पोखरा । गण्डकी सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचारलक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शनिबार गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सोमबार हतारमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । कोभिड १९ संक्रमणबाट बाबु आमा गुमाएका बालबालिकालाई नगद राहत दिने सरकारी घोषणा छ । संक्रमणका कारण जीवन गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी सहित सबै नागरिकका परिवारलाई नगद उपलब्ध गराउन लागिएको हो । कति रकम दिने भन्ने बजेटमा व्यवस्था हुनेछ । यस्तै, कोभिड महामारी विरुद्ध खटिएका र उत्कृष्ट काम गरेका स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई ‘कोरोना फ्रन्टिएर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार’ दिने घोषणा गरेको छ ।

प्रतिपक्षीको प्रतिक्रिया नगद राहत कार्यक्रमले पूर्वाधारका क्षेत्रहरु ओझेलमा पर्छन्, जनताले सेवा सुविधा पाउँदैन्

‘कोभिड–१९ को विरुद्ध खोपको व्यवस्थापन गरिनेछ । उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा औषधिको व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’ लेखनाथस्थित संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको भवन निर्माण र स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गरी सबै प्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने नमूना अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने बताइएको छ ।

विपक्षीले भने नगद राहत दिने कार्यक्रम गलत भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘नगद राहत कार्यक्रमले पूर्वाधारका क्षेत्रहरु ओझेलमा पर्छन् । जनताले सेवा सुविधा पाउँदैनन्,’ एमाले सांसद तथा पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने,  ‘बजेट आएपछि अरु टिप्पणी गरौंला । धेरैलाई निरन्तरता भनिएको छ तर केही छुटेका छन् । खासै उहाँहरुले नयाँ कुराहरु ल्याउन सक्नु भएन ।’ समय कम भएका कारण सरकारले पुरानै सरकारका अधिकांश कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको उद्धारका लागि एयर लिफ्टिङलाई निरन्तरता दिईएको छ भने स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गर्भवती र सुत्केरीको घर घरमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सेवा विस्तार गर्ने बताइएको छ । सरकारले ५० शड्ढयाका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सन्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बीमा सरकारको जिम्मा’ कार्यक्रम अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र निलो कार्ड प्राप्त अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य बिमामा निशुल्क गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचारका लागि स्तरीय उपकरण व्यवस्था गर्ने, पोखरामा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्ने लगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

५ सय बेडको अस्पताल बनाइने

सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयमा ५ सय शड्ढयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसमा ३ सय ५० बेडको जनरल अस्पताल, ५० बेडको मुटु रोगको उपचार कक्ष, ५० बेडको मृगौला र ५० बेडको अर्बुद रोग उपचार वार्ड बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो वर्ष अस्पताल डिपिआर तयार गरी निर्माण नै सुरु हुने छ । गण्डकी सरकारले अघिल्लो वर्ष आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो ।

चिकित्सा शास्त्र र आइटीको पढाइ सुरु गर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ । पोखरा ३२ मा विश्वविद्यालयको भवन निर्माण सुरु भएको छ । प्रदेशमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ‘प्रदेश प्रमुख शिक्षा सुधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । सरकारले यौन हिंसामा परेकालाई निशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ । लैंगिक हिंसा तथा विपद्मा परेका घाइते र बिरामीलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिने जनाएको छ ।

स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रे

सरकारले स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई २ वर्षभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई निरन्तर गर्दै सडकको स्तरोन्नतीमा जोड दिइएको हो । प्रादेशिक लोकमार्ग र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र अरु सडकमा पुल निर्माणलाई तीब्रता दिने, सबै सडकमा बाह्रै महिना गाडी चल्ने गरि स्तरोन्नति गर्ने, भीमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला सडक, शालिग्राम कोरिडोर, रुइला भन्ज्याङ–साम्दो हुँदै सिर्दिवास जोड्ने सडक, डुम्रे मनाङ सडकको कामलाई निरन्तरता दिएको छ । लाइफलाइनको रुपमा रहेको कोरलादेखि पोखरा हुँदै दुम्कीबास जोड्ने सडक निर्माणलाई तीब्र बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले पूरानै सरकारको पदचाप पछ्याउँदै गण्डकीलाई नेपालको मुख्य पर्यटन केन्द्र विन्दु र पोखरालाई राजधानीको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई छोडेको छैन । होमस्टेलाई वर्गीकरण गरी सुदृढीकरण गर्ने, अन्नपूर्ण, धवलागिरी, मनाश्लु क्षेत्रमा पदमार्ग र सौन्दर्यीकरण गरिने, नारायणी नदीमा बीच पार्क निर्माण गर्ने, पोखरामा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् । गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्न सबै घरमा बिजुली विस्तार गर्ने बताइएको छ । प्रदेश विपद् कोषमा रकम थपेर आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई सुदृढ गर्ने, प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने, एक पालिका एक खेल मैदान निर्माण, जग्गा चक्लाबन्दी, समयमै रासायनिक मलको व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी नदीजन्य स्रोतको उत्खननलाई वातावरण मैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै वन पैदावरमा आधारित मझौला उद्योग स्थापनामा जोड दिने बताइन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार ल्याउने भएको छ । संघबाट प्राप्त अनुदान, प्रदेशबाट उठ्ने राजश्व र यो वर्ष खर्च नभएको रकम थपथाप गरी पोहोरकै हाराहारीमा बजेट आउनेछ । मंगलबार बिहान १० बजे सुरु हुने प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची छ । त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।