पोखरा  । महामारी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ । अर्थ, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै नेतृत्वमा सरकार दोहारिएपछि सरकारले कोरोना र सत्ताको संकटकै बीच बजेट तयारी गरिरहेको छ । सोही अनुरुप सोमबार प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा मन्त्री गुरुङले आव २०७८/७९ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कोभिड–१९ को उपचार गर्ने अस्पताल, अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा जोड दिँदै मेडिकल सेवा होम आइसोलेसनसम्म पुर्‍याउने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहनमा प्राथमिकता दिइनुका साथै कोभिडले प्रभावित व्यवसायलाई जीवन्तता दिन सञ्चालित ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यलाई रोजगारी र बालबच्चाको शिक्षादीक्षाका लागि कार्यक्रम ल्याउने मन्त्री गुरुङले बताए । कोभिड–१९ महामारीको लहर तथा भविष्यमा आउन सक्ने अन्य विपद्का लागि पूर्व तयारी र व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको समग्र गुरुयोजना तथा बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास र सेवा बिस्तारमा जोड दिइएको मन्त्री गुरुङले बताए । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि ‘एयर लिफ्टिङ’ कार्यक्रम अझै प्रवाभकारी बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ सडक, खानेपानी, बिद्युत र सिंचाइलाई बढी जोड दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने गरी अघि बढाइएका सडक र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । ‘आधारभूत खानेपानी’, ‘एक घर एक धारा’, ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ र ‘काठेपोल विस्थापन’ कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लैजाने तयारी पनि छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ प्रणालीहरुको विकास र बिस्तारमा केन्द्रित रहेर बजेट ल्याउने तयारी छ ।

अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा जोड दिँदै मेडिकल सेवा होम आइसोलेसनसम्म पुर्‍याउने घोषणा

दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा जोड दिँदै सोको लागि गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको छिटो सुचारु गर्न बजेट छुट्याइने उल्लेख छ । प्रदेशको विभिन्न जातीय, धार्मिक, सामाजिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा परेका छन् ।

युवा तथा खेलकुदतर्फ अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासमा प्राथमिकता दिने मन्त्री गुरुङले बताए ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीतर्फ ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न कार्यक्रममा बजेट छुट्याउने उनले बताए । चक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । पशु चौपायाका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट आधारभूत प्रयोगशाला तथा उपचार सेवा सञ्चालन, पशु तथा बालीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता, सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, नियमन तथा व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासको गुरूयोजना निर्माण गरी पर्यटन पूर्वाधार तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री गुरुङले बताए । नयाँ पर्यटन गन्तव्य र क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वाधार विकास गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याइने उनले जानकारी दिए । कास्कीको पुणिटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको योजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरतासँगै वन, संरक्षण क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्टाइने भएकोछ ।

मन्त्री गुरुङले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सूचना प्रविधिपार्क र सञ्चार ग्राम स्थापना गर्ने, सेवालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटो, छरितो र गुणस्तरयुक्त बनाउने उल्लेख गरेका छन् । साथै प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको मनोवल बढाउन, प्रदेशबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्न विभिन्न कार्यक्रम समेटेका छन् ।

गत वैशाख २९ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । प्रदेशसभामा प्रि–बजेट छलफल सुरु भए पनि सरकारले अब विश्वासको मत लिएर मात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल
संसदीय दलका नेता, नेपाली कांग्रेस

सरकारले विश्वासको मत लिएर आफ्नो ‘पोजिसन क्लियर’ गरी बजेटको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पथ्र्यो तर त्यसतिर सरकार गएको छैन । यो त रेगुलर प्रक्रिया न हो । किनभने असार १ गते बजेट जसरी पनि ल्याउनुपर्छ । यो बीचमा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । त्यो एउटा औपचारिक प्रक्रियाभित्र पर्छ । एउटै माग हाम्रो के हो भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर आफूलाई क्लियर गरेर अगाडि बढ्नुस् ।

कुमार खड्का
सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति

यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउने त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा छ । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा अगाडि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता भन्छ, त्यसमा टेकेर नीति तथा कार्यक्रम आउँदैन । अनि नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ त्यसमा टेकेर बजेट नआएको पूर्व इतिहास छ । तसर्थ विनियोजन विधेयकका निम्ति आधारपत्र भएको विगतको इतिहासमा छैन । अहिले पनि त्यो हुनेवाला छैन । तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक यो सरकार अल्पमतको सरकार हो । असार १ मा बजेट आउँदै छ रे । त्योभन्दा अगाडि नै विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत लिन नसक्ने गरी अल्पमतमा रहेको स्वयं मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि स्वीकारिरहेको स्थितिमा सरकारले ल्याएको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता टेकेर बजेट आउने सम्भावना नभएकाले यसमा के आयो भन्ने कुनै महत्व छैन ।

हरिबहादुर चुमान
संसदीय दल नेता, माओवादी केन्द्र

सिद्धान्त अमूर्त हुन्छ । सिद्धान्तले सबै कुरा समेटेको हुँदैन । सिद्धान्तबाट प्राथमिकतामा जाँदा अझै कुरा प्रष्ट भएर हुन्छन् । प्राथमिकतामा त सबै विषय समेटेको देखिन्छ । तर यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न कति सक्छ ? सिद्धान्त र प्राथमिकताका कुरालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने मुख्य हो । त्यसकारण यो अलि अमूर्त विषय हुने हुनाले किटानीसाथ यो भयो यो भएन भन्ने कुरा हँुदैन । त्यसकारण यसको आधारमा बजेट कति सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा नै हामी विश्लेषण गर्छौं ।

हरिशरण आचार्य
संसदीय दल नेता, जनता समाजवादी पार्टी

सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयबस्तु सुन्दै सरकार पछाडि हट्दै गएको, जिम्मेवारीबाट पन्छिदै गएको र विगतका निरन्तरताभन्दा माथि उठ्न नसकेको उदाहरण हो जस्तो अनुभूति भयो । समग्रमा अहिलेसम्ममा आउँदा बजेट कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुराको विषयबस्तु नै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा झल्कनुपर्ने हो । त्यो विषयबस्तु नभइकन विगतको समीक्षा गरेको जस्तो, आफंैलाई कमजोर महसुस गरेको जस्तो विषयबस्तु झल्किन्थ्यो । सरकार आफैंमा अल्पमतमा छ, सरकार आफंैमा खुकुरीको धारमा भएका कारण खुलेर आफ्ना विषयबस्तु ल्याउन नसकेको हुन सक्छ ।