पोखरा । अबको ३ दिन २ मतका लागि गण्डकीमा ठूलो रस्साकस्सी चल्छ । जनमोर्चाले कारबाही गरे पनि सर्वोच्चले कृष्ण थापालाई सांसदमा पुनःबहाली गरिदियो । उनको फिर्तीले गण्डकीको राजनीति उत्कर्षमा छ । रिटको किनारा नलाग्दासम्म सांसद थापाको पद कायम रहने आदेश आइतबार जारी भएको हो । बिहीबार सांसद पदबाट हटाइएका थापाले शुक्रबार वारिसमार्फत सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उनको पद जोगिए पछि पनि गुरुङ सरकारकै पक्षमा वकालत गरेका छन् । ‘मेरो निर्णय पूरानै हो । कमजोरी नेताहरुले सुधार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाम गठबन्धन कायम राख्नु नै अन्तिम विकल्प हो । कांग्रेसलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्न सक्दिनँ ।’
उनले समर्थन गरे पनि सत्तापक्षसँग २९ मत मात्रै पुग्छ । माओवादी फुटेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग स्वतन्त्रसहित २८ मत छ । ६० सांसद रहेको यहाँ बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । उनलाई अझै २ मत पु¥याउन ठूलो चुनौती छ । त्यसो त विपक्षीसँग पनि बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसको १५, माओवादीको ११ र जसपाका २ गरी २८ सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् । जनमोर्चाका २ सांसदले पनि गठबन्धनमा सघाउने निर्णय छ । तर सांसद खीमविक्रम शाहीप्रति धेरैको आशंका कायम छ । सत्तारुढ एमालेको सांसद फकाएर आफ्नो सरकार बनाउने सम्भावना विपक्षीसँग करिब छैन ।
कांग्रेस–माओवादी छुट्टिएनन् भने गुरुङ सरकारमा दुवै पार्टीको समर्थन रहँदैन । साना दलको निर्णयमा गण्डकीको राजनीति अड्किन्छ । २८–२८ सांसद रहेका दुवै पक्षलाई जनमोर्चाका तीनै जना सांसद १ ठाउँमा उभिएर सघाउँदा दुवै पक्षले सरकार बनाउन सजिलो हुन्छ । जनमोर्चाका सांसदमा फाटो आइसकेको छ । अब पूरानो निर्णय सच्याएर गुरुङ सरकारलाई सघाउने निर्णय गर्नु कठिनप्रायः छ । अन्यथा यहाँ जसले बहुमत पु¥याउँदा पनि फ्लोर क्रस अनिवार्य छ । उत्कर्षमा पुगेको राजनीतिको सहज ल्यान्डिङका लागि संघीयताको कट्टर पक्षधर जसपा वा कट्टर विरोधी जनमोर्चाको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । दुवै पार्टीको मुख्य गढ पनि गण्डकी भएकोले चुनावलाई ध्यान दिएर निर्णय लिन सक्ने जानकारहरु तर्क गर्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सडक संघर्ष नै गरेको माधव नेपाल समूहबाट गण्डकीमा १ सांसद छन् । उनले फ्लोर क्रस नगर्ने बताइसकेका छन् । तर पार्टीले फरक भएको निर्णय गरे आफू उतैतिर लाग्ने उनको भनाइ छ ।
विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल यही पोजिसन कायम रहे मध्यावधि चुनाव हुने बताउँछन् । ‘हामी सल्लाह गर्न बाँकी छ । अब संसदबाटै एक हिसावको निकास निस्किन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको परमादेशले झन् अस्थिरता निम्त्यायो । संघीयतामाथि प्रहार भयो । राजनीतिक दलले गरेको निर्णय उल्ट्याइदिनु भनेको सेटिङ नै जस्तो हो ।’ पार्टी ह्विप विपरीत जाने सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने भए पनि यो परमादेशमा असल नियत नभएको पोखरेल बताउँछन् ।
गण्डकी सरकारकोे भविष्य संघीयताको कट्टरपन्थी (जसपा) र कट्टरविरोधी (जनमोर्चा) को हातमा छ
सरकारबारे निर्णय गर्न जनता समाजवादी पार्टीको बैठक सोमबार बस्दै छ । जसपामा गण्डकी सरकारबारे ठूलो मतभेद छ । एकाथरी गुरुङ सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दबाब दिएका छन् भने अर्कोथरि प्रतिगमनलाई समर्थन गर्न नहुने तर्क गर्छन् । बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद भएकोले जसपाको केन्द्रीय समीकरणविरुद्ध यहाँ निर्णय हुन सक्छ । जसपामा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह सरकारमा जाँदा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहले त्यसको विरोध गरेका छन् । यहाँ ठाकुर–महतोको निर्णयले काम गर्दैन । ‘संसद नै विघटन हुने अवस्था आउँदा निर्णय फरक हुन पनि सक्छ । तर हामी गठबन्धनमै कटिबद्ध छौं,’ जसपाका सांसद हरिशरण आचार्यले भने, ‘नेताहरुको मत विभाजन भएको छ । यसका लागि सोमबार बैठक बस्दैछ ।’ पहिचानलाई मुद्दा बनाएको पार्टी भएकोले गुरुङ ‘लिगेसी’ले पनि दबाब दिन सक्छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । अबको ३ दिनमा उनले गठबन्धनबाट २ सांसद फकाउनुपर्छ नभए कुनै एक पार्टीलाई फकाउनुपर्छ । विश्वासको मत पाउनेमा सत्तापक्ष ढुक्क देखिन्छ । यसपल्ट राजीनामा नदिई संसद फेस गरेर जाने सरकारका प्रबक्ता तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले केही समयअघि सहमतिको सरकार गठनको एजेन्डा समेत फालेका थिए । विपक्षीहरु सहमतिको सरकारको पक्षमा छैनन् ।
विपक्षीसँग दुई विकल्प
गठबन्धन कायम रहे ३० सांसद रहेको विपक्षी गठबन्धनसँग १ मत थप्ने दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी छ । हालका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई राजीनामा गराएर १ मत थप्न सक्छ । अर्को भनेको सर्वोच्चको आदेश खारेजको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन (भ्याकेट) दिने हो । दुवै विकल्पमा अहिले आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ । ‘प्रदेशसभाको राजनीतिक अप्ठेरोबारे जानकारी गराएर सर्वोच्चको परमादेश सच्याउन आग्रह गर्न मिल्छ । त्यसका लागि सभामुख वा प्रदेशसभा सचिवले निवेदन दिनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘छलफल भइरहेको छ । सम्भवतः त्यो हुन सक्छ । तर समय घर्किन लागेकोले सभामुखको राजीनामा गराएर सरकारमा बहुमत पुर्याउन पनि सकिन्छ ।’
आदेशको पत्र संसद सचिवालयमा आइसकेको छैन । खासगरी संसद सचिवालय स्वतन्त्र संस्था भएकोले उद्घोषकको रुपमा मात्रै रहन्छ । ‘पार्टीले गरेको निर्णय संसदलाई जानकारी गराउने र ऐन अनुसार निर्वाचन आयोगलाई लेखी पठाउने मात्रै हाम्रो भूमिका हो,’ संसद सचिवालयका सचिव हरि पोखरेलले भने, ‘भ्याकेटको कुरा जहाँसम्म छ, त्यसका लागि आदेश आधिकारिक रुपमा संसदमा आइपुग्नु पर्छ । प्रक्रिया सुरु भएपछि गर्ने हो । हामी कसैको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न मिल्दैन ।’ सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्न बाँकी रहेकाले यो आदेश खारेज गर्न सकिने आधार रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यो बाटोबाट लाग्ने सम्भावना पनि धेरै कम छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
१३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
hero news full width
मुख्य समाचार
स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
कतारका अमिरको भ्रमणसम्बन्धी खबर प्राथमिकतामा, विपिनको रिहाइ ‘मुख्य विषय’
वैशाख १२, २०८१रोजगार खोज्दै मेलामा
वैशाख १२, २०८१कतारी अमिरलाई ‘रुद्रकली’ र ‘खगेन्द्रप्रसाद’ !
वैशाख ११, २०८१फेवातालमा दुर्घटनामा परेका ५ जनाको उद्धार
वैशाख ११, २०८१लोकतन्त्रका १८ वर्ष : लोकतन्त्रले छोएन लोकलाई
वैशाख ११, २०८१