पोखरा । गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन अन्तर्गत सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत हुँदैछ । विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनु १५ दिन अगावै प्रिबजेटमाथिको छलफल सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सोमबार प्रिबजेट प्रस्तुत गरेर छलफल थालिने बताए ।

विपक्षी दलहरुले भने अल्पमतको सरकारले पहिला विश्वासको मत लिएर मात्र बजेटसम्बन्धी क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, ‘अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन, त्यसो भएपछि प्रिबजेट छलफल किन गर्ने, पहिला विश्वासको मत लिन सुझाव दिएका छौं ।’

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठको २७ गतेभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । वैशाख २९ गते पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका हुन् ।
सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउनै लाग्दा सरकारकै सिफारिसमा हिउँदे अधिवेशन वैशाख १ गते रातिदेखि अन्त्य भएको थियो । यद्यपि वैशाख २ मा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए । सो बमोजिम वैशाख १२ देखि संसद अधिवेशन सुरु भएको थियो । त्यसको ३ दिनपछि वैशाख १५ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतविभाजन हुने दिन जनमोर्चाका सांसद बेपत्ता भएको खबरपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए ।

वैशाख २७ का लागि पुनः संसद बोलाइएकोमा अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भयो । त्यसबीचमा प्रदेश प्रमुख फेर्दै ओली सरकारले एमाले नेतृ सीताकुमारी पौडेललाई गण्डकीमा पठायो । प्रदेश प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि दलहरुलाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गरिन् । कांग्रेसले दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै निवेदन दियो । उसको बहुमत अर्थात् ३१ सदस्यको हस्ताक्षर नपुग्दा वैशाख २९ मा पुनः मुख्यमन्त्रीमा गुरुङ दोहोरिए ।

गण्डकीमा कुल ६० सदस्य छन् । तीमध्ये नेकपा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र १ सदस्य छन् । स्वतन्त्रलाई साथमा लिएका मुख्यमन्त्रीसँग २८ सिट रहेकोमा सरकारमा टिकीराख्न विपक्षी दलबाट थप ३ सांसदलाई फकाउनुपर्छ । यसमा जनमोर्चाको मुख्य भूमिका हुन्छ । पियारी थापा गुरुङ सरकारको विपक्षमा रहे पनि अन्य २ सांसद भने उतैतिर लचक देखिएका छन् ।