स्थानीय तह अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ खाएर पदभार ग्रहण गरेको २०७४ जेठ १४ गते ठीक ४ वर्ष पूरा भएको छ । चौथो वर्षसम्मको कार्य प्रगतिका सम्बन्धमा हामी नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित ११ वडा अध्यक्ष (वडा नं. २, ३,४, ६,९, १०, ११, १२, २३, २७ र ३२) हरुले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति चित्त बुझाउने ठाउँ भेटेका छैनौं ।

झन्डै २ दसकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् पोखरा महानगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखसहित झन्डै तीन चौथाइ सिट ल्याएर चुनाव जितेका थिए । उनीहरूले आफ्नो घोषणा–पत्र अनुरूप काम होला भनेर आम नागरिकबाट जुन आशा एवं भरोसा राखेर भोट दिएका थिए, त्यो पूरा हुन सकेन । जसका कारण आम पोखरावासी निराश भएका छन् । घोषणापत्र कागजमै मात्र सीमित भयो । विभिन्न आर्थिक लाभ तथा कमिसनका कारण गरिनु पर्ने कामहरू लगायत पोखरालाई सौन्दर्यकरण गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम हुन सकेनन् तर गर्ने नहुने कामहरू भएका छन् ।

सेती गर्गेज, डेभिजफल्स लगायत पोखराका राष्टिय सम्पदाहरूलाई विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्थानीय वासिन्दा, भूगर्भविद्, पत्रकार लगायत आम नागरिकको विरोध तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ (२) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचविखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन पाइने छैन भन्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गरी झण्डै तीन चौथाइको निर्णयबाट सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा ४० औं वर्षको लागि निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

रामराज लामिछाने
अध्यक्ष, पोखरा महानगरपालिका वडा नंं. ९

पोखरा महानगरपालिकामा ४ वर्ष सकिएर ५ वर्षे अन्तिम कार्यकाल प्रवेश गर्दै गर्दा यसबीच आर्थिक लगायतका अन्य धेरै अनियमितताहरू भएका छन् ।

१. गत आव २०७५/०७६ मा पोखरा महानगरपालिका राजश्व शाखाले उठाएको रकम १ अर्ब ३९ करोड र बैंकमा दाखिला गरेको रकम १ अर्व २६ करोड देखिन्छ । बाँकी नपुग १३ करोड मिलोमतोमा हिनामिना गरेको देखिन्छ ।

२. राजी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग रामघाटको ठेक्का सम्झौता गर्दा प्रचलित कानुन एवं प्रकासित सूचनाको शर्त विपरित हुने गरी ३ करोड ५ लाख ५० हजार बराबर रकमको बैंक ग्यारेन्टी एवं नगद २ हप्ताभित्र जम्मा गर्नेगरी सम्झौता भएको तर रकम जम्मा एवं बैंक ग्यारेन्टी पेस नगरी अनियमितता गरेको ।

३. आरजे कन्स्ट्रक्सनसँग पुरुञ्चौर क्षेत्रका घाटहरूको सम्झौता गर्दा ६२ लाख ६८ हजार रुपैयाँमात्र मात्र दाखिला गरि ९० लाख ५५ हजार ८ सय ७५ नै नगद दाखिला भएको छ भनी २७ लाख ८७ हजार ८ सय ७५ बराबरको रकम हिनामिना हुने गरी सम्झौता गरेको । त्यसमा पनि ११ लाखको चेक बाउन्स भएको, प्रक्रियामा जान ताकेता नगरेको ।

४. जन प्रतिनिधि आउनु अघि बेरुजु करिब २३ करोड भएकोमा गएको ३ वर्षमा कूल बेरुजु १ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ८५ हजार देखिएको छ ।

५. मालपोत कार्यालय अगाडिको सटरहरूको भाडा विगतमा २५ हजार रुपैयाँसम्म असुल भएकोमा हाल १०÷ १२ हजारमा मात्र भाडा हुने गरि सम्झौता हुने गरेको ।

६. राजश्व महाशाखाबाट ठूला करदातासँग मिलेमतोमा कम राजश्व लिने गरेको ।

७. महानगर प्रमुखलाई प्रदेश सभाले सहायक स्तर (नासु) सरहको सहयोगी स्वकीय सचिव (कर्मचारी) व्यवस्था गरेकोमा अधिकृत स्तरको तलब सुविधा दिएकोे ।

८. अनावश्यक विज्ञापन खर्च, इन्धन खर्च, भ्रमण भत्ता खर्च, खाजा खर्च, जिन्सी सामानका खर्चहरूमा पारदर्शिता नभएको ।

९. ठेक्काबाट योजनाहरूको भुक्तानीमा भेरिएसन आदेश गरी करोडौं रकम गैर बजेटिङ खर्च गर्ने गरिएको छ । उपभोक्ताबाट हुने काममा भेरिएसन नहुने । तर ठेक्काबाट काम लगाउँदा प्रायः सबै योजनामा भेरिएसन गरिने भएकोले सम्भावित मिलोमतो भएको देखिन्छ ।

१०. ट्राफिक आइल्यान्ड, प्रतिक्षालय, मलमूत्र, सोलार लाइट बोर्ड, फोहोरमैला, डस्टिबनजस्ता विषयहरू बिना टेन्डर महानगरको राजश्व गुम्ने गरी आफ्ना मान्छेहरूलाई सम्झौता भएको देखिन्छ ।

११. पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो नगर सभामा वडाको सरसफाइको जिम्मा वडालाई नै दिने गरी निर्णय भएको तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरसफाई समिति बनाएर महानगरको सरसफाईलाई अलपत्र छोडिएको छ । सरसफाई गर्नका लागि टेन्डरमा जाने सुझावहरू आउँदा पनि नगरेको देखिन्छ ।

घोषणा–पत्र अनुरूप काम होला भनेर आम नागरिकबाट जुन आशा एवं भरोसा राखेर भोट दिएका थिए, त्यो पूरा हुन सकेन

१२. पोखरा महानगरपालिकाले उचित पार्किङस्थलको छनोट तथा व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण महानगरको मूल बाटोहरूमै पार्किङ गरिएको छ । त्यसमा पनि महँगो पार्किंङ शुल्क लिई राख्न दिइएको छ । जनमानसको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि महानगर मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ ।

१३. विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारणले गत वर्ष पोखरा महानगरपालिकामा लक डाउन गर्नुपरेको थियो । त्यही लकडाउनका बेला हरेक सहकारी, बोर्डिङ स्कुल लगायत धेरै संघसंस्थाहरूले राहतस्वरूप सहयोग गरे । तर महानगरले कुन संस्थाले के कति सहयोग गरे र कहाँकहाँ सहयोग गरियो भन्ने कुनै हिसाब पारदर्शीरूपले सार्वजनिक गरिएको छैन ।

१४. पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७४ र संस्थागत विद्यालय छनोट निर्देशिका विपरित छात्रवृत्ति वितरण गरियो । वडा शिक्षा समिति मार्फत् गरिव, विपन्न, सीमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनु पर्नेमा आफ्नो मनोमानी नातावाद कृपावादबाट वितरण गरियो ।

१५. चुनाव जित्नकै लागि सहरी योजना तथा भवन निर्माणको मापदण्ड विपरित फिर्के खोलाको मापदण्ड १० मिटरबाट १ मिटर बनाइयो ।

१६. पोखरा–९ स्थित पृथ्वीचोक बसपर्क निर्माणका लागि २०७५ चैत मसान्त भित्र प्रतिवेदन दिने गरि २०७५ फागुन १० गतेको कार्यपालिकाको बैठकमा मेरै संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो र त्यसलाई समयमै सम्पन्न गरी २०७६ वैशाख ६ गतेको बैठकमा बुझाइसकिएको अवस्थामा त्यो कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट छैन ।

१७. पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका डाइरेक्टर सहितको टोली आउँदा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ ले वैठक बसी प्रदर्शनी केन्द्रमा रहेको जग्गा उपलव्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो तर महानगरपालिकाले नदिँदा बन्न सकेन ।

१८. राजश्व शाखाका तत्कालीन प्रमुखबाट आर्थिक अनियमितता भएको विषयलाई उजागर गर्ने स्पष्ट र इमान्दार लेखा प्रमुख जसलाई उल्टै स्पष्टीकरण सोधिएको छ । अन्य आर्थिक अनियमितताको पनि उजागर हुने डरले सरुवा समेत गराइयो । स्पष्टीकरण सोध्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सोध्नु पर्नेमा नियम विपरित प्रमृखबाट सोधिएको छ । यसले महानगरपालिकामा भएको आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गर्न प्रपञ्च रचिएको पुष्टि गरेको छ ।

१९. विगत पोखरा उपमहानगरपालिका हुँदा कर्मचारीको पालामा बस–प्रतिक्षालय २० वटाको टेन्डर भएकोमा ३० वटाको सम्झौता भएको । पोखरा महानगरपालिका भएपछि पनि महानगरपालिकाले बिना टेन्डर र बिना सम्झौता १५ वटा राख्न दिनु र अहिले आएर ५ वटा भत्काएर निकाल्नु गम्भीर रहस्यमय देखिनुका साथै अनियमितता भएको देखिन्छ ।

२०. गएको ४ वर्षमा महानगरपालिकाको आफ्नै कारणले शालिक कान्ड, डोजर कान्ड, मापदण्ड कान्ड, छात्रवृत्ति वितरण, इञ्जिनियर, सब इञ्जिनियर भर्नाजस्ता विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिन पुग्यो । स्मार्ट सिटीका नाममा पृथ्वीचोकमा भएको शालिक भत्काइनु र फेरि पैसा दिएर बनाउन लगाउनु, फिर्के खोला मिचेर बनाउन लागेका संरचनाका लागि पैसा दिने र विभिन्न संघसंस्थाको विरोध पछि फिर्ता लिने काम भयो ।

२१. पोखरालाई सुन्दर बनाउने भनी मापदण्डको विषयमा उठान त गरियो तर मापदण्ड मिच्ने व्यक्तिलाई नै संयोजकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुको साथै ठूला ठूला व्यक्तिका लागि मापदण्ड त आयो तर गरिव निमुखा वर्गका व्यक्तिहरूलाई घर न घाटको हुने गरी मापदण्ड बनाइयो ।

२२. ट्राफिक व्यवस्थापन तथा छाडा चौपायाको पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा छाडा चौपायाहरू मूल बाटोमै बसिदिँदा महानगर कुरूप बन्न पुगेको छ ।

२३. करको दायरा बढाउँ तर करको दर कम गरौं भन्ने सुझाव दिँदादिँदै नमानी करको दायरा बढाइएको छैन तर करको दर भने बढाइएको छ ।

२४. महानगरपालिकाले स्थानीय कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने महानगरले आफ्नै कार्यालय भवन पनि बनाउन सकेको अवस्था छैन ।

२५. महानगरको बजेट किताब अर्थात् रातो किताब कहिल्यै समयमा आउँदैन किनकि हरेक वर्ष नगरसभाले पारित गरेको बजेट एकलौटी ढंगले व्यापक फेरबदल गरी २/३ महिना पछि आउने गर्छ ।

यसका अलवा यस भन्दा अघिका वर्षहरूमा हरेक वर्ष गौरवमय योजनाहरू भनेर उल्लेख गरिए तर एउटा पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । यसबाट महानगर विगत ४ वर्षमा कसरी सञ्चालन भए भन्न सकिन्छ । महानगर ४ वर्ष पूरा गरी ५ औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा पूर्णतः असफल सावित भएको प्रमाणित हुन्छ ।

वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष लामिछाने महानगरमा कांग्रेसका तर्फबाट दलको नेता तथा सचेतक हुन्