पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद कृष्ण थापाको पद गुमेको छ । पार्टीको ह्विप विपरीत एमाले सरकारलाई सघाउने घोषणा गरेका उनलाई बिहीबार पार्टीले कारबाही गरेको हो । जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकले थापालाई सांसदबाटै कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभामा पठाएको थियो । थापा बिहीबारको बैठकमा पनि उपस्थित थिएनन् । प्रदेशसभा सुरु हुने बित्तिकै थापालाई कारबाही गरेको पत्र सभामुखले पढेर सुनाएका हुन् ।

‘गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको विधान विपरीत काम गरेकोले थापालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार सफाइ पेस गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिइएकोमा प्राप्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकोले दलको साधारण सदस्यसहित संसदीय दलबाट निष्कासन गरी सांसद पदबाट हटाई स्थान रिक्त गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ जनमोर्चाले प्रदेशसभामा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभामा कायम सांसदहरु यताउता नगरेमा जेठ २८ भित्रमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ

महासचिव मनोज भट्टले हस्ताक्षर गरी पत्र पठाएका हुन् । ‘मुख्यतयाः प्रतिगमन विरुद्धको संघर्ष हो । प्रधानमन्त्री ओली गणतन्त्रविरुद्ध मात्रै होइन, राष्ट्रियताविरुद्ध पनि लागेका छन्,’ उनले भने, ‘उहाँले (कृष्ण थापा) पार्टीको निर्देशन विपरीत व्यवहार देखाउनुभयो । पार्टीले विधान अनुसार कारबाही गर्‍यो ।’

कारबाहीमा परेका सांसद थापाले कारबाहीलाई स्वभाविक भनेका छन् । ‘कारबाहीलाई लाल सलाम भन्नुप¥यो नि । यो अनौठो केही होईन । यिनिहरुले मार्न सक्दैनन्, कारबाही मात्रै गरेका त हुन् नि,’ उनले भने, ‘काम गरेर पाइने पार्टी सदस्य हो, काम गरेरै पाइने जिम्मेवारी हो । म भूगोलको राजनीति गर्न रुचाउने मान्छे हुँ । आगामी दिनमा पनि जनमोर्चाकै राजनीति गर्छु ।’

जनमोर्चामा अरुको आँखा लागेको उनको टिप्पणि छ । ‘प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने क्रममा तल्ला निकायलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो भएन । शेरबहादुरलाई प्रधामन्त्री बनाएर समृद्धि आउँदैन । बाम गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनमोर्चाका लागि नेपालमै सबैभन्दा ठूलो गढ त्यहि हो । कसैले आँखा लगाउन खोजेका छन् । तर त्यसलाई पूरा हुन म दिन्नँ ।’ थापाको ठाउँमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आगामी चुनावमा भाग नलिने उनले बताए । ‘पदको भोको किन हुनुप¥यो ? १ वर्षका लागि पार्टीले कारवाही गरेको छ, राजनीति त्यसपछि गरौंला,’ थापाले थपे, ‘लेखपढ गर्छु । कृषि प्राविधिक पनि हुँ । किसानी गर्न सजिलो भयो ।’ उनी लामो समय जनमोर्चाको मुख्य पदहरुमा रहेर काम गरे ।

उनलाई कारबाही गरेपछि प्रदेशसभा अन्तर्गत रहेको प्रदेश मामिला समितिको सभापति पनि रिक्त भएको छ । सांसद र सभापति भएवापत प्राप्त गर्ने सबै सुविधा खोसिएको छ । ‘गाडी बाँकी छ । भोलि पर्सिमा फिर्ता गर्छु,’ उनले भने, ‘म सांसद भएर कमाएको २० हजार त हो नि । १० हजार कर कट्टी हुन्थ्यो । २० हजार पार्टीलाई बुझाउनुपथ्र्यो । यताउति गर्दा के सुविधा छ र ?’ जाँदाजाँदै उनले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जनमोर्चाको निर्णयलाई गलत कदमको रुपमा उनले दोहोर्‍याएका छन् ।

शाहीबाट सल्केको आगोमा थापा
गुरुङ सरकारविरुद्ध मतदान गर्न जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिले निर्देशन गरेपछि जनमोर्चा गण्डकी प्रदेशसभामा विचार विभाजन भयो । खासगरी संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र अर्का सांसद खीमविक्रम शाही गुरुङ सरकारको पक्षमा देखिए भने अर्की सांसद पियारी थापा पार्टी निर्देशनको पछि लागिन् । वैशाख २ मा विपक्षीले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास दर्ता गराउँदा जनमोर्चाको लिखित समर्थन थिएन । तर वैशाख १२ गतेको संसदीय दलको बैठकले गुरुङविरुद्ध मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । १३ गतेबाट विशेष अधिवेशन सुरु भयो । १५ गते सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदानको कार्यसूची थियो ।

संसद जान निस्केका सांसद शाही अप्रत्यासित रुपमा अस्पताल पुगे । आइसियु भर्ना भए, त्यो घटना न संसदलाई थाहा भयो, न त पार्टीलाई । अर्की सांसद थापा शाहीलाई खोज्न निस्किइन् । कोठामा भेटिएनन्, फोन सम्पर्क भएन । उनैले सांसद खोजिदिन माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिइन् । कार्यसूचीमा चढेको एजेन्डा पूरा नहुँदै पियारीकै निवेदनका आधारमा बैठक स्थगित भयो । घटनाक्रम बढ्दै जाँदा वैशाख २६ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिए र विपक्षीको गौंडो काटिदिए ।
सिकिस्त बिरामी भनेर अस्पताल भर्ना भएका शाही केही दिनमै डिस्चार्ज भए । वैशाख २९ गतेसम्म संविधानको धारा १७६ (२) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गरेकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले विपक्षी गठबन्धनले पेस गरेको बहुतमलाई अस्वीकृत गरी गुरुङलाई नै उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । यसैका लागि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाएर पौडेललाई प्रदेश प्रमुखको रुपमा पठाइएको थियो ।

उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २७ सांसद रहेको एमाले संसदीय दलका नेता रहेका गुरुङसँग बहुमत छैन । उनले स्वतन्त्र सांसदलाई पनि मन्त्री बनाएर फकाएका छन् । ६० सांसद रहेको यहाँ थापाको कारबाही पछि ५९ सांसद कायम भएको छ । अब सरकार बनाउन ३० सांसद भए बहुमत पुग्छ । गुरुङ एक्लैसँग २८ सांसद कायम छन् । विपक्षीसँग सभामुख सहित ३१ सांसद छन् । सांसदहरु तलमाथि नभए यहि २८ गते अघि नै अर्को सरकार बन्ने पक्का छ ।

थापा कारबाहीमा परेपछि अर्का सांसद शाहीमाथि अरुको नजर छ । उनले फ्लोर क्रस (पार्टीको ह्विप विपरित) गरेर गुरुङ सरकारलाई समर्थन गर्ने अड्कलबाजी पनि काटिएको छ । यद्यपि उनले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेरै आफू पार्टीको ह्विपमै रहेको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुअघि नै गुरुङले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।