कृष्ण थापाको पुनर्वहाली : गण्डकीको राजनीति नयाँ मोडमा

प्रकाश ढकाल
जेठ २४, २०७८
Krishna Thapa gandaki

पोखरा । अबको ३ दिन २ मतका लागि गण्डकीमा ठूलो रस्साकस्सी चल्छ । जनमोर्चाले कारबाही गरे पनि सर्वोच्चले कृष्ण थापालाई सांसदमा पुनःबहाली गरिदियो । उनको फिर्तीले गण्डकीको राजनीति उत्कर्षमा छ । रिटको किनारा नलाग्दासम्म सांसद थापाको पद कायम रहने आदेश आइतबार जारी भएको हो । बिहीबार सांसद पदबाट हटाइएका थापाले शुक्रबार वारिसमार्फत सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उनको पद जोगिए पछि पनि गुरुङ सरकारकै पक्षमा वकालत गरेका छन् । ‘मेरो निर्णय पूरानै हो । कमजोरी नेताहरुले सुधार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाम गठबन्धन कायम राख्नु नै अन्तिम विकल्प हो । कांग्रेसलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्न सक्दिनँ ।’

उनले समर्थन गरे पनि सत्तापक्षसँग २९ मत मात्रै पुग्छ । माओवादी फुटेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग स्वतन्त्रसहित २८ मत छ । ६० सांसद रहेको यहाँ बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । उनलाई अझै २ मत पु¥याउन ठूलो चुनौती छ । त्यसो त विपक्षीसँग पनि बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसको १५, माओवादीको ११ र जसपाका २ गरी २८ सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् । जनमोर्चाका २ सांसदले पनि गठबन्धनमा सघाउने निर्णय छ । तर सांसद खीमविक्रम शाहीप्रति धेरैको आशंका कायम छ । सत्तारुढ एमालेको सांसद फकाएर आफ्नो सरकार बनाउने सम्भावना विपक्षीसँग करिब छैन ।

कांग्रेस–माओवादी छुट्टिएनन् भने गुरुङ सरकारमा दुवै पार्टीको समर्थन रहँदैन । साना दलको निर्णयमा गण्डकीको राजनीति अड्किन्छ । २८–२८ सांसद रहेका दुवै पक्षलाई जनमोर्चाका तीनै जना सांसद १ ठाउँमा उभिएर सघाउँदा दुवै पक्षले सरकार बनाउन सजिलो हुन्छ । जनमोर्चाका सांसदमा फाटो आइसकेको छ । अब पूरानो निर्णय सच्याएर गुरुङ सरकारलाई सघाउने निर्णय गर्नु कठिनप्रायः छ । अन्यथा यहाँ जसले बहुमत पु¥याउँदा पनि फ्लोर क्रस अनिवार्य छ । उत्कर्षमा पुगेको राजनीतिको सहज ल्यान्डिङका लागि संघीयताको कट्टर पक्षधर जसपा वा कट्टर विरोधी जनमोर्चाको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । दुवै पार्टीको मुख्य गढ पनि गण्डकी भएकोले चुनावलाई ध्यान दिएर निर्णय लिन सक्ने जानकारहरु तर्क गर्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सडक संघर्ष नै गरेको माधव नेपाल समूहबाट गण्डकीमा १ सांसद छन् । उनले फ्लोर क्रस नगर्ने बताइसकेका छन् । तर पार्टीले फरक भएको निर्णय गरे आफू उतैतिर लाग्ने उनको भनाइ छ ।

विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल यही पोजिसन कायम रहे मध्यावधि चुनाव हुने बताउँछन् । ‘हामी सल्लाह गर्न बाँकी छ । अब संसदबाटै एक हिसावको निकास निस्किन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको परमादेशले झन् अस्थिरता निम्त्यायो । संघीयतामाथि प्रहार भयो । राजनीतिक दलले गरेको निर्णय उल्ट्याइदिनु भनेको सेटिङ नै जस्तो हो ।’ पार्टी ह्विप विपरीत जाने सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने भए पनि यो परमादेशमा असल नियत नभएको पोखरेल बताउँछन् ।

गण्डकी सरकारकोे भविष्य संघीयताको कट्टरपन्थी (जसपा) र कट्टरविरोधी (जनमोर्चा) को हातमा छ

सरकारबारे निर्णय गर्न जनता समाजवादी पार्टीको बैठक सोमबार बस्दै छ । जसपामा गण्डकी सरकारबारे ठूलो मतभेद छ । एकाथरी गुरुङ सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दबाब दिएका छन् भने अर्कोथरि प्रतिगमनलाई समर्थन गर्न नहुने तर्क गर्छन् । बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद भएकोले जसपाको केन्द्रीय समीकरणविरुद्ध यहाँ निर्णय हुन सक्छ । जसपामा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह सरकारमा जाँदा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहले त्यसको विरोध गरेका छन् । यहाँ ठाकुर–महतोको निर्णयले काम गर्दैन । ‘संसद नै विघटन हुने अवस्था आउँदा निर्णय फरक हुन पनि सक्छ । तर हामी गठबन्धनमै कटिबद्ध छौं,’ जसपाका सांसद हरिशरण आचार्यले भने, ‘नेताहरुको मत विभाजन भएको छ । यसका लागि सोमबार बैठक बस्दैछ ।’ पहिचानलाई मुद्दा बनाएको पार्टी भएकोले गुरुङ ‘लिगेसी’ले पनि दबाब दिन सक्छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । अबको ३ दिनमा उनले गठबन्धनबाट २ सांसद फकाउनुपर्छ नभए कुनै एक पार्टीलाई फकाउनुपर्छ । विश्वासको मत पाउनेमा सत्तापक्ष ढुक्क देखिन्छ । यसपल्ट राजीनामा नदिई संसद फेस गरेर जाने सरकारका प्रबक्ता तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले केही समयअघि सहमतिको सरकार गठनको एजेन्डा समेत फालेका थिए । विपक्षीहरु सहमतिको सरकारको पक्षमा छैनन् ।

विपक्षीसँग दुई विकल्प

गठबन्धन कायम रहे ३० सांसद रहेको विपक्षी गठबन्धनसँग १ मत थप्ने दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी छ । हालका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई राजीनामा गराएर १ मत थप्न सक्छ । अर्को भनेको सर्वोच्चको आदेश खारेजको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन (भ्याकेट) दिने हो । दुवै विकल्पमा अहिले आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ । ‘प्रदेशसभाको राजनीतिक अप्ठेरोबारे जानकारी गराएर सर्वोच्चको परमादेश सच्याउन आग्रह गर्न मिल्छ । त्यसका लागि सभामुख वा प्रदेशसभा सचिवले निवेदन दिनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘छलफल भइरहेको छ । सम्भवतः त्यो हुन सक्छ । तर समय घर्किन लागेकोले सभामुखको राजीनामा गराएर सरकारमा बहुमत पुर्‍याउन पनि सकिन्छ ।’

आदेशको पत्र संसद सचिवालयमा आइसकेको छैन । खासगरी संसद सचिवालय स्वतन्त्र संस्था भएकोले उद्घोषकको रुपमा मात्रै रहन्छ । ‘पार्टीले गरेको निर्णय संसदलाई जानकारी गराउने र ऐन अनुसार निर्वाचन आयोगलाई लेखी पठाउने मात्रै हाम्रो भूमिका हो,’ संसद सचिवालयका सचिव हरि पोखरेलले भने, ‘भ्याकेटको कुरा जहाँसम्म छ, त्यसका लागि आदेश आधिकारिक रुपमा संसदमा आइपुग्नु पर्छ । प्रक्रिया सुरु भएपछि गर्ने हो । हामी कसैको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न मिल्दैन ।’ सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्न बाँकी रहेकाले यो आदेश खारेज गर्न सकिने आधार रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यो बाटोबाट लाग्ने सम्भावना पनि धेरै कम छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads