पोखरा । संसदबाट विश्वासको मत गुमाइसकेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि दाबी पेस गर्नुलाई संसद विघटनको संकेतका रुपमा हेरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ आफै संसद विघटनको पक्षमा नरहे पनि केपी ओली र उनका कट्टर समर्थकहरु जुनुसुकै हालतमा पनि विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् । ओलीको बोली काट्न नसकी प्रदेश सभा विघटन भयो भने पृथ्वीसुब्बा गुरुङको राजनीतिक भविष्य पनि धुमिले हुने छ ।
सिधा लाइनमा हेर्ने हो भने सरकार गठनको पर्याप्त आधार रहँदा रहँदै कुनै पनि हालतमा संसद विघटन गर्ने कानुनी टेको नै छैन ।
संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार बसेको सरकारले विश्वास लिन सकेन । अब धारा ५ अनुसार सरकार बन्नुपर्छ । यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके बल्ल मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संसद विघटन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
यस्ताे अवस्थामा दुवै पक्षकाे दाबी अस्विकृत गर्ने अवस्था पनि प्रदेश प्रमुखलाइ छैन । जसरी केन्द्रमा राष्ट्ररपतिले गरेकी थिइन् ।
अहिले प्रतिपक्षी दलसँग प्रष्टरुपमा बहुमत छ । जुन वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा अनेकथरी फर्जी कागज बनाएर दाबी गर्दैमा प्रदेश प्रमुखले आफूहरुको दाबीलाई बेवास्ता गरेमा परिणाम असहज हुने माओवादी केन्द्रका एक सांसद बताउँछन् ।
वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय ३ बजे सकिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले हिजो नै ३१ सांसद उपस्थित भएर हस्ताक्षर बुझाएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
hero news full width
मुख्य समाचार
एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
एमाले कास्की अध्यक्षमा बैनबहादुर विजयी
चैत्र १४, २०८०तनहुँ र चितवनलाई जोड्ने ठिमुरामा पक्की पुल
चैत्र १४, २०८०बाँदरसँग आजित किसानले गुहारे कानुन मन्त्री, भन्छन् : बाँदर मार्ने कानुन बनाइदेउ
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्कीमा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान
चैत्र १३, २०८०कास्की कारागारमा आँखा शिविर, १ सय ८८ जनाको आँखा परीक्षण
चैत्र १३, २०८०