निर्वाचित भएको ४ वर्ष पूरा भयो । जनताले अत्यधिक मत दिए, तपाईंंले पोखरालाई के दिनुभयो ?

पालिकामा निर्वाचन भएर आउँदा सुरुमा धेरै जटिलताहरु थिए । पञ्चायतदेखि बनेको नगर संरचना, उपमहानगर हुँदै गाविस थपेर महानगरपालिका बनाइयो । साह्रै विकट ठाउँ पनि यहाँ थिए । पहिलो वर्ष बजेट बनाउने बेला आयौं । जसोतसो बजेट बनायौं, १ वर्ष त्यसपछि अझै उल्झन् भइरहे । हामीले विकटलाई निकट ल्याउन जोड दियौं । पञ्चासेदेखि सुरौंदी र मादीको किनारबाट एम्बुलेन्स चढेर पोखरा आउन सक्ने बनायौं । बीसौं वर्षदेखि टालटुल भएका सडक थिए । दुई वर्ष धेरै आलोचना खेप्नुपर्‍यो । टालेर नचल्ने भएपछि अस्फाल्ट कंक्रिट गर्‍यौं। अहिले चिल्ला सडक बनेका छन् ।

जनशक्ति बनाउन प्राविधिक शिक्षालय सुरु गर्‍यौं । स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी र सुविधायुक्त बनाउने गरी अस्पताल निर्माणको सुरु भएको छ । खानेपानी र बिजुलीमा जोड दियौं । १२ हजार घर परिवार अझै पानी लिन धारामा जानुपर्ने अवस्था रहेछ । जाइकाबाट पानी शुद्धीकरण परियोजनामा काम भैरहेको छ । लामो समयदेखि क्रोनिक भइरहेको, नागरिकहरुले पीडा भोगेको तालको सीमांकन गर्‍यौं।। मापदण्ड तय लगभग सकिएको छ । प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा देखिने गरी काम भएको छ । पोखराको तीन वर्षे कार्ययोजना बनेको छ । ल्यान्ड युज प्लान तयार लगभग बनिसकेको छ । यसले कहाँ के संरचना बनाउने टुंगो लगाउँछ । वडा तहमा पार्क बनिरहेको छ, खुला व्यायामशाला बनेको छ । जनमतको हित हुने गरी काम गर्‍यौं। भन्ने लाग्छ ।

जो मेयर भएर आउँछ, उसले आफूलाई अनुकूल पर्ने १० जना विज्ञको टोली लिएर छिर्न पाउनुपर्ने रहेछ

अझै छोटोमा भनिदिनुस् न । भोलि तपाईंंका सन्तानले पोखरामा मानबहादुर जिसीको ब्रान्ड खोजे भने के पाउलान् ?

ठीक हो । व्यवस्थाभित्र व्यक्तिको भिजनले ठूलो अर्थ राख्छ । म गनेर भन्न सक्छु, हाम्रो सडकको एउटा स्टान्डर्ड बनेको छ । तालको संरक्षणमा एक हिसाबको काम सुरु भैसकेको छ । कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएका छौं । पोखराले वडालाई खर्च अधिकार दिएको छ । हामीले हिजो भन्ने गरेको सिंह दरबारको अधिकार बल्ल वडा तहमा पुर्‍याएका छौं । अब आउने जनप्रतिनिधिलाई टेक्ने हाँगो र समाउने डालो तयार भएको छ । आन्तरिक व्यवस्थापन ठूलो चुनौती रहेछ । हामीले त्यो चुनौती पार लगाएका छौं । यही जगमा टेकेर पोखरा एउटा स्मार्ट र विकसित बन्यो भने लहरो खोज्दै आउँदा मेरो नाम पनि जोडिन्छ र मेरो ब्रान्ड त्यहाँ भेटिन्छ ।

मानबहादुर जिसी
प्रमुख, पोखरा महानगरपालिका

आजसम्म तपार्इंंले संघर्ष नै गर्नुपरेको र जुध्नुपरेको काम जुन अहिले पनि पूरा भएन, त्यो के होला ?

धेरै छन् । चुनौती धेरै आयो । व्यवस्थाभित्रको समस्या एकातिर छ । महानगरमा आएर गर्नै नसकेको केही काम छन् । फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । सिटी बसपार्कमा धेरै लागे पनि टुंगो निस्किएन । तर प्रयत्न गरिरहेका छौं । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छु भनेर पनि सकिएन । अहिलेसम्म यो समाधान भइसक्नुपथ्र्यो । अर्को जुध्नै परेको समस्या भनेको हामीलाई प्राप्त अधिकारमा ‘इन्जोय’ गराउन नसक्दा पहिलेकै मानसिकतामा हिँड्यौं । टाउकोमा लेखेर जागिर खाने र योजना पार्ने प्रणाली अझै डरलाग्दो र अप्ठेरो छ । यसले रिजल्ट निकाल्न सकिनँ ।

कर्मचारी समस्या अझै समाधान भएन ?

प्रयास गरेको हो । हुँदै नभएको होइन । केही सुधार भएको छ । आशातीत परिवर्तन भएन । संघ सरकारले पनि निजामती कर्मचारी ऐन बेलैमा ल्याइदिएको भए रोइराख्नु पर्दैनथ्यो । टाउकामा लेखेर भर्ती भएका कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो । नयाँ ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो । वास्तवमा जो मेयर भएर आउँछ, उसले आफूलाई अनुकूल पर्ने १० जनाको टोली लिएर छिर्न पाउनुपर्ने रछ । त्यो टिम मेयरसँगै घर जाओस् । मैले त ४ वर्षमा ८ वटा कार्यकारी प्रमुख व्यहोरें । अनि उसले के काम गर्छ ? कामलाई कति ह्याम्पर भयो होला ? कम्तीमा प्रशासन, योजना, प्राविधिक, योजनाविद् र न्यायिक क्षेत्रका कर्मचारी मेयरले आफूसँगै ल्याउन पाओस् । उनीहरुले मेयरको स्पिड बुझ्थे । उनीहरु चुनावमा पनि सँगै हिँडुन्, जसले नागरिकका समस्या बुझ्न मौका मिल्छ । उनीहरुले आएर काम गर्दा रिजल्ट निस्किन्थ्यो ।

पोखरालाई अरुभन्दा अब्बल भन्नुहुन्छ, भाषणमा । बजेट खर्चमा किन समस्या भइरहेको छ ?

धेरैले भन्छन्, बजेट नभएर काम गर्न सकिनँ । पोखरामा बजेट अभाव छैन । पैसा खर्च गर्न सकेका छैनौं । मैले स्वीकार्नुपर्छ । कहिले ७०, कहिले ७५, कहिले ६५ प्रतिशत खर्च भएको छ । मलाई यो भन्नुपर्दा लाज लागेको छ । शत प्रतिशत खर्च हुनुपथ्र्यो । अझै १ सय ५० प्रतिशत खर्च हुनुपथ्र्यो । पोखराले अर्को वर्षको काम यही वर्ष सक्नुपर्ने हो । रातो किताबमा साथीहरुको तछाडमछाड हुन्छ । वडामा पैसा ४० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । जति पैसा पार्न जोड बल गर्छन्, खर्च गर्न पनि चासो दिए राम्रो हुन्थ्यो । निर्माण व्यवसायी पनि अधिकांश प्रोफसेनल भएनन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि रोकेको छ । धेरै चुनौती छ ।

पोखरा आफ्नै सम्पत्तिमा बाँच्ने दिन कहिले आउला ? सधैं माथिको मुख हेरेर बस्ने हो ?

ठीक कुरा गर्नुभयो, पोखराले प्रदेश र संघलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । करका सबै जिम्मा पोखरालाई दिनुपर्ने हो । सजिलो र धेरै कर उठ्नेतिर संघ र प्रदेश लाग्यो । दुवै सरकार लाग्दा पनि उठ्नै नसक्ने कर हामीले कसरी उठाउने ? तैपनि १० वर्ष पछाडि पोखराले नागरिकका लागि गर्नुपर्ने काम ९० प्रतिशत सक्छ । त्यसपछि सौन्दर्यीकरणमात्रै गरे पुग्छ । नागरिकहरुमा सकारात्मक सोचको विकास भयो भने १० वर्षमा आन्तरिक राजस्वले सञ्चालन गरेर नजिकका पालिकालाई सहयोग गर्ने ठाउँमा पोखरा पुग्छ ।

गाउँपालिका र महानगरपालिका एउटै होइन, ऐन नै फरक हुनुपर्छ ताकि उनीहरुको कार्यक्षेत्र छुट्टियोस

कहिलेकाहीँ फुर्सद हुँदा चुनाव लडेको घोषणापत्र हेर्न भ्याउनु भएको छ ? जनतासँग गरिएका वाचा बढी नै भएछ भन्ने लाग्दैन ?

हेर्छु । बजेट बनाउने बेला घोषणापत्र अगाडि नै राख्छु । तर हामीले देखाएको सपना हाम्रो पैसाले धान्ने खालको रहेनछ । तर धेरै काम भएको छ । मोनोरेलको कुरा गर्‍यौं । यो त भन्नका लागिमात्रै रहेछ नि । बसपार्क, सुकुम्बासी, डिजिटल कार्डका कुरा पनि फेल भएको जस्तो लाग्छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन हुन सकेन । फ्याक्ट कुरा के हो भने, पालिका बुझेको मान्छेले घोषणापत्र बनाउनुपर्ने हो । त्यस्तो भएन । अहिले पोखराले कार्ययोजना बनाएको छ, अबको राजनीति गर्ने दलहरुले त्यसकै आधारमा घोषणापत्र बनाऊन् । नागरिकहरु पनि गुलिया नारामा भन्दा पूरा हुने योजनामा विश्वास गरेर भोट हालून् । भ्रममा उनीहरु परेनन् भने यथार्थपरक हुन्छ । अहिले जापानलाई, चीनलाई हेरेर योजना बनाएर कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? उपलब्ध स्रोत हेर्दैनौं, भाषण गरिहाल्छौं । साढे ३ सय कानुन बनाउने अधिकार छ । सय वटा बनेको छ बल्ल । किन अड्कियो ? विज्ञ नभएर होइन ? सबैभन्दा पहिले सबैले धरातल बुझून्, हाम्रो धरातल कमजोर छ ।

अब अन्तिम वर्षको बजेटको तयारीमा हुनुहुन्छ । के छन्, प्राथमिकता ?

मुख्य भनेको हामीले सुरु गरेका कामहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौं । सुरु गरेका योजना सकेर जानुपर्छ । दोस्रो भनेको कोभिड नियन्त्रणमा ध्यान दिन्छौं । पहिलो र दोस्रो लहरलाई आकलन गरेर तेस्रोमा कमभन्दा कम नोक्सान हुने गरेर योजना र बजेट बनाउछौं ।

अन्त्यमा, पोखराको मेयरको हैसियतले संघीय व्यवस्था प्रति के सुझाव छ ?

म ज्ञाता त होइन । तर ४ वर्षको अनुभवले के भन्छु भने, देशमा संघीयता त आयो तर कार्यान्वयन गर्नेहरु पुरानै भए । नयाँ अनुहार होइन, सोचाइमात्रै नयाँ आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रो संघीयता अझै केन्द्रीकृत छ । संघ र प्रदेशको मुख हेरेर बजेट बनाउने ? सबैभन्दा पहिले सरकारको हैसियत छुट्टिनुपर्छ । संघले पनि ५ लाखको योजना बनाउने, प्रदेशले पनि त्यस्तै गर्ने ? वडाले नै छुट्याउँछ नि ५ लाख । प्रदेशबाट २ जिल्ला वा पालिका स्तरीय होस् । कम्तीमा ५ किलोमिटरको बाटो होस् । संघबाट २ प्रदेश जोड्ने र राजमार्गका योजना होस् । पालिकाबीचमा पनि फरकपन होस् । गाउँपालिका र महानगरपालिका एउटै होइन । कार्य सञ्चालन ऐन नै फरक हुनुपर्छ । उनीहरुको कार्यक्षेत्र छुट्याओस् । मनलाग्दी काम भएको छ ।