पोखरा। गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री विकास लम्सालले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने संघीय सरकारको नीति विनासका निम्ति नभइ विकास र संरक्षणका निम्ति भएको बताएका छन् ।

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर डाँडा खार्ने र खानी उत्खखन् गरेर बेच्ने हो भने प्रकृतिको विनास होइन, देशको विकास हुन सक्छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘अहिले सरकारको नीतिको विरोध गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । प्रकतिको संरक्षण गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले उत्खनन् गर्न मिल्ने खानी उत्खनन् गरेर निकासी गर्न सके देशको विकास हुनेछ ।’

नेपाल प्राकृतिक स्रोतको खानी रहेकोले आम्दानीको प्रमुख स्रोत खानीजन्य पदार्थलाई बनाउन सके देशको लागि फाइदाजनक हुने उनको दाबी छ । सरकारको नीति प्रकृति र मानव जीवनको क्षति गराउने नभई आर्थिक समृद्धिका लागि भएको भन्दै उनले सरकारको विरोध गर्न आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने काम मात्र भएको बताए ।

नवलपुरदेखि चीनको उत्तरी नाका मुस्ताङसम्म गण्डकीका ११ जिल्लामा प्रदेश सरकारले पनि अध्ययन गरेको र ६० ठाउँमा उत्खनन् गरेर ढुंगा, गिटी, बालुवा प्रयोग गर्न सकिने देखिएको मन्त्री लम्सालले बताए । त्रिविका प्राडा र वातावरणविद्को एक टोलीमार्फत खानी उत्खननबारे अध्ययन गराएको गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यो सम्भावना देखेको उनले जनाए ।

हामीसँग ढुंगा, गिटी, बालुवा छ । जोसँग जे छ, त्यसैको बिक्री वितरण गर्ने न हो ।

आर्थिक समृद्धिको लागि वातावरणमा कुनै असर नपर्ने गरी खानी उत्खनन् गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै मन्त्री लम्सालले मापदण्ड बनाएर पारदर्शी हिसाबले काम गर्दा कुनै समस्या सिर्जना नहुने बताए ।

बागलुङको ताराखोलामा सिलेट ढुंगा, नवलपुरको धवादी, स्याङ्जाको भालु पहाड, पर्वतको डिमुवा, माटेको खानी, महाशिला, विहादीको गोल्र्याङ, गोरखा, तनहुँ लगायत क्षेत्रबाट ठूलो आम्दानी गर्न सकिने मन्त्री लम्सालले बताए । त्यसको बिक्रीबाट प्रदेशले ठूलो आम्दानी लिन सक्ने अध्ययनले देखाएको मन्त्री लम्सालको दाबी छ ।

केहीँ क्रसर उद्योग आयोजनाको नाममा स्थापना गर्ने र समयावधि सकिएपछि पनि मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका छन् भन्दै उनले त्यसको नियमन गर्न व्यवस्थित हिसाबले उत्खनन् गर्ने हो भने ढुंगा, गिटी, बालुवाबाट पूर्वाधार निर्माण र निकासी गरेर समृद्धिको पथमा हिँड्न सकिने बताए ।

मन्त्री लम्सालले भने, ‘डिजेल, पेट्रेल, फलामको खानी हुने देशले यसैलाई बेचेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन् । हामीसँग ढुंगा, गिटी, बालुवा छ । जोसँग जे छ, त्यसैको बिक्री वितरण गर्ने न हो ।’

‘राज्य आफैंले लगानी गरेर वा निजी क्षेत्रलाई वातावरण नबिग्रिने गरी उत्खनन् गरी निकासीको जिम्मा दियो भने ठूलै फाइदा हुन्छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘चुरे मासिने भयो भनेर त्यसै विरोध नगरौं । व्यवस्थित विकासका लागि अब खानी उत्खनन् र ढुंगा, गिटी, बालुवाको प्रयोग तथा निकासी आवश्यक छ ।’