चुनावी सरकारको ‘पपुलिस्ट’ बजेट

आदर्श समाज सम्वाददाता
जेठ १६, २०७८
budget (6)

पोखरा । कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सरकारले शनिबार ‘पपुलिस्ट’ बजेट ल्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवका लागि चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ४१.२ प्रतिशत हो । यस्तै विकास खर्चतर्फ भने ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आवमा १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ भने आन्तरिक र बाह्य रूपमा ५ खर्ब ५६ अर्ब ३० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बढ्यो स्वास्थ्यमा बजेट

विगतका वर्षको तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्षको स्वास्थ्यको बजेट आकारमा बढेको छ। स्वास्थ्यलाई गत वर्षभन्दा ३२ अर्ब ८ करोड बजेट बढी रकम विनियोजन गरी सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । गत आवमा ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्याएको थियो ।

गतवर्ष भन्दा ३२ अर्ब बजेट बढी भएता विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन। संगठनको मान्यता अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ। तर यस वर्ष पनि स्वास्थ्यको बजेट सो प्रावधान अनुसार बजेट विनियोजन नभएको हो । यस वर्ष कुल बजेटको जम्मा ७.४५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा कुल बजेटको ६.१५ प्रतिशत छुट्याइएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वस्वास्थ्य सचिव सनेन्द्रराज उप्रेतीले यस वर्षको बजेट पर्याप्त नभएपनि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यमा गत वर्षभन्दा बजेट वृद्धि भएको छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पहिलादेखि नै कम प्राथमिकतामा परेको थियो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘पहिलादेखि नै बजेट वृद्धि हुनुपर्ने थियो, पछिल्ला वर्ष केही सकारात्मक बजेट देखिएको छ। आगामी बर्षमा पनि यहि प्रवृत्ति रहँदै गएमा स्वास्थ्यले प्राथमिकता पाउँदै जानेछ ।’ महामारीका कारण पनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको उनले बताए ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकासोन्मुख तथा गरिब देशका लागि २०३० सम्ममा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुग्नको लगि देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउन पर्ने औल्याएको थियो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा अरु क्षेत्र पनि बजेटका लागि प्राथमिकतामा रहेका कारण स्वास्थ्यमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेअनुसार बजेट पु¥याउन सकिएको छैन, स्वास्थ्यलाई कम प्राथमिकतामा राखियो तर यो बजेट सकारात्मक छ ।’

प्राथमिकतामा शिक्षा

शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको अनुमानित आयव्यय विवरणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ विनियोजन गरिएको बजेट ५ वर्षयताकै बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शिक्षालाई १ खर्ब ६५ अर्ब ७६ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रारम्भिक बालिविकासका शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार हुने भएको छ । यसका लागि सरकारले पाँच अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८ अर्ब ३२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । १५ सय सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ ।

कामचलाउने सरकारले लोकप्रियता बटुल्ने गरी ल्याएको पूर्ण बजेट कार्यान्वयनमा भने आशंका छ

सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८ अर्ब ३२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। पन्ध्र सय सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न २ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बढ्यो वृद्ध भत्ता

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगहरुलाई दिइने मासिक भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए। यसका लागि १ खर्ब छुट्याइएको छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ३२ लाख ५८ हजार १ सय २९ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । जसमध्ये १७ लाख ३९ हजार ३५९ जनाले वृद्धभत्ता बुझ्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा नेकपा एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १ सय रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता दिन सुरु गरेका थिए ।

पोखरा विमानस्थललाई साढे ८ अर्ब

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सरकारले ३ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न २० अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजनिक गरेको बजेटमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आँबुखैरेनी पोखरा सडकलाई सवा ७ अर्ब

नेपाल सरकारले आँबुखैरेनी पोखरा सडक खण्डका लागि ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो सडकका लागि बोलपत्र आह्वान भएर ठेकेदार छनौट पनि भइसको छ । बजेट सुनिश्चित भएपछि यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु हुने भएको छ । यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्ग पनि डेडिकेटेड डबल लेनको बनाइने भएको छ ।

कर्मचारीको तलब बढ्यो

सरकारले कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँ बढाएको छ । सरकारले सबै तहका कर्मचारीको खाइपाइ आएको तलबमा २÷२ हजार रुपैयाँ बढाएको हो। यस्तै कर्मचारीका लागि १० लाख रुपैयाँ सामूहिक बिमा र १ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत बिमाको व्यवस्था बजेटमा गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

रवीन्द्रका नाममा विमानस्थल

बजेटमा सुकेटार विमानस्थलाई पूर्वपर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको नामबाट नामकरण गर्ने भएको छ । यस्तै, ताप्लेजुङको चुहाडाँडामा निर्माण हुने विमानस्थलको नामाकरण स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाको नामबाट राखिने भएको छ । अधिकारी तथा शेर्पा लगायत ५ जनाको २०७५ साल फागुन १५ गते हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । चुहानडाँडा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अवलोकनका लागि गएको बेला हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको थियो ।

कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन बराबरको भ्रमण बिदा दिइने बताए । उनका अनुसार पर्यटक काजकोे नीति अनुसार कर्मचारीलाई दश दिन बराबरको पारिश्रमिक दिइनेछ । सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटक काजस्वरुप बिदा दिइने र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही अनुसारको सेवा सुविधा दिन प्रेरित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका विकासमा ४५ अर्ब ९ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

कृषि बजेट बढ्यो

सार्वजनिक गरिएको आगामी कृषि बजेट चालु आवभन्दा झण्डै २० प्रतिशतले बढी छ । चालु आवमा ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्याइएको थियो । आगामी आवका लागि मन्त्रालयले रासायनिक मलका लागि १२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । गत आवमा रासायनिक मलका लागि रु ११ अर्ब विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने बताए । उनले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा खाद्यान्नमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न कृषि सहुलियत कर्जाका लागि ७ अर्ब ६० करोड, कृषि बिमामा ५० प्रतिशत तथा उखु किसानका लागि ८४ करोड अनुदान छुट्याइएको बताए ।

सार्वजनिक र गुठी जग्गा कब्जा गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याइने, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, पूर्वकमलरी, हरुवाचरुवा र मुक्तकमैयाका लागि एकपटक गरिखाने जग्गा खरिद गर्नका लागि ६८ करोड विनियोजन भएको छ ।आगामी आवदेखि जमीन बाँझो राख्न पाइने छैन । झण्डै १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो छ । बाँझो जमीनलाई भूमि बैंकमार्फत जम्मा गरिने भएको छ । ७ प्रदेशमा नै भूमि बैंक स्थापना गरिने छ । बाँझो जमीन उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ । जमीनको विविधीकरण, विशिष्टीकरण गरी सामूहिक, करार र चक्लाबन्दी खेती विस्तार गरेर कृषिको परनिर्भरता हटाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width