पोखरा । पोखरा आर्वाका किसान टेकनाथ बरालले यस वर्ष ९ क्वीन्टल जेठोबुढो फलाए । पोखरा महानगरपालिका कार्यालयसहित उनलाई विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले जेठोबुढोको बिउ उत्पादनमा प्रोत्साहित गरेका छन् । ६२ वर्षीय बरालले १० रोपनी क्षेत्रफलमा जेठोबुढो रोपेको ९ क्विन्टल उत्पादन गरी लि–वर्डमार्फत प्रामाणित गरेर बिउको रुपमा अन्य किसानको खेतसम्म पुर्‍याएका छन् । यसरी स्रोत बिउ प्राप्त गरी उन्नत बिउ पोखरा महानगर र स्थानीय नमुना प्रांगारिक कृषि सहकारीको समन्वयमा आफूजस्तै किसानलाई बिक्री वितरण गर्न पाउँदा खुसी छन् उनी । ‘सारा चिज पाइन्छ । असल जिउ र असल बिउ पाइँदैन, बालीनाली मास्नु त भएन,’ बराल भन्छन्, ‘हुलमुलमा जीउ जोगाउनू, अनिकालमा बिउ जोगाउनू ।’ उनले धानसहित बोडी र घीउसिमीको बिउ पनि उत्पादन गर्छन् ।

बासनादार, नरम, स्वादिलो, पोखरेली जेठोबुढोका खास विशेष हुन् । पोखरामा पहिले पहिले धेरै उत्पादन हुने गरे पनि अचेल यही खास विशेषकाे  जेठाेबुढाे विरलै भेटिन्छ । पोखराकै चिनारी बोकेको जेठोबुढो यहाँको रैथाने जातको धानबाली हो । टाढा–टाढाबाट यहाँ घुम्न आउनेहरुले पनि खानामा पहिलो माग यसैको हुने गर्छ । कुनै–कुनै टारीतिर पोखरेली जेठो बूढो भेटिने गरे पनि अचेल फाँटमा यो धान कमै रोपिन्छ । तुलनात्मक रुपमा बासना कम आउने हाइब्रिड जातको जेठो बूढो देखिन्छ । वासना हराउँदै गएकोमा पोखरेलीको चिन्ता छ । पहिलेको जेठो बूढोको बिउ मासिँदै गएपछि संरक्षणको चिन्ता त हुने नै भयो ।

यत्तिकैमा गत वर्षदेखि पोखरा महानगरले यहाँको रैथाने बाली पोखरेली जेठोबुढो संरक्षण र ब्रान्डिङ योजना ल्यायो । यहाँको उन्नत (सुधारिएको) जातको पोखरेली जेठो बूढो संरक्षणमा महानगर जुटेको हो । महानगरले गत वर्ष १ सय १५ केजी यसको बीउ १० विभिन्न कृषक समूह तथा कृषि सहकारीलाई बाँड्यो । जेठो बूढोको गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्ने कामका लागि ली–वर्डसँग मिलेर महानगरले कार्य गर्दै आएको जनाएको छ ।

पोखराको रैथाने बाली जेठोबुढोको ब्रान्डिङमा महानगर जुटेको छ

महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले पोखराको पहिचान बोकेकोले यसलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भनी किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै जेठोबुढो उत्पादनमा जोड दिइएको बताउँछन् । किसानले उत्पादन गरेको सो बिउ महानगरले प्याकेजिङमा प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँमा खरिद गर्ने निश्चितता दिइएको छ । यस वर्षको वैशाख २५ सम्म मिति तोकेर जेठो बुढाको धान बिउ माग फाराम भनी महानगरले सूचना निकालेको थियो । सो बमोजिम आर्वा, लेखनाथ र ठुलाखेतको बिउ किसानलाई २ टन जति प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ अनुदानमा वितरण गरियो । यसरी महानगरले केही किसानलाई बिउ उत्पादनमा जोड दिँदै बाँकीलाई उन्नत जातको बिउ वितरण गरी संरक्षण प्रयास थालेको हो । ‘माग बढी थियो, समय परिस्थिति अनुसार सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिएन,’ कडरियाले भने, ‘पोखरा महानगरले ब्रान्डिङ गर्दै न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि तोकिदिएपछि किसानलाई फाइदा पुगेको छ । त्यसैले किसान जेठोबुढो उत्पादनमा आकर्षित हुन थालेका छन् ।’ जेठोबुढो धानको प्रतिक्वीन्टल ९ हजार रुपैयाँ महानगरले मूल्य तोकेको थियो । मानिसको यसमा आकर्षण यति भयो कि एकछिनै धान सकिएको कडरियाले सुनाए । सरकारले २०६३ सालमा यो जात सूचिकृत गरेको थियो । पोखरा क्षेत्रमा ९ सयदेखि १२ सय मिटर उचाइसम्म जेठोबुढो खेती उपयुक्त हुने जनाएको थियो । पोखराको पामे, ठुलाखेत, लेखनाथ, आर्वा, बिरौटा, अर्मला, चाउथे फाँटमा यसको बढी खेती गरिन्छ । पोखरामा गत वर्ष धान ११ हजार २ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भएकोमा यो वर्ष २ प्रतिशतले बढेर ११ हजार ४ सय २४ हेक्टरमा खेती गरिएको हो । कुल क्षेत्रफलमध्ये ४ हजार ७ सय हेक्टर (४१ प्रतिशत) मा जेठोबुढो रोपिन्छ । महानगरमा ३९ हजार टन धान उत्पादनमध्ये १५ हजार टन जेठोबुढोको हिस्सा छ ।

महानगरमा रुपान्तरण भइसकेपछि पोखरा महानगरले कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । कृषि तथा पशुपालनमा पनि बजेट पर्याप्त छुट्टाउन थालिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि महानगरले छुट्टाएको तथा सशर्तबाट आएको गरी कृषि तथा पशुमा कुल ६ करोड बजेट विनियोजित थियो ।

थोपा सिँचाइ तथा साना सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन, किसान वर्गीकरण, नीति नियम बनाउने, डिजिटल कृषि व्यवस्था, कस्टम हायरिङ सेन्टर, अनुदानमै हाते ट्याक्टर, बिउविजन, हेलनेट वितरण, सामुदायिक नर्सिङ, कोसी खेती प्रोत्साहन, किसानलाई आर्थिक सहयोग, प्लास्टिक घर निर्माण लगायत सम्झिनलायक कार्यक्रम हुन् ।

महानगरले नीतिगत हिसाबमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७५, कृषि नीति २०७४, कृषि बजार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७, महानगरको कृषि ऐन, २०७७ ल्याइसकेको छ ।

वास्तविक किसान प्रोत्साहित गर्दै महानगरले नेपालमै नमुना कार्यक्रम किसान वर्गीकरण थालेको छ । हालसम्म १ हजार ५ सय किसानले वर्गीकरणका लागि आवेदन दिएकोमा पशुपालन क्षेत्रमा आबद्ध ३ सय किसानलाई परिचयपत्र दिइसकिएको छ । बाँकीलाई आवश्यक मूल्यांकन गरी आगामी वर्षसम्म क्रमशः वितरण गर्ने महानगरले जनाएको छ । महानगरले अनुदानका कार्यक्रममा सहभागी हुन किसान दर्ता हुनै पर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । यसबाट गैरकिसान निरुत्साहित हुने विश्वास छ ।

स्मार्ट महानगरअन्तर्गत ‘डिजिटल कृषि’ व्यवस्था गरिएको छ । घरबाटै विभिन्न आवेदन दिन सकिने, विभिन्न सूचना हेर्न सकिने व्यवस्थाले महानगर र कृषक दुवैलाई फाइदा पुगेको पाइन्छ ।

किसानले भाडा लिन सक्ने गरी ट्याक्टर, थ्रेसिङ मेसिन, आलु लगाउने, ड्याङ बनाउने मेसिन व्यवस्था गरेको छ । गत वर्ष लेखनाथमा ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ नाममा सञ्चालनमा आएपछि किसान लाभान्वित बनेका छन् । ठूलाखालका कृषियोग्य भूमिमा यो उपयोगी बनेको महानगरको दाबी छ । यस अलावा गाउँगाउँमा कान्ला उकाल्न गाह्रो हुने भएकोले हातेट्याक्टर वितरण गरिएको छ । हालसम्म महानगरले ५० प्रतिशत अनुदानमा ३ सय ५० हाराहारीमा त्यस्तो यान्त्रिक उपकरण वितरण गरेको जनाएको छ ।

पोखरामा ३३ वडामध्ये केही वडामा महानगरले सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालित पनि छ । पोखराको वडा १४, १६, १८, २२, २९ लगायतमा सञ्चालित यो कार्यक्रमबाट किसानले अन्तभन्दा २५ प्रतिशत कम मूल्यमा बिरुवा लिन पाउने व्यवस्था छ । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको साझेदारीमा तालचोकमा बजार सञ्चालित छ भने विभिन्न ६ ठाउँमा किसान बजार पनि छन् । किसानले उत्पादन गरेका बस्तु सिधैँ उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने गरी किसान बजार सञ्चालनमा ल्याइएको हो । किसानलाई हौसला प्रदान गर्दै बिलौलियालाई निरुत्साहित गर्ने यो बजार धेरैले रुचाएका छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय कोरोना महामारीले समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ ।

साथै, महानगरले २ वर्षदेखि हेलनेट (असिना छेक्ने जाली) किसानलाई दिँदै आएको छ । यसबाट व्यावसायिक कृषकको निम्ति असिना परेर बालीनालीमा हुने ठूलो क्षति रोकिन पुग्दा राहत मिलेको कृषक कृष्ण तिवारी बताउँछन् । २ वर्षयता ५० प्रतिशत अनुदानमै करिब २४ लाख बराबरको हेलनेट वितरण गरिएको कडरियाले बताए ।

बाँझो जमिन संरक्षण, वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवद्र्धन, पौष्टिक आहार घरमै उत्पादन हुने गरी किसानको माग अनुरुप महानगरले फलफूल बिस्तार अभियान थाल्ने तयारी गरेको छ । सुन्तला, कागती, केरा, आँप, लिचि, मेवा, अम्बा लगायतमध्ये यहाँको भूगोल अनुसार सुन्तला र कागतीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पोखरा २१ कृस्ती, निर्मलपोखरी सुन्तलाको पकेट क्षेत्र हुन् । कागती भने धेरै ठाउँबाट माग भइआएको जनाइएको छ । बिरुवामा ५० प्रतिशत, खाडल खन्न प्रतिबोट २५ रुपैयाँ, प्रांगारिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम छ । सहकारी संस्थामार्फत रसायनिक मल बिक्री वितरण नियमितजसो हुने कार्यक्रम छन् ।

मेयरमैत्री सुन्तला बोट व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत १ बोटका लागि १ सय रुपैयाँ अनुदान व्यवस्था छ । ३ वर्षदेखि सञ्चालित सो कार्यक्रममा हालसम्म ४५ लाख वितरण भैसकेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाको कार्यक्रम पनि भइरहेको छ । माछाको पकेट तथा साझेदारी पोखरी निर्माण कार्यक्रम जारी छन् । शिशुवा, ढलेपीपपल, हेमजा र पामेमा प्राविधिक सेवा केन्द्र सञ्चालित छन् । यसबाट किसानलाई पर्ने समस्या प्राविधिक रुपमा हल गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कौसीखेती कार्यक्रमको लागि अनुदानमा कम्पोस्ट बिन वितरण पनि पोखरा महानगरले गर्दै आएको छ । आवश्यकता अनुसार बिउबिजन दिने गरेको छ । कौसीखेतीका लागि हालसम्म करिब ८ सय हाराहारीमा तालिम लिइसकेका छन् । अर्गानिक पकेटका कार्यक्रमसमेत ल्याइएको छ । यसले विषादी कम प्रयोग होस्, किसानको आयु पनि बढोस्, वातावरण पनि राम्रो हुने अपेक्षा छ ।

‘हप्तामा एक दिन, कृषक बारीमा एक छिन’ कार्यक्रम भने त्यति प्रभावकारी बनेन । घोषित यी र यस्तै कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुन नसक्नुमा पुँजी अभाव, सूचना अभाव, जनशक्ति अभाव लगायत हुन् । पोखरा महानगर अझै पनि आमकृषक भएको ठाउँमा पुग्न नसकेको, समूहभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित कार्यक्रम बढी हुने गरेको गुनासो सुनिने गरिन्छ । प्राविधिक हिसाबमा पनि महानगरको कमजोरी छ । बजारमा क्षेत्रमा खासै समस्या नभए पनि गाउँस्तरका वडाहरुमा कम्तीमा १ जना प्राविधिक हुनु जरुरी छ ।

देशकै ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा महानगमा १ सय ९० दशमलब ५८ वर्ग किमी क्षेत्रफल कृषि योग्य जमिन छ ।