पोखरा । विपक्षी सांसद फकाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पद गुमेको छ । प्रदेशसभामा बिहीबार टेबुल भएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमत सांसदले अस्वीकृत गरेपछि उनले पद गुमाएका हुन् । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त उनले लामो कसरतबीच बहुमत जुटाउन सकेनन् । माओवादी र जनमोर्चाको समर्थन गुमाएपछि अल्पमतमा परेका उनी ठूलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

वैशाख २ गते विपक्षी गठबन्धनले गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा २६ गते राजीनामा दिएका उनी २९ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । बिहीबार भएको मत विभाजनमा गुरुङले २७ मतमात्रै पाए भने विपक्षमा ३० मत प¥यो । जनमोर्चाले कारबाही गरेका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ बसे । सत्ता जोगाउन डेढ महिना अघि मन्त्री बनाइएका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) आफ्नै सरकारविरुद्ध लागे र संसदमै उपस्थित भएनन् ।

गुरुङ सरकारकै मन्त्री राजीव गुरुङ अनुपस्थित र जनमोर्चाले कारबाही गरेका कृष्ण थापा तटस्थ बस्दा मुख्यमन्त्रीलले २७ मत पाए

पद गुमेपछि गुरुङले प्रक्रियाको परिणाम आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘एउटा पक्रिया हो । त्यसको परिणाम आयो,’ उनले भने, ‘अब संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जहाँ जहाँ हुन्छ, त्यहीं जाने हो । उपधारा (५) अनुसार अघि बढ्छ ।’

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध उभिए । चारवटै दलले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेका थिए । जनमोर्चा सांसद थापा ह्विप नटेरी तटस्थ बसे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पछ्याएको आरोपमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध विपक्षी एकढिक्का भएका हुन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ २०७४ फागुन ४ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको गण्डकी सरकार राजनीतिक विग्रहले छिन्नभिन्न भएको छ । एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेर पार्टी एकीकरण नै गरेको माओवादी केन्द्र र पछि पार्टी प्रवेश गरेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ मिसिएपछि नेकपाको एकल बहुमत गण्डकीमा थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले माओवादी पुरानै अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि २ तिहाइ घटेर सिधै अल्पमतमा झ¥यो । २५ चैतमै माओवादीले २ मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलायो । २ वैशाखमासरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र सोही दिन कांग्रेसको साथ लागेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो । त्यसमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले पनि हस्ताक्षर गरे । जनमोर्चाले अलिखित समर्थन गरिदियो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीको रेसमा छन् । उनलाई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएकै बेला मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएको थियो । गुरुङ सरकार ढलेपछि बहुमतसहित सरकारको दाबी पेस गर्ने विपक्षीको तयारी छ । ‘मुख्यमन्त्रीले सदनमा फेस गर्नुभयो । विश्वासको मत पाउन सक्नुभएन । एउटा प्रक्रिया सकियो,’ पोखरेलले भने, ‘अब गठबन्धन बहुमत पु¥याएर अगाडि बढ्छ । प्रदेश प्रमुखले बोलाएको बेलामा बहुमतका साथ उपस्थित हुन्छौं ।’

स्रोतका अनुसार बिहीबार मतदानमा उपस्थित नभएका सांसद मनाङेले विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि हस्ताक्षरसमेत बुझाइसकेका छन् । ‘उहाँको हस्ताक्षर भइसक्यो । आवश्यक सबै प्रक्रिया अनुसारको कागजात तयार छ,’ स्रोत भन्छ, ‘प्रदेश प्रमुखले बोलाएपछि सबै कागजात पेस हुन्छ । छिट्टै नयाँ सरकार बन्छ ।’ मनाङेले सरकार नै संसद विघटनमा लागेकाले सहयोग नगरेको बताए । सांसद मनाङेले संसद विघटनलाई जोगाउन गुरुङको पक्षमा मत नहालेको बताउँछन् । ‘३० सिट पुग्छ भने बहुमत पु¥याउन हालिदिन्छु भनेको हुँ । यस्तो बेला संसद विघटन गरेर जाने कुरा सबैभन्दा इलिगल हो, उनले भने, ‘एमालेकै ३० प्रतिशत सांसदले विपक्षीमा मतदान गरिदिन आग्रह गरे । संसद जोगाइदिन आग्रह गरे । विघटन कोरोनाभन्दा नराम्रो बिमार हो । कोरोनामा भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ । यसको भ्याक्सिन पनि छैन ।’

उनलाई फकाउन बुधबार साँझ मुस्ताङका सांसद इन्द्रधारा विष्ट र महेन्द्रबहादुर थकाली तथा कास्कीका सांसद राजीव पहारी पुगेका थिए । उनीहरुले सरकारले बहुमत पु¥याउन नभई विपक्षीलाई बहुमत पु¥याउनबाट रोक्ने प्रस्ताव गरेपछि सत्तापक्षलाई भोट नदिएको मनाङेले सुनाए ।

संसदबाट नतिजाको विवरण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा अझै पुगेको छैन । ‘काम गर्दागर्दै ढिलो भयो । मतदान सकिँदा साँझ परिसकेको थियो,’ सचिवालयका अधिकृत जितेन्द्र केसीले भने, ‘शुक्रबार फस्ट आवरमा पठाइन्छ ।’ संसदको पत्र पाएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नेछिन् । यो उपधारा अनुसार जसले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउन सक्छ, उही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने प्रावधान छ । तर बहुमत पेस गर्न नसके संसद विघटन हुन्छ । गुरुङ सरकारले नै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेछ । सत्तापक्ष आफ्नो बहुमत पु¥याउन नसकेपछि विपक्षीलाई सरकार बनाउने बाटो छेक्ने प्रयासमा छ । सकेसम्म ३१ हस्ताक्षर पुग्न नदिने तयारीमा सरकार पक्ष छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत माग्ने बेला काठमाडौंको रिस नपोख्न बारम्बार आग्रह गरे । उनले पटक पटक राजनीतिक घटनाक्रम नेताहरुको द्वन्द्वका कारण सिर्जना भएको भन्दै त्यसबाट पाठ सिक्न सुझाए । ‘नेताहरुको द्वन्द्वका कारणले लोकतन्त्र सधैं धरापमा परेको छ । यस्ता घटनाहरुमा हामी रोमान्समा भुलिरहेका हुन्छौं कि केही सिक्छौं ?,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारप्रति तपाईंहरुको ठोस र तार्किक आलोचना छैन । केन्द्रकै बाछिटाले काम गरिरहेको छ ।’ गुरुङले प्रदेशसभामा पनि प्रतिगमन गरिएको आरोप लगाए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुनाले प्रतिगमन गरेको भनेका छौं । तर जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा विघटनको बाटोमा लाग्नुचाहिं प्रतिगमन होइन ?’, उनले थपे, ‘दहीजस्तै जमेर बसेको प्रदेशसभालाई तानातान र हानाहानको ठाउँ बनाएका छौं । यो पनि प्रतिगमन नै हो । हामी पनि प्रतिगमनको मतियार भएका छौं ।’ उनले प्रदेशसभा सांसदहरु केन्द्रको निर्णय भट्याउने भन्दै ‘मैनाचरी’ को संज्ञा दिए ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मूल धमिलिएकाले त्यसलाई सङ्ल्याउने प्रयास गरिएको तर्क गरे । ‘कम्युनिस्ट नेताबाट २–२ पटक संसद विघटन यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा कालो धब्बा होइन ? तपाईं हामी, कम्युनिस्ट भन्नेहरुले यसलाई पखाल्न सक्छौं ? यो त गम्भीर भयो त,’ उनले भने, ‘यो संविधानको स्वामित्व हामीले कसरी लिउँला ? तर्क गरेर हुँदैन । व्यवहार हेर्छन्, जनताले । यसको असर प्रदेशमा पनि परिहाल्यो ।’

जसपा सांसद हरिशरण आचार्यले संसदीय मूल्य मान्यतालाई भत्काउन लागेको आरोप लगाए । ‘खानेकुरामा विषादी राख्छौं । खायो भने मान्छेलाई नै असर गर्छ । आज संघीय शासन प्रणालीमा जुन गलत नजिर छ, गण्डकी प्रदेशमा त्यही अवस्था छ,’ उनले भने, ‘संविधानलाई च्यातेर नेपालमा शासन गर्न खोजिन्छ भने त्यसलाई ठीक छ भनेर लुरुलुरु हिँड्ने साथीहरुलाई कसरी समर्थन गर्ने ?’ जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले प्रदेश सरकार पनि संविधान विपरीत हिँडेकाले विपक्षमा लागेको बताइन् । ‘एउटा कुकरभित्र पकाएको चामल पनि कुनै पाक्ने कुनै काँचो हुन्छ र ? यो सरकार पनि केन्द्रकै लाइनमा छ, उनले भनिन्, ओली पथ बारम्बार दोहो¥याएको छ । विकास र समृद्धिको हुर्मत लिन खोज्ने सरकारले विपन्न वर्गको उन्मुक्तिको पक्षमा काम गरेन ।’ सांसदहरुले विपक्षी गठबन्धन देश र जनताको पक्षमा भएको दाबी गरे ।