होटल र समग्र पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानमा जोड

आदर्श समाज सम्वाददाता
जेठ १५, २०७८
JBS_Pokhara

पोखरा  । पश्चिमाञ्चल होटल संघले आगामी नीत तथा कार्यक्रम र बजेटमा होटल तथा समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै राहत तथा पुनःउत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड–१९ का कारण अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र नै हुन पुगेको भन्दै पर्यटन क्षेत्र उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण हालसम्म करिब २० प्रतिशत व्यवसायी र ६० प्रतिशत कर्मचारी विस्थापित भएका छन् ।

गत वर्ष सरकारद्वारा घोषित राहतका कार्यक्रम समयमा नै व्यवसायीले प्राप्त गर्न नसकेको जनाउँदै अध्यक्ष तुलाचनले पर्यटन क्षेत्रमा पलायन रोक्न रोक्दै लगानी र रोजगारी संरक्षण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, तथा अन्य करमा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था, जरिवाना तथा हर्जाना मिनाहा गर्न माग गरेका छन् । व्यवसाय सञ्चालनमा नगद प्रवाह कायम राख्न होटलले खरिद गर्दा कर कट्टी गरेको र मिलान गरेर बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम सुलभ तरिकाले फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न समेत संघले माग गरेको छ ।

कोरोना महामारीले करिब २० प्रतिशत व्यवसायी र ६० प्रतिशत कर्मचारी विस्थापित

स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर तथा व्यवसाय करमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ । होटलको लगानीको आकार हेरी पुनर्कर्जाको सिमा २० करोडबाट बढाई दायरा फराकिलो पारिनुपर्ने, अति प्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि संघको छ ।

होटल क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ब्याजदरको विशेष पुनर्कर्जा आगामी २ वर्षसम्म निरन्तरता दिइनुपर्ने, त्यसको सिमा ५ करोड रुपैयाँबाट १० करोड रुपैयाँसम्म पु¥याउनु पर्ने, होटल सञ्चालन खर्चका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने, अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीलाई पनि यो व्यवस्था लागु हुनु पर्ने र विभिन्न शीर्षकमा लिइएको कर्जाको व्याज २ वर्षसम्म स्थगन गरी बिनाव्याजमा पुँजीकरण गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी चालू मौद्रिक नीतिमा उठाइएका सहुलियतलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत डिमान्ड शुल्कको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, २ वर्षसम्मका लागि यस्तो डिमान्ड शुल्क शतप्रतिशत छुट हुनुपर्ने र विद्युत महसुलमा २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने पनि संघको माग छ ।

पर्यटन व्यवसायमध्येको होटल उद्योगमा साना, मझौला तथा ठूला गरी लगानी भएको खर्बौै रुपैयाँ, होटल क्षेत्रमा आश्रित हजारौं श्रमिक र परिवारका साथै पर्यटन तथा होटल उद्योगबाट निर्भर अन्य उद्योग व्यवसायहरुको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको हुँदा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई संरक्षण दिने कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ । यदि राहतका कार्यक्रम ल्याउन नसके उद्योग व्यवसाय पलायन, विस्थापित वा बन्द मात्र हैन, उद्यमशीलता र यसमा निर्भर श्रमिकको रोजगारअन्य उद्योग व्यवसाय, स्थानीय प्रदेश तथा संघको राज्य कोषमा आर्थिक योगदानमा ह्रास आउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकट उत्पन्न हुन सक्ने जनाइएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width