पोखरा । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुन मन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो। रिट निवेदकले माग दाबी गरे बमोजिम उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सातमन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
Related News
सम्बन्धित समाचार
मदरल्याण्ड माविद्वारा क्वीजमा क्लीन स्वीप
जनआदर्श माविको ६५ औं वार्षिकोत्सव
१९ औं पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा केन्याली धावकको वर्चश्व
बेलुन बिस्फोटले उपप्रधानमन्त्री र मेयर घाइते
पुलिसलाई हराउँदै ब्ल्याक बुल्स च्याम्पियन
hero news full width
मुख्य समाचार
सफल पोखरा म्याराथनमा दौडियो पोखरा
पुम्दीकोटमा दर्शक बढ्ने अपेक्षा
फागुन २, २०८१आहारारामा को होला च्याम्पियन ?
फागुन २, २०८१सराङकोट धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
फागुन २, २०८१पोखराको लभ्ली हिलमा गीता ज्ञानमहायज्ञ सुरु
फागुन २, २०८१पाेखरामा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य
फागुन १, २०८१