गैरसांसद ७ मन्त्रीहरुको पुनर्नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर

आदर्श समाज सम्वाददाता
जेठ ६, २०७८
supreme court

पोखरा । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुन मन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो। रिट निवेदकले माग दाबी गरे बमोजिम उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सातमन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width