पोखरा । गण्डकी सरकारले जेठ १६ देखि बजेट अधिवेशन चलाउने सुर कसेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबारका लागि सभागृहमा अधिवेशन बोलाइदिन प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएको छ । खासगरी संसदमा नियमित २ अधिवेशन चल्छन् : बर्खे र हिउँदे । संसदीय हैसियतले हिउँदे अधिवेशन विधेयकसँग जोडिन्छ, बर्खे अधिवेशन बजेटसँग । यो अधिवेशनको प्रमुख कार्यसूची नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने हो । सरकार गठन भएपछि पूरकसहित यो पाँचौं बजेट हुनेछ गण्डकीको । तर सरकारले बजेटका लागि आह्वान गरेको अधिवेशनमा नियमित ढंगले बजेट आउने सम्भावना निकै कम छ, छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

६० सांसदको प्रदेशसभा रहेको यहाँ सत्तासँग २८ सांसदमात्रै छन् । बजेट ल्याउनु अघि नीति कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ । त्यसअघि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पास हुनुपर्छ । सबै एजेन्डा बहुमतले पास गर्नुपर्ने संसदीय मान्यतामा अल्पमतको सरकारले बजेट पास गर्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसमाथि पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाउने बाटाहरु पनि बन्द प्राय छन् । गण्डकीमा एमालेसँग २७ मत छ, स्वतन्त्र १ सांसद सरकारमा मन्त्री बनेर गुरुङकै समर्थनमा छन् । काठमाडौंको राजनीतिले बाँकी सबै दल अर्कोतिर छन् ।

कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपा १ कठ्ठा भएका छन् । गण्डकीमा यिनै दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाल्न एकीकृत भएका चारै दलले ओली गुटकै मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन गर्दैनन् । तसर्थ पहिलेजस्तो यो बजेट अधिवेशनले गण्डकीमा सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट बजेट दिन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्रदेशस्तरीय सडकबारे विधेयक निर्माणको सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दिएको छ ।

लगातार ४ बहुमत

अधिवेशनको पहिलो दिन सबै संसदीय दलका नेताहरुले वक्तव्य दिन्छन् । भोलिपल्टदेखि सुरु हुन्छ, बहुमत र अल्पमतको खेल । १७ गतेको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस हुन्छ । छलफल सामान्य होला, पास हुँदैन । यो ढोका कटेपछि नीति तथा कार्यक्रम पेस हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम पास नभए सरकारले स्वाभाविक राजीनामा दिनुको नैतिक विकल्प अरु रहँदैन । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङ नीति कार्यक्रम पेस गर्नुअघि नै विश्वासको मत लिने पक्षमा छन् । उनले त्यसअघि नै विश्वासको मत लिए र ३१ मत पाउन सकेनन् भने उनको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैन । सरकार गठनको अर्को उपधारा आकर्षित हुन्छ ।

बजेट अगावै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वास जुटाउन सकेनन् भने यो सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन

धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको बाटो खुल्छ । विपक्षीले बहुमत पु¥याउन सके अर्को सरकार बन्छ, अन्यथा गुरुङ सरकार कामचलाउ हुन्छ । ६ महिनाभित्र मध्यावधि गर्ने गरी प्रदेश प्रमुखले संसद विघटन गरेर चुनावी मिति घोषणा गर्छिन् । यदि गुरुङले विश्वासको मत पाए, नीति तथा कार्यक्रम पनि पास भयो भने बजेट (विनियोजन विधेयक) संसदमा पेस हुन्छ । अन्यथा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । संसद विघटन भयो भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्छ । जानकारहरु मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउने अवस्था नआए प्रधानमन्त्रीकै शैली अपनाउने आकलन गर्छन् । तथापि सरकार पक्ष संसद फेस गर्ने बताउँछ ।

‘संसद फेस गर्ने कुरा छ । विश्वासको मत पाउनेमा सरकार ढुक्क छ,’ प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘काठमाडौंको तनाव यहाँ आउँदैन । आउन दिनु पनि हुँदैन ।’ त्यसो त मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बहुमत नपाउने देखेरै सर्वदलीय सरकार गठनको बहस सतहमा फालेका छन् । तर उनले भनेजस्तो सर्वदलीय सरकार गठन हुने सम्भावना करिब शून्य छ ।

विपक्षीको कोर्स के ?

बैठक सुरु भएदेखिका एजेन्डामा बहुमत चाहिने अल्पतको सरकारले संसदमा एजेण्डा पेस गर्नुअघि नै विश्वासको मत लिन लाउने विपक्षीको संकेत छ । संविधानतः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र जहिले सुकै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउने अधिकार छ । तथापि बर्खे अधिवेशनका सबै एजेन्डा बढी महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारको स्थायित्व पहिलो एजेन्डा हुनुपर्ने विपक्षीको माग छ । ‘उहाँले विश्वासको मत जहिले लिए पनि हाम्रो भन्नु केही छैन । तर सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी के छ ?’ कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले भने, ‘तत्कालै अर्को सरकार बन्यो भने उहाँहरुले ल्याउनु भएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा टेक्दैन । त्यो एजेन्डाको कुनै अर्थ देख्दिनँ । बरु छिटो विश्वासको मत लिए संसदको कार्यसूची राम्रो बन्छ ।’

विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारको उपस्थितिमा आफ्नो प्रतिक्रिया रहने बताउँछन् । ‘उसको संवैधानिक अधिकारमाथि धावा कांग्रेसले बोल्दैन । विश्वासको मत मन लागेको बेला लियोस् । तर एजेन्डा ल्याएर पनि पास हुँदैन भने ल्याएर के अर्थ रह्यो ?,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार अल्पमतमा छ भनेकै छौं । सरकारले आफूलाई विश्वासको सावित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हामी पनि प्रस्तुत हुन्छौं ।’

माओवादी सांसद दीपक कोइरालाले सबैभन्दा पहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । ‘पहिलो एजेन्डा विश्वासको मत हो । त्यसपछि अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । तर विपक्षीहरुले एकीकृत निर्णय भने गरेका छैनन् । सबैको दाउ पहिले विश्वासको मत लिन दबाब दिनेछ ।