सम्पादकीय : नयाँ सरकार र चुनौती

आदर्श समाज सम्वाददाता
जेठ ३०, २०७८
Editorial

लामो समयको रस्साकस्सीपछि गण्डकीमा विपक्षी दलको गठबन्धनले सरकारको अवसर पाएको छ । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल शनिबार प्रदेशमा दोस्रो मुख्यमन्त्री रुपमा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल (राजमो), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको ढोका खुलेको हो । यसअघि सत्ताधारी नेकपा (एमाले) बाट संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुव्वा गुरुङ २०७४ फागुन ४ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी गत २०७८ वैशाख २९ मा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि स्वतः पदमुक्त हुन पुगे । उनलाई सत्तारुढ एमालेका २७ जनाले मात्रै समर्थन गर्दा विपक्षीमा ३० मत थियो । विपक्षीमा मतदान गरेका तिनै ३० सदस्यमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, राजमो र जसपाका २–२ सहित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले कृष्णचन्द्रलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबीसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले २४ घण्टाको समय दिँदै शुक्रबार दलहरुलाई सरकार बनाउन आह्वान गरेबमोजिम कांग्रेससहित विपक्षी गठबन्धनले २ घन्टा नबित्दै हस्ताक्षर बुझाएको थियो । केन्द्रको तिकडमको सिको प्रदेशमा पनि हुने शंकामा सांसदहरु बहुमत हस्ताक्षरसहित सशरीर प्रदेश प्रमुख निवासमा उपस्थित भई दह्रिलो प्रमाण पेस गरेका थिए । प्रदेशका ६० सदस्यमध्ये बहुमत लिएर सरकारको दाबी प्रस्तुत गरेपछि सबैजना प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा शनिबार ३ बजे लगत्तै नयाँ सरकार आउने आशावादी थिए । तर दृश्य एक्कासि फेरियो । कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री गुरुङले समेत मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको चर्चाले वातावरण तात्यो । संसद विघटनको षड्यन्त्रको आशंकामा विपक्षीहरु प्रदेश प्रमुख निवासअघि नै धर्ना कसे । नाराबाजी भयो । संविधानबाहिर जान प्रदेश प्रमुखलाई दिएन । चौतर्फी दबाब आयो । अन्ततः मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि हार स्वीकारेपछि उनको दाबी नै नपरेको व्यहोराको पत्र उल्लेख गरी कृष्णचन्द्रलाई प्रदेशमा बाँकी कार्यकालको लागि बागडोर सम्हाल्ने द्वार खुलाइएको हो । यसअघि वैशाख २ मा गुरुङ सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खेर गएपछि ४ दलले २९ वैशाखमा धारा १६८ (३) बमोजिम त्यतिबेलै हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाएकोमा गुरुङ सरकारलाई दोहोर्‍याइएको थियो ।

कठिन प्रयासपछि नियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्रका लागि अबको बाटो भने सोचेजस्तो सहज छैन । मन्त्रिमण्डलमा भागबण्डासहित नयाँ गठबन्धनलाई मिलाएर लैजानुपर्ने छ । नजिकिएको आर्थिक वर्षको लागि प्रदेशको बजेट, त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आर्थिक विकास र सुशासनमा गण्डकी सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती कायमै छन् । प्रदेशमा खर्च बढ्दो छ, ढुकुटी रित्तिने क्रममा छ, आम्दानी कसरी गर्ने निक्र्यौल गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार बनाउनुपर्ने छ । स्थिर सरकार दिँदै सपना पूरा गर्न उनलाई सफलता मिलोस् । शुभकामना ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Gandaki University

    sanil ads

    wordlink ads