मनाङ । बासुदेव थापा ३७ वर्षदेखि चामेमा छन् । उनी मनाङ सरेदेखि कहिलै मस्र्याङ्दी बेसुरले बगेको थाहा पाएनन् । सोमबार राति मस्र्याङ्दीले बाटो छोड्यो, साना खोलाहरु नदी बने । एकै झोक्कामा घरगोठ मस्र्याङदीमा मिसियो । ‘यस्तो विकराल अवस्था कहिलै देखेको थिइनँ । आउला भन्ने लागेको पनि थिएन,’ उनले भने, ‘कहाँबाट आयो, कसरी यस्तो भयो सोच्नै सकेको छैन । हेर्दाहेर्दै गयो, सबै ।’ उनी अहिले माडास्थित निर्माणाधीन कारागारको भवनमा सरेका छन्, परिवार र छिमेकी सहित । ‘२ दिनसम्म स्कुलमा बस्यौं । त्यो पनि बगाउला जस्तो भयो । अलि सुरक्षित होला भनेर कारागारमा सरेका छौं,’ थापा भन्छन्, ‘सानो आवाज आए पनि शरीर नै कामेजस्तो हुन्छ । गाह्रो भयो । जिन्दगीमा पहिलो पटक देखेको हो । खोलो देख्दा पनि मन रुन्छ ।’
गोरखाका ओमप्रसाद श्रेष्ठ साढे २ वर्षदेखि मनाङमा होटल गर्छन् । खोलाले छिमेकीको घर बगेपछि उनी पनि घर छोडेर सुरक्षित ठाउँमा सरेका छन् । ‘कहिलै सुनेको पनि थिएनौं । घरमा बस्नलाई डर छ । बेलुका कारागार भएको ठाउँमा जान्छौं, बिहान भएपछि आउँछौं,’ उनले भने, ‘हिंडडुल गर्न पनि गाह्रो छ । अलि चर्को स्वर सुन्दा कतिबेला खोलो झर्छ भन्ने पिरले बेलुका निन्द्रा लाग्दैन । गफ गरेर रात बिताउँछौं ।’ सरकारले समयमा उद्धार र राहत दिन नसकेकोमा पीडित दुखी छन् । ‘हेलिकोप्टर आउँदा खानेकुरा आयो होला भनेर नजिक जान्छौं । धेरै पटक आउँदै फर्किंदै ग¥यो,’ उनीहरु भन्छन्, ‘हामी आशैआशमा बस्यौं । केही पाएनौं । भोट हाल्ने बेला हामीले नेतालाई हे¥यौं । अहिले नेताले हेरेनन् ।’
स्थानीय अगुवा छिरिङ दोर्जे लामाले तत्काल खाद्यान्न र त्रिपालको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरे । ‘खानेकुराको मुख्य समस्या छ । अहिले पसलको स्टक सामान निकालेर खाइरहेका छौं । बजार तहसनहस छ । ठूला होटल बगाएर लगेको छ । साना पसलमा पनि भित्रै पानी पसेर बिग्रेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले स्थलगत निरीक्षण गरेर तत्कालै राहत दिओस् । तत्काल पैसा छुट्याएर प्रभावितलाई खाने र बस्ने व्यवस्था गरोस् । हामीलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजाओस् ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद लामिछानेका अनुसार जिल्लाभर ५३ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । ‘साना कुलाहरु मस्र्याङ्दी जस्ता भएका छन् । मस्र्याङ्दी नारायणी जस्तो भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाटो ध्वस्त भएको छ । घरहरु सग्ला छैनन् । सबै पुल बगेको छ । यसलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउन प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् ।’ उनका अनुसार मस्र्याङ्दी किनारमा भएको सबै बस्तीमा क्षति पुगेको छ । मनाङका अधिकांश बस्ती मस्र्याङदी किनारमा छ । सरकारी कार्यालयका प्रमुखले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि तत्कालै बिजुलीको ब्याकअप आवश्यक हुने बताएका छन् ।
‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि बिजुलीको व्याकअप छैन । फोन बन्द छन् । असारको बेला छ, काम गरेका आयोजनाको भुक्तानी दिनुपर्ने छ,’ सिंचाइ कार्यालयका प्रमुख ढाकाराम आचार्यले भने, ‘बिजुली अत्यन्तै आवश्यक छ । फाष्ट ट्रयाकबाट प्रबन्ध गरिदिनुस् ।’ चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेले तत्काल ३ महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न ढुवानीको लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरे । ‘हिजो सामान स्टक हुन्थ्यो । कोभिडले गाडी चलेन । अहिले बजार रित्तिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाटो छैन । सबै सामान हेलिकोप्टरबाट भए पनि ढुवानी गरियोस् ।’ इन्जिनियरहरुका अनुसार मनाङ पुग्ने बाटो सहज हुन कम्तीमा १ वर्ष लाग्छ ।
विभिन्न खोला र नदीमा पर्ने ६ वटा पुल पूर्ण रुपमा बगाएको छ । सयौं ठाउँमा सडक पहिरिएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मनाङको दुखमा प्रदेश सरकार सँगै रहेको बताए । ‘मनसुन सुरु हुनु अघि नै हाम्रो प्रदेशमा विपत्ति आएको छ । यो हाम्रा लागि पीडादायक छ,’ उनले भने, ‘तत्काल राहत र उद्धारको प्रबन्ध सरकारले मिलाउँछ । यहाँको सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गर्छ । सिरियसली हेर्छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा विपद् छ ।’ उनले पीडितको उद्धार र राहतका लागि ५ करोडको कोष खडा गरिसकेको भन्दै बजेटमा पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मनाङमा विद्युत र सडक सञ्जाल पूर्ण रुपमा बिच्छेद भएको छ भने खानेपानी र खाद्यान्न अभाव छ ।
घर गुमेपछि पीडित सामूहिक रुपमा बसिरहेका छन् । सदरमुकाममा ३ सयभन्दा बढी कारागार र अन्य सरकारी भवनमा बसेका छन् । तल्ख्युमा डेढ सय जना छन् भने छार्ताङमा ८० र च्याताङमा २० जना भन्दा बढी एकै ठाउँमा बसेका छन् । १ हजारभन्दा बढी विस्थापित भएको बताइएको छ ।
एकै दिन डेढ सयको उद्धार
मनाङका विभिन्न ठाउँमा फसेका १ सय ३९ जनाको शुक्रबार हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । फूको लेकमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका ५६ जनालाई फू गाउँमा झारिएको छ । ताचैबाट ५५ जनाको उद्धार गरिएको छ भने वडारबाट २८ जनालाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ । ताचैका पीडितलाई दान क्यूमा राखिएको छ । अरु सबै चामे लगिएको मनाङ प्रशासनले जनाएको छ । अझै वडारबाट ५० जना, घेराङमबाट ५० र ढुकुरपोखरीबाट ४० जनाको उद्धार गर्नुपर्ने प्रजिअ लामिछानेले बताए ।
सधैं आश्वासन मात्रै
प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष बाढी र पहिरोपीडितलाई आश्वासन दिँदै भन्यो, ‘घर नभएकालाई प्रदेशले घर बनाइदिन्छ ।’ आश्वासन पाएको वर्ष दिनसम्म पनि पीडित त्रिपालमुनि छन् । पोहोर आश्वासन दिएको सरकार अहिले छैन, पहिरो र बाढीको जोखिममा अहिले पनि पोहोरकै पीडित छन् । खासगरी म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, कास्की लगायत जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो । प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई ५० हजार राहत दियो । घर बनाइदिने सपना पूरा भएको छैन । अहिलेको सरकार गठन भएको दिन नै विपद् न्युनीकरण र राहत तथा उद्धारका लागि विशेष निर्णय गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ करोडको विपद् उद्धार कोष स्थापना गरेको छ । तर पीडिते राहत पाउनेमा विश्वस्त छैनन् । अघिल्लो वर्ष गण्डकीमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो ।