जागिरे कर्मचारीबाट देशको विकास प्रणाली सञ्चालन हुन नसकेको तथ्य पहिल्याएपछि देशको बागडोर नेताहरुको काँधमा गयो । २०७४ को तीनथरी चुनाव पछि देशमा जनताको सरकार छ । अब संघीयताको परिभाषा मैले उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । सबै नागरिकले संघीयता बुझेका छन्, जनप्रतिनिधिबाहेक । नागरिकको पहुँच काठमाडौंसम्म नपुगेपछि सिंहदरबारलाई घरगाउँमै झारियो । यसले नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको कोर्ष संस्थागत गरिदियो । प्रणालीगत रुपमा सबैभन्दा उन्नत व्यवस्था संघीयतासहितको लोकतन्त्र हो । तर नेपालमा संघीय प्रणाली राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनमै सीमित रह्यो । बुझ्नुपर्नेले नै संघीयतालाई बुझेन ।

आजभोलि सामाजिक सञ्जालहरुमा पढ्छु, विश्वका प्रणालीगत फाइदाहरु । कतै राजसंस्था जीवित छ, कतै गणतन्त्र छ । कतै संघीयता छ, दुई वा तीनथरी । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था पनि चलिरहेको छ । हामी भाग्यमानी भनौं वा अभागी । यति छोटो अवधिमा यति धेरै व्यवस्था फेर्ने नेपाल निकै कम मुलुकमध्ये एक हो । नेपाली राजनीतिको ७ दशकमा तहगत रुपमा आधा दर्जनभन्दा बढी व्यवस्था फेर्‍यौं। राणा शासन, राजसंस्था, पञ्चायत, बहुदल हुँदै पुन कार्यकारी राजसंस्थाबाट गणतन्त्र, संघीय व्यवस्थासम्म आइपुगेका छौं । जनतालाई अब यो व्यवस्था पनि भड्किलो लाग्न थालिसक्यो । उनीहरु भन्दै छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री । कुनै व्यवस्था पनि वयस्क नहुँदै अर्को व्यवस्था जन्माउनुपर्ने खास बाध्यता के कारणले आयो ? राजनीतिले अब समीक्षा गर्नुपर्दैन ?

सरस्वती गुरुङ

नेपाली राजनीतिको अनुभवले भन्छ : व्यवस्था नभई असफलताको कारण हाम्रो नियत र कार्यान्वयन हो । कार्यान्वय सही हिसाबले गर्ने हो भने बेलायतमा राजसंस्था कायम छ । कतै नेपालमा जस्तै संघीय प्रणाली छ । हेर्नुस् त दिल्ली, न्युयोर्क, लन्डनजस्ता महानगरहरुले प्रदेश र संघ सरकारलाई अनुदान दिन्छन् । हाम्रा महानगरहरु संघ र प्रदेशको अनुदानको भरमा धिपधिप गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोत वृद्धिको कुनै योजना छैन । नयाँ स्रोत खोजी गरिएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरु जस्तो आयो उस्तै फर्किँन खोज्दैछन् । यो ४ वर्षमा जनप्रतिनिधिबाहेक पोखराले उनीहरुको दक्षताबाट के पायो ? अब प्रश्न गर्न ढिलो भएन र ? उनीहरु जस्ताको त्यस्तै फर्किँदा पनि पोखराले धेरै कुरा गुमाउँछ । पोखरा चलाउन स्मार्ट सोच र दक्षता चाहिन्छ । जुन हाम्रा मौजुदा अनुहारहरुमा लगभग भेटिँदैन ।

कोरोनाले जनतालाई थिचेको छ । जनप्रतिनिधिलाई अवसर बन्यो, ५ वर्षसम्मको अकर्मण्यता एउटै रोगले पखालिदिने भयो । शालीनतापूर्वक सोध्छु, मेयर साब तपाईंले ‘हुन्छ’, ‘हुन्छ’ भनेका काम के के भए ? भूमरीमा नगरपालिकालाई छोडेर तपाईं कसरी निदाउन सक्नुहुन्छ ? तपाईंले तपाईंका छोराछोरीलाई के जवाफ दिनुहुन्छ, कि उनीहरुले तपाईंका काम खोजी गरे भने ? अहिले नै दिल्ली, लन्डन र न्युयोर्कको कल्पना गर्दिनँ । नेपालका महानगरसँग पनि दाज्दिनँ, कमसेकम नगरपालिका र गाउँपालिका बराबरको काम त गरिदिनुस् ।

नेपालमा संघीय प्रणाली राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनमै सीमित रह्यो

४ वर्षमा पोखराले कम्तीमा आफ्नो टेरिटोरी पहिल्याउनुपर्ने थियो । तत्काल, अल्पकाल र दीर्घकालको योजना बनाउनुपर्ने थियो । सहरको कुरुपता भनेको सुकुम्बासी समस्या हो । अव्यवस्थित सुकुम्बासीको सेटलमेन्ट गरिसक्नुपर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सहरमा एउटा बसपार्क छैन । दैनिक सडकमा चाप बढ्दो छ । त्यसको व्यवस्थापनको बाटो पहिल्याउनु पर्ने थियो । जन्मिनेबित्तिकै बच्चा दौडिन सक्दैन । कमसेकम ४ वर्षसम्म हिँड्ने प्रयास त गर्नुपर्छ । तपाईंहरु त कुम्भकर्ण बन्नु भो, सधैं सुतिरहने ।

म त भन्छु, नागरिकलाई ४ वर्षसम्म धोकामा राखेको मुद्दामा जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्नुपर्छ । चुनावमा प्रचार गरिएका घोषणापत्र खै ? संविधान खै ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन खै ? नागरिकहरू आक्रान्त छन्, संविधानले गिज्याइरहेको छ । संघीयतामाथि योभन्दा भद्दा मजाक के हुन्छ ? त्यसैले आफ्ना प्रतिनिधिले काम गरे नगरेको हेर्ने अदालत जनतासँग छ । मैले बोल्दा विपक्षीको हैसियतमा दर्ज होला । चुनाव नजिकै छ, उहाँहरुको समीक्षा र परीक्षण अब सोही चुनावले गर्नेछ ।

गुरुङ स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरा महानगर उपप्रमुख उम्मेदवार हुन्