जनमोर्चा नेपाले कारबाही गरेर सांसदबाटै हटाइदिएका कृष्ण थापाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएपछि गण्डकीको राजनीतिक तरंग फेरि मोडिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले विश्वासको मत नपाएलत्तगै सत्तामा जान तयार भएर बसेको प्रतिपक्षीलाई यो आदेश बाधक बनेको छ । त्यतिमात्र होइन अब गण्डकीमा मध्यावधि निर्वाचन पक्काजस्तै भएको छ । ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा प्रष्ट बहुमत कुनै दलसँग छैन । निर्णायक मानिएको जनमोर्चाका ३ सांसद २ धारमा बाँडिएका छन् । सरकार जनता समाजवादीको सांसद फकाउनतिर लागेको छ । बाबुराम भट्टराई निकटमा जसपाका २ सांसद पनि यो सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन् । यति धेरै चर्चामा आएका कृष्ण थापाले अब कांग्रेसलाई साथ दिने कुरै आउँदैन । अर्का सांसद खीमविक्रम शाही पनि अझै शंकाकै घेरामा छन् । कृष्ण थापाकै भनाइ पत्याउने हो भने उनी पनि फ्लोर क्रस गर्न तयार छन् । तर त्यति हुँदा पनि न त पृथ्वीसुब्बको पक्षमा बहुमत पुग्छ । न त प्रतिपक्षी दलहरुले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । २७ गते संसदमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तय भएको छ । जति दिन नजिकिँदै गरेको छ उति नै अन्योल थपिएको छ ।

एउटा लयमा हिँडिरहेको गण्डकी प्रदेशमा पनि केन्द्रको राजनीतिक हावाले छोएकाले यो अवस्था आएको हो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्व अवस्थामा फर्काइदिँदा पनि गण्डकी सरकार टसको मस थिएन । तर जनमोर्चा नेपालका नेताहरुले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकको साथ कुनै हालतमा दिन नसकिने बताएपछि त्यसको असर गण्डकीमा पनि प¥यो । किनभने २७ सांसद रहेको नेकपा एमाले १ जना स्वतन्त्र सांसद र जनमोर्चाका ३ सांसदको आडले टिकेको थियो । जसै जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता दिने बतायो उसै गण्डकी सरकार धरमरायो ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता त्याग गर्न नचाहेजस्तै प्रदेशमा पनि त्यस्तै अवस्था नजिक पुगेको छ राजनीतिक खेल । जनमोर्चाका सांसद एक्कासि बिरामी पर्नेदेखि कृष्ण थापाले आफ्नो अडान यतावत राखिरहनुलाई राजनीतिक अर्थमा सिधा रुपमा बुझ्न नहुने आकलन पनि भइरहेकै छन् । तर जति मेहनत गरे पनि गण्डकी प्रदेश सरकार पूर्ण अवधिसम्म चल्नेमा भने शंका कायमै छ । त्यसको सबै जसअपजस जनमोर्चा नेपाललाई जान्छ । त्यसो त सुरुसुरुमा जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा मुख खोल्नै चाहेनन् । बैठकमा उपस्थित हुनै नचाहने, भइहाले पनि प्रष्ट कुरा नराख्नेजस्ता कारणले थप अन्योल सिर्जना भएको हो । उनले सुरुमा नै केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशको स्थिरताका पक्षमा बोल्न सक्नुपथ्र्यो । यदि उनले त्यसो भनिदिएको भए कांग्रेस, माओवादी र जसपाले सरकार बनाउनका लागि टाउको उठाउनै सक्ने थिएनन् । कृष्ण थापाका पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा उनी त पुनर्बहाली भए । के अब उनले भनेजस्तै संसद विघटनको बाटो रोकिएला त ? कसैको पनि प्रष्ट बहुमत नभएकै कारण कारण ढिलो या चाँडो गण्डकी पनि मध्यावधिकै बाटोमा लम्किएको छ ।