पोखरा । जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापाको पद रिक्त गरिदियो । उनी अहिले निलम्बनमा छन् । पार्टी ह्वीपविपरीत आचरण गरेको आरोपमा थापालाई १ वर्षसम्म पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ भने पार्टीको टिकटबाट चुनाव जितेका उनको सांसद पद पनि गुमेको छ । बिहीबारकै संसद बैठकमा उनलाई कारबाही गरिएको पत्र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पढेर सुनाएका थिए । बिहीबार चुपचाप बसेका निलम्बित सांसद थापा आफ्नो पद पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च पुगेका छन् । उनी पोखरामै रहे पनि वारेसमार्फत थापाको रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ ।

आफूले पार्टी नछोडेको र अन्य पार्टीमा प्रवेश नगरेको भन्दै आधारविहीन आरोपले कारबाही गर्नु विधिसम्मत नभएको उनको गुनासो छ । जनमोर्चाले कारबाही गरेका सांसद थापाको पद फिर्ता गराउन सत्ताधारी दल नेकपा एमालेको अग्रसरतामा रिट दर्ता गराइएको हो । यसैका लागि प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरे काठमाडौं गएका छन् । स्रोतका अनुसार रिटको चाँजोपाँचो उनैले मिलाएका हुन् । तर सांसद थापाले भने आफैंले वारिसे राखेर निवेदन दर्ता गराएको बताए । उनले रिट दर्ता गर्ने पुरानै तयारी रहेको बताए ।

‘पार्टीको १४ गते बैठक बसेपछि मलाई १५ गते कारबाही होला भन्ने लागेको थियो । अलि ढिलो गरे,’ उनले भने, ‘कारबाहीबारे पक्का भएपछि मैले उतिबेलै डकुमेन्ट तयार गरिसकेको थिएँ, रिटका लागि । त्यही डकुमेन्टका आधारमा वारिसे लगाएर रिट हालें ।’ उनले दलको विधान अन्यायपूर्ण र एकाधिकारवादी भएको तर्क गरेका छन् । ‘एउटा मान्छेलाई जताततै कारबाही गर्ने भन्ने पनि हुन्छ ? षड्यन्त्रकारी रुपमा दलको विधान बनाइयो । सर्वसम्मत रुपमा पास भएको होइन,’ उनले भने, ‘मलाई सिध्याउनकै लागि भनेर विधान हतारमा तयार गरिएको छ । म त्यसलाई कसरी मानूँ ?’ आफूले राजीनामा नदिएको र कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश नगरेकाले कारबाही गर्न नमिल्ने उनको जिकीर छ ।

उनले आफ्नो कारबाहीले निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई अवज्ञा गरेको बताए । ‘एउटा प्रयोजनका लागि निर्णय गरियो र अर्को परिस्थितिमा पनि सोही निर्णय लागु गर्नु ठीक होइन । मेरो कारबाहीले निर्वाचन क्षेत्रलाई अवज्ञा गरिएको छ,’ उनले थपे, ‘कम्युनिस्ट र समाजवाद भन्ने तर विचार निर्दलीयताको देखाउने ? सिक्किमको विलय हुँदा २ जनाले हुन्न भनेका थिए । उनीहरु अपराधी थिए र ? विश्वको इतिहासमा उनीहरुको नाम सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ । मेरो कुरा पनि त्यही हो ।’ जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले २ जेठमा संसदीय दलको विधान प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिइन् ।

मैले पार्टीबाट राजीनामा दिएको छैन, कुनै पार्टीमा प्रवेश गरेको छैन भने कारबाही किन ?

उनलाई कारबाही गरेको पत्रमा पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा संसदभित्र पार्टी ह्वीपविपरीत आचरण गरे पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । जनमोर्चाले एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी गठबन्धनको सरकारलाई सघाउन निर्देशन गरेको थियो । उनले गुरुङ सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने घोषणा गरे । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिगामी कदम चालेको स्वीकार्दै उनले गण्डकी प्रदेशमा पनि उस्तै व्यवहार गर्न नहुने बताए ।

दर्ता भएको रिटमा आइतबारका लागि पेसी तोकिएको छ । आफ्नो पक्षबाट विजयकान्त मैनाली, ईश्वरी भट्टराई र भोजराज आचार्यले बहस गर्ने थापाले बताए । थापाको पद फिर्ता हुँदा उनले हालका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै समर्थन गर्नेछन् । एकल अल्पमतमा परेका गुरुङसँग स्वतन्त्रसहित २८ सांसद छन् । थापाको साथले २९ पुग्छ । सबै राजनीतिक दलले उनीविरुद्ध मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको बेला फ्लोर क्रसबाहेक अरु विकल्पबाट उनको पद नजोगिने पक्का छ ।

सभामुखले आफू खुुसी बैठक डाकेः सत्तापक्ष

प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चरणमा छ । त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी बुझिएको छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुअघि विश्वासको मत लिने हो । त्यही आन्तरिक तयारी छ,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने । सभामुखले २३ जेठमा बैठक बोलाएका छन् तर समय तोकिएको छैन । आगामी बैठक कसैसँग सल्लाह नै नगरी मनोमानी हिसाबले डाकिएको प्रवक्ता बस्नेत बताउँछन् ।

‘बिहीबार बैठक चल्दै गर्दा सभामुख ज्यूले चिट पठाएर बैठक बस्ने समय सोध्नुभएको थियो । मैले मुख्यमन्त्री ज्यूसँग सल्लाह गरेर भनौंला भनें,’ उनले अघि थपे, ‘त्यसपछि मनोमानी रुपमा बैठक बोलाउनुभयो । कसरी अगाडि बढ्छ थाहा छैन ।’ आइतबारको बैठकका लागि शनिबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ । विश्वासको मत पाउने पक्का नभए मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर संघ सरकारकै बाटोमा लाग्ने सम्भावना पनि गण्डकीमा अधिक छ ।

संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले राजीनामा दिए वा विश्वासको मत नपाए उपाधारा (५) अनुसार बहुमत हस्ताक्षर बटुल्न सक्ने सांसद मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छन् । २ वैशाखमा नै कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका २८ सांसदले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तुत गरेर हालका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरुको क्याम्प अहिले पनि कायम छ । जनमोर्चाका २ सांसदले गठबन्धनलाई सघाउने निर्णय गरिसकेका छन् । थापाको कारबाही फुकुवा नभए र एमालेबाहेकको गठजोड कायम रहे १ साताभित्रै गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का छ । तर सत्तारुढ दल आफ्नो पद संरक्षणका लागि जोडबल गरिरहेको छ । जनमोर्चाका सांसद खीमविक्रम शाहीले गठजोडलाई सहयोग नगर्ने शंका धेरै छ । उनले सहयोग गरेनन् भने विपक्षीको पनि सरकार बन्दैन र यहाँ मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुन्छ ।