पोखरा । अक्सिजन अभावमा पोखरामा बिरामीको मृत्यु भएको, बाँकेमा स्वास्थ्यकर्मीप्रति आक्रमण भएको घटनामा सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाको छ ।

उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा बिहीबार राति अक्सिजन अभावमा सुत्केरीसहित ८ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको घटनाको छानबिन माग गरेका छन् । प्रदेशकै राजधानीमा रहेको सुविधासम्पन्न अस्पतालको यो हालत हुँदा पनि संघ र प्रदेश सरकार चुप्प लागेर बसेको, घटनाको छानबिन गरी कारवाहीका लागि मौनता साँधेको आरोप उनले लगाएका छन् ।

अस्पतालमा रहेका बिरामीका लागि कति मात्रामा अक्सिजन चाहिने हो, त्यसको प्रबन्ध कसले गर्ने हो ? यी सबै विषय अस्पताल प्रशासनले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उल्टै विज्ञप्ति जारी गरी जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । दलका नेता पोखरेलले भनेका छन्, ‘मानिसको ज्यानै जाने गरी भएको घटनाको निश्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि तत्काल कारवाही होस् ।’ उनले यस घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकारसम्बद्ध संघसंस्था साथै नागरिक समाजको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पोखरामै यस्तो घटना भइरहँदा सत्तामा रहेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु उद्घाटनमै व्यस्त रहेको, केबल निर्देशन दिएका भरमा बसिरहेको आरोप कांग्रेसको छ । अझ कुर्ची बचाउने खेलका लागि नानाथरी प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएकोप्रति पनि कांग्रेसले आश्चर्य जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अक्सिजन नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, सत्ताधारीहरु भने नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने अवस्था नभए मध्यावधि हुन्छ भन्दै हिँडिरहेका छन् ।’ सरकार बनाउने वा गिराउने खेल संसदभित्रै हुने भएकाले यसलाई बाहिर ल्याएर त्यति ठूलो इश्यु बनाउन नपर्ने पनि पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । सरकार निर्माणका बारेमा संवैधानिक व्यवस्था प्रष्ट रहेको र बहुमत नपुगे सरकार गिर्ने र अर्को बन्ने स्वभाविक प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ । उनले भेरी अञ्चल अस्पतालमा भएको घटनाप्रति पनि दुख व्यक्त गर्दै दोषीमाथि हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

यसैगरी आफै संसद विघटन गरेर कामचलाउ बनेको अवैधानिक सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटप्रति पनि संसदीय दलले विरोध जनाएको छ । बजेट राम्रो नराम्रो भन्दा पनि यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनै नपाउने अवस्थामा केबल चर्चा बटुल्नका लागि यो चालबाजी रचेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । संसद विघटन र बजेटकै बारेमा पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यो बजेटको कुनै औचित्य नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।