प्रदेश सभामा विपक्षीको आवाज : ‘छिमेकीको बाख्राले घाँस खाँदा हप्काएजस्तो होइन संघीयता’

धनबहादुर गुरुङ
जेठ २०, २०७८
Madhumaya Adhikari

पोखरा  । गण्डकी प्रदेशसभाका विपक्षी सांसदहरूले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माथि बुधबार पनि छलफल चल्यो । छलफलमा सहभागी भए पनि विपक्षी दलका सांसदहरुले त्यसमाथि धारणा राख्न अस्वीकार गरेका छन् ।

विश्वासको मत नलिएको सरकारले दुरगामी महत्व राख्ने कार्यक्रम ल्याउन नपाउने भन्दै उनीहरुले कुनै धारणा नराखी कोरोना नियन्त्रणका विषयमा मात्र बोलेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाज पार्टीका सांसदले पनि विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए । बुधबारको छलफलमा नेकपा एमालेका ६, नेपाली कांग्रेसका ४ र माओवादी केन्द्रका ३ जना सांसदले बोले । राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही र जनता समाजवादी पार्टीकी धनामाया लामा पोखरेलले पनि छलफलान भाग लिएकी थिइन् ।

माओवादी सांसद मधुमाया अधिकारी गुरुङले छिमेकीको बाख्राले घाँस खायो भनेर हप्काए जस्तो अहिलेको संघीयता नभएको बताएकी छिन् । हजारौं योद्धाले ज्यान गुमाएर प्राप्त उपलब्धि पछिको प्रदेशसभा विघटन गर्ने घुर्की धम्की आफूलाई मान्य नहुने उनले बताइन् । ‘विश्वासको मत नपाए मध्यावधि निर्वाभचन हुन्छ संसद विघटन हुन्छ भनेर घुर्की दिने ?’ उनले भनिन्,‘के तरकारीमा नुन बिल्नो हाल्यो भनेर श्रीमतीलाई धम्क्याए जस्तो हो ?’ प्रदेश सरकारस्थिर रुपमा चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद मनकुमारी गुरुङले प्रदेश सरकारले एनजिओले युवा र महिलालाई दिएको प्रशिक्षण कार्यक्रम जस्तो योजना बनाएको आरोप लगाइन् । एनजिओको प्रशिक्षण जस्तो कार्यक्रमलाई ठूलो काम गरेको जसरी चर्चा गर्नु सुहाउँदो विषय नभएको उनको भनाइ थियो । काम, कर्तव्य एकातिर राखेर प्रदेश सरकार जालसाजी गरेर अगाडि बढ्न खोजेको आरोप थियो । केन्द्रसँगै लुम्बिनी प्रदेशको छाया प्रदेशमा पनि परेको भन्दै उनले त्यस्तै हर्कत नगर्न उनले सुझाव दिइन् । विश्वासको मत नपुगे अर्को सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहीबार छलफल सकिएर अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जवाफ दिने कार्यसूची तय

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खीमविक्रम शाहीले कोरोना महामारीका समयमा सरकार भत्काउने बनाउने खेलभन्दा पनि महामारी रोकथाममा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् । गत वर्ष बाढीबाट बागलुङका बाढिपहिरो पीडित जनता अझै त्रिपाल मुनि बास बस्नुपरेकोप्रति उनले ध्यानार्कषण गराए । केन्द्रमा जसरी निर्वाचन क्षेत्र विकासको कार्यक्रम कटौती गरेका कारण प्रदेश सरकार पनि संसद विघटनको पक्षमा त छैन भन्दै शंका व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारलाई समयमा विश्वासको मत लिन उनले अनुरोध गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीकी धनमाया पोखरेल लामाले प्रदेश सरकार अवैधानिक बाटोमा चलिरहेको बताइन् । उनले अल्पमतको सरकारको हरेक कार्यक्रम काम चलाउ नै हुने भनाइ राखिन् । विश्वासको मत नपाए मध्यावधि चुनावमा जाने घोषणा गर्नु निन्दनीय भएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले सरकार आफै सेटिङमा चलेको आरोप लगाएकी छिन् । उनले वैधानिकता नै नपाएको सरकारले बजेटको तयारी गर्नुको अर्थ नरहने बताइन् । केन्द्र जस्तो संसद विघटनको खेल प्रदेशमा पनि खेल्न खोजिएको उनले आरोप लगाइन् । माओवादी सांसद विनोद केसीले विश्वासको मत गुमाएको सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि कुरा राख्दा औचित्य नहुने बताए । पछिल्लो समय ३ तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको उनको भनाइ थियो । ३ वर्ष सम्म पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यन्तै कम बजेट गएको उनको गुनासो थियो । सांसद चन्द्रबहादुर बुढाले सरकारको प्रणालीमै प्रश्न गरे । जनतासामु प्रदेशको विश्वास गुम्दै गएकाले आफूहरु प्रदेशको संस्थापक मात्र नभइ संरक्षक भएका कारण कसरी बढ्ने भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे । सबैको सहमति र सहकार्यका लागि वैधानिकतातर्फ लाग्न पनि उनको जोड थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले २ तिहाईको सरकार अहिले अल्पमतको सरकारको रुपमा परिणत भएकाले दूरगामी महत्वका काम नगर्न सुझाए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले म मात्रै जान्ने छु भन्दा प्रदेशको हालत बिग्रेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट ल्याउने बेला भएको छ सरकार नै म वैध छु भनेर आफूलाई प्रमाणित गर्न त लागिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘हरेक कामको महत्व समयमा निर्भर गर्छ ।’

सांसद दोबाटे विश्वकर्माले कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेको बताए । सबैभन्दा पहिले सरकार वैधानिक हुन आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘काम चलाउ सरकारले बजेट ल्याउन मिल्दैन । असंवैधानिक तरिकाले बजेट ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाटो समाउनुभएको छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद मोहनप्रसाद रेग्मीले लोककल्याणकारी अवधारणा अनुसार सबै बिवायलाई समेट्दै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताए । त्यसकारण पनि सबैको सहभागितामा बजेटको कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । एमालेकै अर्का सांसद जनकलाल श्रेष्ठ कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहमति भएरै सदन चलेको बताए । ‘सदनमा आउने भनेपछि केही न केही त ल्याउन त ल्याउन परेन ?,’ उनले भने, ‘यहाँ त आफ्नै तरिकाले पेलेर ल्याएको जस्तो भएको छ ।’ नयाँ सरकार बन्दैमा अहिलेका सबै काम भताभुंग हुने जस्तो गरेको उनको भनाइ छ । कोरोना नियन्त्रणमा सबै पार्टी एक भएर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । सांसद मनबहादुर गुरुङले पनि कोरोना केन्द्रित बजेटको खुलेरै समर्थन गरे । सरकार बनाउन कुनैै पनि कानुनले नरोकेको बताउँदै विश्वासका मत लिने समय अझै भएका कारण नआत्तिन विपक्षी नेतालाई आग्रह गरेका थिए ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति भएर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने भनेर तयार हुने सांसदहरुले त्यसका बारेमा नबोल्ने भनेकोमै उनले आपत्ति जनाए । उनले नैतिकताकै प्रश्न उठाउने हो भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका विपक्षी दलका सांसदले राजीनामा दिएर आउन चुनौती दिए । सासंद प्रभा कोइराला सरकालाई गाली गर्दा आफूले पनि के गरे भनेर देखाउने समय भएको बताइन् । जनताको सपना साकार बनाउन लागेको सरकारलाई चक्रब्युहमा पार्न खोजेको उनको आरोप थियो । सांसदहरु लक्ष्मी सुनार र जुनादेवी नेपालीले गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएकाले आफूहरुको समर्थन रहेको बताए । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहीबार छलफल सकिएर अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जवाफ दिने कार्यसूची तय भएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads