीहरुको दाबी कायम रहेपछि प्रदेश तहबाट विभाजन मिल्न नसकेको हो । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित भौतकि पूर्वाधार मन्त्रालय खोजेको छ । जसपाले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दाबी अहिले आएरु छाडेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा माओवादीले पनि दाबी गरेको छ । त्यसमा स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेर मन्त्री बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को पनि दाउ छ ।

माओवादीका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विकल्पहरु माथि नियमित छलफल भैरहेको बताए । ‘मन्त्रालयको विभाजन भएको छैन । तर विकल्प माथि छलफल भैरहेकै छ,’ उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय गठबन्धन हो । हाम्रो कारणले त्यो गठबन्धन तलमाथि हुन भएन । अब नेताहरुसँगै सुझाव माग्ने भनेर सल्लाह भएको छ । नेताहरुले छिटो टुंग्याउन पहल गरिदिनुप¥यो ।’ माओवादीले पनि राजनीतिक परिस्थिति बारे केन्द्रीय नेतृत्वलाई जानकारी गराएको छ । मुख्यमन्त्री काठमाडौं गएपछि सत्ता साझेदार दलका सांसदहरु पनि मन्त्रीको लविङ गर्न काठमाडौं नै पुगेका छन् । जनमोर्चा सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेस र माओवादीले ४÷४, जसपाले २ र स्वतन्त्र सांसदलाई एक मन्त्रालय दिने सहमति जुटेको छ । कार्यविभाजनमा भने तनाव कायम छ ।

केहीले मन्त्रालय अझै फुटाएर १२ वटा पु¥याउन सुझाएका छन् भने केहिले यहि मन्त्रालयमा भाग मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘पहिले नै फुटाउनु राम्रो थिएन । अनावश्यक खर्च बढ्छ, अब मन्त्रालय थप्नु हुँदैन,’ एक सांसदले भने, ‘सम्भवतः अव थपिँदैन । बरु जिम्मेवारी यताउति हुन सक्छ । पुनः संरचना गर्न सकिन्छ ।’ गण्डकीमा यसअघिकै सरकारले ७ बाट फुटाएर ११ मन्त्रालय पु¥याएको छ । माओवादीले मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्री छान्ने बताएको छ । श्रोतका अनुसार रामजी बराल वा दीपक कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा जाने छ । यसअघि नै मधुमाया अधिकारी मन्त्री बनिसकेकी छिन् । जसपाबाट हरिशरण आचार्य छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले कुमार खड्कालाई सुरुमै मन्त्री बनाएको छ । स्वतन्त्र सांसद मनाङे पनि मन्त्री बनिसकेका छन् । अब कांग्रेसका २, माओवादीका ३ र जसपाका १ मन्त्री थप हुने छन् ।