सत्ता सहमतिमा मन्त्री नै वाधक !

आदर्श समाज सम्वाददाता
असार ६, २०७८
cabinet building gandaki

पोखरा । नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा जेठ २९ मा बनेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसकेको छ । तर सत्ता साझेदारी गरेका दलबीच भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

गत साता सपथ लिएका बिनाविभागीय मन्त्रीले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् । सत्ता साझेदारबीच मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा सरकारको काम प्रभावित भएको छ । हतारमै नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर बजेट ल्याएको सरकारले रातो किताब बनाउने फुर्सद पनि पाएन । अहिले बजेटमाथिको छलफल स्थगित छ । ११ मन्त्रालय रहेको गण्डकीका ५ मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयको छट्टाछुट्टै कोठामा बसेर दिन बिताउँछन् ।

सरकारलाई रातो किताब बनाउने चटारो छ । संसदमा पेस गर्ने र सहमति जुटाउन हम्मेहम्मे छ । मन्त्रीहरु कामविहीन छन्, मन्त्रालय खाली छ । साझेदार दलबीच मन्त्रालयको जिम्मा टुंगाउन बसेको शनिबारको बैठक आइतबार पुनः बस्ने गरी बिनानिष्कर्ष सकिएको छ । ठूला र प्रभावशाली मन्त्रालयमा तीन वटै दलले दाबी नछोडेपछि कार्यविभाजन टुंगो नलागेको हो । खासगरी अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कुरा मिलेको छैन । मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले खोजेको छ, अर्थमा जसपाका हरिशरण आचार्यको दाबी छ ।

जसपाको केन्द्र, प्रदेश समिति र सांसद धनमाया लामा पोखरेल मन्त्रालय रोजेरै लिने विषयमा नरम छन् । नेपाली कांग्रेस ठूलो दल भएकाले स्वभाविक रुपमा पहिला उसैले रोज्न पाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर यस विषयमा मन्त्री हरिशरण आचार्य सहमत छैनन् । जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेसको उच्च तहमा पनि यस विषयमा कुरा भइसकेको छ । मन्त्री आचार्यको अडान कायमै रहे धनमाया लामा पोखरेललाई मात्र सरकारमा समेटेर जानु पर्ने आउनसक्ने अवस्थाका बारेमा पनि जसपाको केन्द्रीयस्तरमा कांग्रेसको उच्चस्तरले कुरा राखिसकेको छ ।

कार्यविभाजन नभए पनि मन्त्रालयको संख्या भने छिनोफानो लागेको छ ।

मन्त्री आचार्य भने अर्थ मन्त्रालय दिने लिखित सहमति भएको दाबी गर्छन् । ‘यही सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो,’ आचार्यले भने, ‘अन्यथा हामीमात्रै झुकेर सरकारमा रहिरहनु पर्दैन । बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ तर उनको यो अडानप्रति पार्टीको केन्द्र र प्रदेश समितिको पनि चित्त बुझेको छैन ।

‘वास्तवमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कांग्रेसले त्याग गर्नुपर्ने हो । बहुमत २ दलले मात्रै पुगेको होइन नि,’ उनी भन्छन्, ‘संख्याले ठूलो दलमात्रै भनेर हुँदैन । हैसियत सबैको समान हो ।’ पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा आफूहरुलाई ठूलो अफर भए पनि इस्युका हिसाबले कांग्रेस, माओवादीसँग जोडिएको उनको तर्क छ ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले कांग्रेसले अर्थमा दाबी गर्नु स्वभाविक हो । माओवादी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मागेको छ । बिनाविभागीय मन्त्री राजीव गुरुङ पनि भौतिकमै दाबी गरेका छन् । मन्त्री सपथ लिएकै दिन उनले इन्जिनियरलाई प्रणालीमा छिराउने र सडक, भवनलगायत कामलाई गुणस्तरीय बनाउने वक्तव्य दिएका थिए । शनिबारको बैठकमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री कुमार खड्का, माओवादीबाट दलका नेता हरिबहादुर चुमान र उपनेता रामजी बराल तथा जसपाका हरिशरण आचार्य र धनमाया लामा सहभागी थिए ।

‘कार्यविभाजन टुंगेको होइन । जसपालाई २ मन्त्रालय दिने सहमति टुंगो लागेको हो,’ बैठकका सदस्य रामजी बरालले भने, ‘उहाँहरु (कांग्रेस–जसपा) को सहमति के भयो थाहा भएन । अब जसपाले पनि न्यायको सिद्धान्तलाई फलोअप गरेर जाओस् भन्ने हो ।’ २ सांसदले रोजेर मन्त्रालय लिँदा अरु पार्टीहरुको व्यवस्थापनमा समस्या हुने उनको तर्क छ । ‘कांग्रेसले दिन्छ भने हाम्रो भनाइ केही छैन । २ सांसद हुनुहुन्छ, २ मन्त्रालय पाउँदा त खुसीको कुरा हो नि,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरु (जसपा) ले भनेजस्तो सबै पुर्‍याउने हो भने कांग्रेस र माओवादीले के गर्ने ?’ कार्यविभाजन नभए पनि मन्त्रालयको संख्या भने छिनोफानो लागेको छ । कांग्रेस र माओवादीले ४/४, जसपाले २ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति जुटेको छ ।

अब मन्त्रालय थप नहुने सरकारले जनाएको छ । यसअघि पृथ्वीसुव्वा गुरुङ सरकारले ७ मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पु¥याएको थियो । मन्त्रालय थपे पनि मन्त्रिमण्डल पूरा बनाएको थिएन । नयाँ गठबन्धनले सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न लागेको छ । सरकार गठन र अन्य राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल आइतबार काठमाडौं जान लागेका छन् । उनी फर्किएपछि थप बिस्तार हुने छ । अहिलेका मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन भने शनिबार टुंगाउन खोजिएको थियो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width