पोखरा  । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कोरोना महामारीको बेलामा चुनावको घोषणा गरिएकोप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै तत्काल निर्णय खारेजको माग गरेको छ ।

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस किसिमका असंवैधानिक कार्यले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र मानवअधिकार समेतको हनन भई संविधान नै संकटमा पुगेको ठहर गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) को प्रक्रिया सुरु भएपछि नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७ (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा ३० दिनभित्र अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सो नलिई सरकारको विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएकोले मार्गप्रशस्त गरेको छु भनी राजीनामा दिनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई राष्ट्रपतिलाई अर्काे सरकार गठनका लागि गरेको सिफारिस आफैँमा असंवैधानिक कार्य हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतसहित सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीका लागि विपक्ष गठबन्धनले दाबी प्रस्तुत गरेकोमा सोलाई अनदेखा गरी विश्वासको मत लिन असफल भई अल्पमतमा परिसकेको र बहुमत देखाउन नसक्ने भनी स्वयं घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएको कार्य र बद्नियत साथ संसद विघटन गरी अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको कार्य असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्य हो ।’