पोखरा । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय गरिदिएको छ । योसँगै प्रतितिनि सभा विघटन पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जेठ २१ गते र २७ गते ओलीले जसपाका १० जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भए । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्रै बहाल रहेका छन् ।